बंदरे विभागाने लोकाभिमूख होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

 बंदरे विभागाने लोकाभिमूख होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

- बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २ : बंदरे विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पहिल्या तीन विभागांमध्ये क्रमांक मिळवण्याच्या दृष्टीने काम करावे. तसेच अधिक लोकाभिमूख होण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात १५० दिवसांच्या अनुषंगाने बंदरे विभागाचा आढावा मंत्री श्री. राणे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी परिवहन, बंदरे आणि हवाई वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, १५० दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी बंदरे विभागाने परिपूर्ण तयारी करावी. वेगवेगळ्या राज्यात बंदरे हाताळणीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा विभागाने अभ्यास करावा. बोटींना ट्रॅक करण्यासाठी ॲप विकसित करावे. बंदरे विकास आणि बोटींच्या नियंत्रणासाठी विभागाची स्वतःची अधुनिक व्यवस्था विकसीत करावी. या सर्व गोष्टींसाठी अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन करावे. सविस्तर अभ्यास करून त्याचा आराखडा तयार करावा. प्रलंबित असलेली पदभरती तसेच रिक्त पदांवरील नियुक्त्या मार्गी लावाव्यात. ‘आय गॉट’ नोंदणी करावी, हरीत बंदर उभारणीवर भर द्यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या. 

0000

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

 नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 30 : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

            मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते.

            बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार आहे. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

            यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

0000

खासदार परिचय पुस्तिका’चे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते प्रकाशन

 खासदार परिचय पुस्तिका’चे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री

प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

नवी दिल्ली, दि. 30 : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र परिचय केंद्र निर्मित ‘खासदार परिचय पुस्तिका’चे प्रकाशन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते आयुष भवन येथे करण्यात आले. यावेळी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा, केंद्रीय मंत्री यांचे अपर खासगी सचिव राहुल साळुंखे उपस्थित होते.

या प्रकाशन प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव म्हणाले, महाराष्ट्र परिचय केंद्राने अतिशय उपयुक्त आणि जनसामान्यांसाठी प्रभावी असा उपक्रम हाती घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणं ही काळाची गरज असून, ही पुस्तिका माहितीच्या पारदर्शकतेस हातभार लावेल. अशा उपक्रमांमुळे जनसंपर्क अधिक प्रभावी होत असून शासनाच्या प्रयत्नांना दिशा मिळते.

या पुस्तिकेत महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि राज्यसभा  खासदारांची तपशीलवार माहिती समाविष्ट करण्यात आली असून, त्यामध्ये खासदारांचे नाव, जन्मतारीख, नवी दिल्ली  व मतदार संघातील निवासी पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल पत्ता, स्वीय सहायकांचे संपर्क क्रमांक तसेच सोशल मीडिया हँडल्स यांचा समावेश आहे. ही माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देत जनता आणि लोकप्रतिनिधी  यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा उद्देश या उपक्रमाने साध्य होत आहे.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राने यापूर्वीही अनेक उपयुक्त उपक्रम यशस्वीरित्या राबवले आहेत. दिल्ली डिरेक्टरीसह 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेली ‘लोकसभा पूर्वपीठिका’ ही पुस्तिका याच केंद्राची कल्पकता आणि गुणवत्ता अधोरेखित करणारी ठरली होती. त्या यशाची परंपरा ‘खासदार परिचय पुस्तिका ’ ने ही समर्थपणे पुढे नेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.

या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी उपसंचालक श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रंथपाल रामेश्वर बर्डे, सहायक ग्रंथपाल निलेश देशमुख आणि दीपक देशमुख यांनी विशेष मेहनत घेतली.

ही पुस्तिका शासकीय विभाग, माध्यम प्रतिनिधी, संशोधक आणि जनतेसाठी एक विश्वासार्ह संदर्भस्रोत म्हणून कार्य करणार असून, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे उदाहरण ठरेल.

राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

 राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

• राजभवन येथे गोवा व तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस साजरा
• उत्कृष्ट सादरीकरणाबद्दल राज्यपालांकडून स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप

 

मुंबई, दि. 30 : गोवा राज्याच्या मूळ लोकसंस्कृतीचे संगीत व लोककलेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या राज्याचा, धर्माचा व आपल्या भाषेचा अभिमान अवश्य बाळगला पाहिजे परंतु सर्वाधिक अभिमान मातृभूमीचा बाळगला पाहिजे, असे सांगितले.

