Saturday, 5 July 2025

यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्यbartiupscforestengg@gmail.com

 यूपीएससीएमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या

विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४ - २५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे 'बार्टी', पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेअसे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

****

सीआयआयआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’

 सीआयआयआयटीच्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून उचलणार आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिकतांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईलअसा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या या धडाकेबाजनिर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल जिल्ह्यातील नागरिकांकडून आनंदसमाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य

 बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थीयुवकांना औद्योगिक प्रशिक्षणतांत्रिक कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविण्यासह रोजगारस्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सेंटर फॉर इन्व्हेंशनइनोव्हेशनइक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला घेतला होता. त्यासाठी टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनी बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन सीआयआयआयटी’ स्थापन करणार आहे. कंपनीने तशा आशयाचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. या नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. यामुळे बीड जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यांच्या निर्णयक्षम कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वीकारल्यापासून त्यांनी जिल्ह्यासंदर्भात धडाडीने निर्णय घेण्यास आणि नियोजित वेळेत यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवाता केली आहे. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने सेंटर फॉर इन्व्हेंशनइनोव्हेशनइक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राला टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली. 191 कोटींपैकी 15 टक्के म्हणजे 33 कोटी रुपयांचा खर्च बीड जिल्हा प्रशासन करणार असून उर्वरित खर्च टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्यासंस्था उचलणार आहेत. टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सीआयआयआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 7 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिकतांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणेस्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

पालकमंत्री अजित पवारांच्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे बीड येथे ‘सीट्रिपलआयटी’ उभारणीच्या कामाला गती

 पालकमंत्री अजित पवारांच्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे

बीड येथे सीट्रिपलआयटी’ उभारणीच्या कामाला गती

बीडमधील सीट्रिपलआयटीसाठी एमआयडीसीकडून

चार हजार चौरस मीटर जागा व निधी देण्याचा निर्णय

पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे सीट्रिपलआयटीचा मार्ग खुला

 

मुंबईदि. ३ :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने बीड येथे टाटा टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या सेंटर फॉर इन्व्हेंशनइनोव्हेशनइक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात सीट्रिपलआयटीसाठी बीड एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्राच्या सुविधा क्रमांक तीन मधील चार हजार चौरस मीटर जागा तसेच केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे बीड जिह्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षणतांत्रिक कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविणेरोजगारस्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण बैठका घेऊन सीट्रिपलआयटीच्या उभारणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली आहे. एमआयडीसीच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केंद्रासंदर्भातील त्रिपक्षीय करार आणि प्रकल्पाचे भूमीपूजन लवकरच होईल अशी अपेक्षा आहे.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात नगरपरिषदेतर्फे टाटा टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सीट्रिपलआयटी’ यापूर्वीच सुरु करण्यात आली आहे. रत्नागिरी येथे औद्योगिक क्षेत्रात सीट्रिपलआयटी’ सुरु करण्यासाठी एमआयडीसीला योजना अभिकर्ता म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिर्डी येथील सीट्रिपलआयटीसाठी एमआयडीसीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच धर्तीवर बीड येथील सीट्रिपलआयटीसाठीही एमआयडीसीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा तसेच योजना अभिकर्ता म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसीचा हा निर्णय बीड जिल्ह्यातील युवकांना रोजगारस्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्याशाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले कीअनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआयडिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्रत्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउटम्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीशिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षणविद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकेगणवेशपोषण आहारस्वच्छ शाळाशुद्ध पिण्याचे पाणीशौचालयेआणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले कीकोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावेहे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावेअसेही आवाहन त्यांनी केले.

 

कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

 कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

              पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाहीसर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावायासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

०००००

भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

 भौगोलिक परिस्थितीनुसार

पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ३ :- राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषी पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईलअशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात  दिली.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावीयासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे सौर पंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सी.आर.आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखाचा  दंडही करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी यावेळी सांगितले. या कंपनीच्या सौर कृषी पंपांबाबत १८३ शेतकऱ्यांनी  ५४४ तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यातील ५४२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असूनउर्वरित दोन तक्रारी पाण्याचा स्त्रोत कोरडा झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.  जिथे पाण्याची पातळी खालावली आहेअशा ठिकाणी बुस्टर पंप बसवून नदी किंवा जलस्रोतांमधून शेतापर्यंत पाणी पोचविण्यात येत आहेअसेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi