विधानसभा प्रश्नोत्तर ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर

 विधानसभा प्रश्नोत्तर

‘आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर आढळल्यास प्रवेश रद्द

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र वर्ग घेतल्यास शाळांवर कारवाई होणार

 

मुंबई, दि. 9 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले तर प्रवेश रद्द करण्यात येतील असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड, नमिता मुंदडा यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद RTE कायद्यानुसार आहे. या योजनेंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिला जातो. यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर शाळा बदलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. काही शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वर्ग घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत याबाबत  चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या

 इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी

-         अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. ९ : राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. लाभार्थ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे नवीन सुधारित इष्टांक मंजूर करण्याची मागणी केली असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य किशोर पाटील, अब्दुल सत्तार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ बहुसंख्य जनतेला घेता यावा यासाठी, यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या (ग्रामीण भाग 44 हजार, शहरी भाग 59 हजार) वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ९१ टक्के धान्याचे वाटप झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे याबाबत चौकशी करून धान्याचे वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. पाच ते सहा महिन्यांपासून जे लाभार्थी धान्याचा लाभ घेत नसतील, अशा शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

००००

आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

 आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची

 विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी - विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.

राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळा,https://vote.worldsbestschool.org/publicvote25/entry/2649

 जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये

जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळा

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ९ :  इंग्लंडस्थित टी ४ एज्युकेशन संस्थेने आयोजित केलेल्या जगातील सर्वोत्कृष्ट शाळा या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेमध्ये जगभरातल्या प्रगत देशातील व खासगी क्षेत्रातील लाखो शाळा सहभागी झाल्या होत्या. या स्पर्धेचा अंतिम सर्वोत्तम दहा  (Top 10) शाळा निवडीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. यामध्ये लोकसहभाग प्रकारात भारतातील पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदर नगर येथील जिल्हा परिषद शाळेची निवड झाली आहे, असे निवेदन विधानसभेत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

स्पर्धेच्या पुढील व अंतिम टप्प्यांमध्ये या दहा शाळांपैकी जगातील एकच सर्वोत्तम शाळा निवडली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी ' पब्लिक वोटिंग' ची अट ठेवण्यात आलेली आहे. ज्या शाळेला सर्वाधिक मतदान मिळेल, ती शाळा जगामध्ये सर्वोत्तम ठरवून विजयी घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून सन्मानित करण्याकरिता जास्तीत ऑनलाइन मतदान करावे.

जालिंदरनगर जिल्हा परिषद शाळेचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी अभिनंदन करीत जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेला जगात सर्वोत्तम करण्यासाठी आवश्यक मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन पाठबळ देण्याचे आवाहन राज्यातील जनतेला केले आहे. त्यासाठी https://vote.worldsbestschool.org/publicvote25/entry/2649 या लिंकवर जाऊन मतदान करावयाचे आहे. मतदानासाठी ९ जुलै शेवटची मुदत आहे. लिंकवर मतदान केल्यानंतर ईमेलवर जाऊन कन्फर्म वोट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास

 चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ८ :- चित्रपटांवर सेन्सॉर साठी केंद्र शासनाचे सेन्सॉर बोर्ड, सीबीएफसी ही संस्था कार्यरत आहे. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीज च्या नियंत्रणासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार काम केले जाते. यामधील अनुचित बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करता येऊ शकते अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चित्रपटांमधील राजकारणाची प्रतिमा याबाबत लक्षवेधीवर सदस्य डॉ. परीणय फुके यांनी प्रश्न विचारला होता. यावेळी चर्चेत प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला होता.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, चित्रपटांमध्ये राजकारणाची सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिमा दाखविण्याची परंपरा जुनी आहे आत्तापर्यंत असे अनेक चित्रपट आले असल्याचा उल्लेख श्री.शेलार यांनी यावेळी केला.

चित्रपटातील राजकारण्यांची दाखवण्यात येणारी प्रतिमा सकारात्मक असावी यासाठी राज्य चित्रपट निर्मिती धोरणावरील होणाऱ्या बैठकीत चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते व दिग्दर्शक यांना आवाहन करण्यात येईल असे श्री. शेलार यांनी सांगितले.

०००

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना : अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’

 विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :   

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये

 ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई दि. ८:- अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल, दोषी आढळल्यास अहवाल प्राप्त होताच गुन्हे दाखल करण्यात येईल. तसेच समितीचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास ते बरखास्त करण्यात येईल असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घोटाळ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी मांडली. चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिल परब, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याची चौकशी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडून सुरू घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ७/१२ वर पेराबाबत तपासणी करण्यात येईल दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

00000

विधान परिषद लक्षवेधी ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ - सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 विधान परिषद लक्षवेधी

ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी

संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ

-         सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि.९ : ऊसतोड महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार विभाग यांची एकत्रित बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन होत असल्याबाबत पाहणी केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय पिशवी काढण्यात येत असल्याची बाब विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी मांडली, त्यावर मंत्री श्री.पाटील यांनी माहिती दिली. यात सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, डॉ.मनीषा कायंदे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ऊसतोड मजूर महिलांसंदर्भातील हा विषय सार्वजनिक आरोग्य, महिला बालविकास, कामगार, सामाजिक न्याय विभाग यांच्याशी निगडित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ऊसतोड मजूर महिलांची हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन वेळा तपासणी होते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय पिशवी काढण्यापूर्वी जिल्ह्या शल्य चिकित्सक यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ऊसतोड मजूर महिला कामगारांसाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या नियमित बैठका होत असल्याचे सांगून सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, आजदेखील या समितीची बैठक झाली आहे.

 सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना ऊसतोडीचे काम देऊ नये, असे सक्त निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाची कार्यवाही करतांना ऊसतोड महिलांचा बुडालेला रोजगार विचारात घेऊन त्या महिलांसाठी योजना सुरू करता येईल, करण्यासंदर्भात देखील विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

000