Thursday, 10 July 2025

आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

 आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची

 विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईलअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणालेआदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी - विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्यऔद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.

राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाहीयाची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतीलतर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईलअसेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

No comments:

Post a Comment

Featured post

Lakshvedhi