नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप

 नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच

शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील

मुंबई, दि. १ : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असून, पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.

ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65 मिमी पेक्षा अधिक अतिवृष्टी अथवा सलग पाच दिवस 10 मिमी पेक्षा अधिक पावसाच्या घटनांवर शासन निर्णयानुसारच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. सध्या 8 जून 2025 पर्यंतचे पंचनामे सुरू असून, त्यानंतर संबंधित मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल.

घरांच्या पडझडीच्या मदतीसाठी विभागवार निधी वितरित करण्यात आला असून, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी 5 कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी 12 कोटी, तर नागपूरला 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री जाधव-पाटील यांनी आवाहन केले की, जर कोणतीही मदत प्रलंबित असेल किंवा वितरणात अडचण असेल, तर ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन, आवश्यक ती मदत तत्काळ दिली जाईल.

000

घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

 घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून

पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यांमध्ये नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रम, पाईप, चाळण्या, टोपले आदींचा समावेश आहे. या प्रकारावर कारवाई करताना संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, शासनाच्या सूचनेनुसार दोषी तलाठी व महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती व खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे सांगून महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, या सर्व प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असून, हे पोर्टलमार्फत पारदर्शकपणे राबवले जाणार आहे.

गृह व महसूल खात्यांनी संयुक्त निर्णय घेतला आहे की, वाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला असेल तरी दोन्ही विभाग हे संयुक्त कारवाई करतील, असे श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम

 अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात 

पोलिसांची विशेष मोहीम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 मुंबई, दि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवाने, नोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट कार्यरत करण्यात आले असून, संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.

  टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असून, मागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.

खरीप हंगाम विमा योजनेत भाग घेता येणारी पिके pl share

 

खरीप 2025 साठी  सुधारित पीक विमा योजना

- विनयकुमार आवटे

    avinaykumar.30@gmail.com  

-------------------------------------------------------------------------------------------

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणा-या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण  देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना  राबविण्यात येत आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टे 

·          खरीप हंगाम विमा योजनेत  भाग घेता येणारी पिके  

भात (धान), खरीप ज्वारी , बाजरी, नाचणी(रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ,  कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी ,अधिसूचित क्षेत्रातील  शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

·         महत्वाच्या बाबी

o   योजनेत सहभागासाठी अंतीम मुदत  दि. ३१ जुलै २०२५

o   या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा agristack नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे.

o   अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.

o   कर्जदार  आणि  बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना  योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे .

o   ई-पीक पाहणी  आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.

o   विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी  विभागास  रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.

o    एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही .

o   मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे .

o   सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के  आहे.

·         उंबरठा उत्पादन :- अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील  सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.

·         विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत

पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत  विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोग द्वारे येणारे  सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे .

·         योजना राबविणारी विमा कंपनी व संबंधित जिल्हे

अ.क्र	विमा कंपनीचे नाव	जिल्हे
१	भारतीय कृषी विमा कंपनी	अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा , वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार , परभणी, वर्धा, नागपुर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग , हिंगोली,अकोला, धुळे, पुणे, जालना , गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर , भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
2	आयसीआयसीआय लोंबार्ड  जनरल इन्शुरेंस कंपनी	लातूर , धाराशिव , बीड

 

·         पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी साठीचा विमा हप्ता रक्कम रु./हे .

यात  जिल्हानिहाय  फरक  असतो .

अ.क्र.	पिक	विमा संरक्षित रक्कम रु./हे.	शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता रु/हे
1

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशन'च्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांची मुलाखत

 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशन'च्या

अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. २ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मिती 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'जल जीवन मिशनची कार्यपद्धती व अंमलबजावणी' या विषयावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत जल जीवन मिशनच्या अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. 

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. ४ जुलै, २०२५ रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर रात्री ८.०० वाजता प्रसारित करण्यात येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. समाजाला सुरक्षित आणि पिण्यायोग्य पाणी पुरविणे हाच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यासाठी शासन स्तरावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन तसेच जल जीवन मिशनसारखे अनेक महत्वाचे प्रकल्प पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत राज्यात कोणते उपक्रम सुरू आहेत, त्यांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे, याबाबत अतिरिक्त अभियान संचालक श्रीमती सातपुते यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

दिलखुलास’ कार्यक्रमात त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. रचित धूरत यांची मुलाखत

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात

त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. रचित धूरत यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. २ : बदलत्या जीवनशैलीमुळे व वातावरणातील बदलांमुळे त्वचेचे विकार, केस गळती यांसारख्या समस्या वाढीस लागल्या आहेत. यावर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात लोकमान्य टिळक महानगरपालिका रुग्णालयातील त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. रचित धूरत यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘त्वचा विकास व उपचार पद्धती’ या विषयावर आधारित ही मुलाखत शुक्रवार दि. ४, शनिवार दि. ५, सोमवार दि. ७, मंगळवार दि. ८ आणि बुधवार दि.९ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर प्रसारित केली जाईल. निवेदक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत वातावरणातील बदल, मानसिक ताणतणाव आणि आहाराच्या चुकीच्या सवयींमुळे त्वचा विकार, केस गळती यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. यामध्ये त्वचेशी निगडीत आजारांमध्ये अनेक संसर्गजन्य तसेच कर्क रोगांसारखे गंभीर आजारांचा देखील समावेश आहे. ही बाब विचारात घेवून आरोग्य विभागामार्फत नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यासाठी विविध माध्यमांतून सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे. याअनुषंगाने ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. धूरत यांनी त्वचाविकारांचे प्रकार, कारणे, प्रतिबंध आणि आधुनिक उपचार पद्धतींबाबत याबाबत सखोल माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/स.सं/

पारधी समाजातील युवकांनी व्यवसाय अर्थसहाय्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावे pl share

 पारधी समाजातील युवकांनी व्यवसाय अर्थसहाय्यासाठी

३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावे

 

            मुंबई, ‍‍दि. २ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी व्यवसाय करण्यास अर्थ सहाय्य मिळण्यासाठी दि. ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी केले आहे.

             जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्यांच्या निवडीनुसार व्यवसाय करण्यास अर्थ सहाय्य करण्यात येते.  जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी अनुदान उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ३० ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई कस्तुरबा क्रॉस रोड न. २, कस्तुरबा महानगरपालिकेची मराठी शाळा क्र.2 सभागृह हॉल, तळमजला, बोरिवली पूर्व, मुंबई या पत्त्यावर अर्ज करावेत, असे प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.