            राजभवन येथे राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोवा राज्य स्थापना दिवस (30 मे) तसेच तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस (2 जून) संयुक्तरित्या साजरा करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

            उभय राज्यांचे राज्य स्थापना दिवस हे भारत सरकारच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमाचा भाग म्हणून साजरे करण्यात आले. गोवा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन महाराष्ट्र राजभवनाने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (स्वारातीम) यांच्या सहकार्याने केले होते, तर तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन मुंबई आंध्र महासभा व जिमखाना या संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात आले.

गोवा म्हटले की लोकांना पाश्चात्य संस्कृती आठवते. परंतु स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांनी गोव्याचे ढालो नृत्य व दिवली नृत्य सादर करून तेथील मूळ भारतीय संस्कृतीची आठवण करून दिली. हे सादरीकरण अपूर्व होते या शब्दात राज्यपालांनी  स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना तसेच सांस्कृतिक चमूला कौतुकाची थाप दिली.

प्रसिद्ध कुचिपुडी नृत्यांगना नादिया हिने 'नटराज नाट्यहेला' शास्त्रीय नृत्य  सादर करून मंत्रमुग्ध केले या शब्दात राज्यपालांनी तिचे कौतुक केले.

युरोप मधील देशांमध्ये भाषिक विविधता आहे. तेथील देशांनी सामायिक हितासाठी युरोपियन युनियन तयार केली. भारतात अनेक राज्ये व अनेक भाषा आहेत. या सर्व राज्यांमधील सांस्कृतिक एकता हे आपले बलस्थान आहे. या एकतेमुळेच भारताचे आज जगात महत्त्व आहे, असे सांगून जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी ही एकता टिकवली पाहिजे.

सन २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल. मात्र जगावर राज्य न गाजवता भारत आपल्या शक्तीचा वापर मानवतेची सेवा करण्यास करील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते स्वारातीमचे कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर यांचा तसेच मुंबई आंध्र महासभेचे अध्यक्ष एम. कोंडा रेड्डी यांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर कक्ष अधिकारी जयेश ठाकूर यांनी आभार मानले. यावेळी मुंबईतील तेलंगणाच्या महिलांनी तेलंगणाचे बथकम्मा नृत्य सादर केले.

या कार्यक्रमात दोन्ही राज्यांचा इतिहास आणि वारसा दर्शविणारे लघुपट दाखवण्यात आले.

स्वारातीमचे प्रकुलगुरु डॉ. अशोक महाजन, मुंबई आंध्र महासभा आणि जिमखान्याचे सरचिटणीस यापुरम वेकटेश्वर, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, स्वारातीम विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य व विद्यार्थी आणि मुंबईत राहणारे मूळचे तेलंगणा राज्याचे गणमान्य नागरिक उपस्थित होते.

सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी काम करावे पुढील बैठकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न सोडवावेत

 सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी काम करावे

पुढील बैठकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न सोडवावेत

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 30 : जिल्हा नियोजन समिती ही एक महत्त्वाची समिती असून या समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न हे जनतेच्या हिताचे असतात. तसेच शासनाचा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणांवर असते. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीमध्ये मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई  उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.

बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री शेलार यांनी या सूचना दिल्या. या बैठकीस खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला 100 टक्के निधी खर्च होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाड्या आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

ज्या भागात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे अशा भागात मॅस नेट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, नऊ मीटर पेक्षा कमी उंचीची भिंत असणाऱ्या ठिकाणी म्हाडा मॅस नेट बसवणार आहे. तर नऊ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी मॅस नेट बसवण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विभागांनी समाधानकारक उत्तरे देऊन हे प्रश्न 100 टक्के मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अनुपालनाचे उत्तरही योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक द्यावे. अनुपालनाची प्रत सदस्यांना लवकर उपलब्ध करून द्यावी. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या 1 हजार 88 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  तसेच कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात येत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर अतिरिक्त वन क्षेत्र नव्याने घोषित केलेल्या केतकी पाढा आणि परिसरात असलेल्या 80 हजार लोकवस्ती आजही प्राथमिक सेवा सुविधांपासून वंचित असून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून हा भाग संरक्षित जंगल मधून वगळण्यात यावा, असा ठराव आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. त्याला एकमतांने मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीमध्ये सदस्यांनी आमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पुल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे याविषयावर विविध मुद्दे  उपस्थित केले.

0000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को सौंपे आवंटन पत्र महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी बनने की दिशा में मजबूत कदम लगभग 15,000 हाई-टेक नौकरियों की संभावना

 बीकेसी के तीन भूखंडों की लीज से एमएमआरडीए को मिला ₹3,840.49 करोड़

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को सौंपे आवंटन पत्र

• महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी बनने की दिशा में मजबूत कदम
• लगभग 15,000 हाई-टेक नौकरियों की संभावना

 

मुंबई, 2 जून – मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित तीन प्रमुख वाणिज्यिक भूखंडों की लीज से ₹3,840.49 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एक कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को इन भूखंडों के आवंटन पत्र सौंपे।

जापानी कंपनी सुमिटोमो रिएल्टी एंड डिवेलपमेंट लिमिटेड को दो भूखंड और ब्रुकफील्ड स्ट्रैटेजिक रियल एस्टेट को एक भूखंड आवंटित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी और जापानी प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे।

सी-13 और सी-19 भूखंड सुमिटोमो रिएल्टी एंड डिवेलपमेंट लिमिटेड की भारतीय शाखा गोइसु रिएल्टी प्रा. लि. को उच्चतम बोली के आधार पर दिए गए। सी-80 भूखंड को ब्रुकफील्ड स्ट्रैटेजिक रियल एस्टेट पार्टनर्स III की भारतीय शाखा स्क्लोस बंगलोर प्रा. लि., अर्लीगा इको स्पेस बिजनेस पार्क और स्क्लोस चाणक्य प्रा. लि. की संयुक्त साझेदारी को सौंपा गया।

 

भूखंड विवरण:

सी-13: क्षेत्रफल 7,071.90 वर्ग मीटर

आरक्षित मूल्य: ₹974.51 करोड़

अंतिम बोली: ₹1,360.48 करोड़

 

सी-19: क्षेत्रफल 6,096.67 वर्ग मीटर

आरक्षित मूल्य: ₹840.12 करोड़

अंतिम बोली: ₹1,177.86 करोड़

 

सी-80: क्षेत्रफल 8,411.88 वर्ग मीटर

आरक्षित मूल्य: ₹1,159.16 करोड़

अंतिम बोली: ₹1,302.16 करोड़

 

इन तीनों भूखंडों की लीज से एमएमआरडीए को कुल ₹3,840.49 करोड़ की आय हुई है और अनुमान है कि इससे लगभग 15,000 हाई-टेक नौकरियों का सृजन होगा।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 55वीं वार्षिक बैठक के दौरान, एमएमआरडीए ने सुमिटोमो और ब्रुकफील्ड के साथ क्रमशः 5 अरब अमेरिकी डॉलर और 12 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

यह विकास कार्य एमएमआरडीए की ग्रोथ हब स्ट्रैटेजी और नीति आयोग के जी-हब पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सक्रिय निवेश को बढ़ावा देना है। मुंबई महानगर क्षेत्र में 2030 तक 300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 30 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने विश्वास जताया कि अत्याधुनिक अधोभूमि मेट्रो, एलिवेटेड मेट्रो और बुलेट ट्रेन नेटवर्क के साथ, बीकेसी जल्द ही भारत का नंबर वन व्यावसायिक केंद्र बनेगा।

Allotment Letters to Global Investors Strong strides toward making Maharashtra a financial hub 15,000 high-tech jobs expec

 MMRDA Earns ₹3,840.49 Crore from Lease of Three Plots in BKC

CM Devendra Fadnavis Hands Over Allotment Letters to Global Investors

• Strong strides toward making Maharashtra a financial hub
• 15,000 high-tech jobs expected to be created

Mumbai, June 2 : The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has earned ₹3,840.49 crore through the lease of three prime commercial plots in Bandra-Kurla Complex (BKC). Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis handed over the allotment letters to international investors at a special event today.

Two plots were allotted to the Japanese firm Sumitomo Realty & Development Ltd., while one plot was allotted to Brookfield Strategic Real Estate, a global investment firm. The allotment ceremony took place in the presence of Additional Chief Secretary to the CM Vikas Kharge, Principal Secretary Ashwini Bhide, Additional Chief Secretary Asimkumar Gupta, MMRDA Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee, and representatives from the Japanese delegation.

Plots C-13 and C-19 were awarded to Goisu Realty Pvt. Ltd., the Indian subsidiary of Sumitomo Realty & Development, which made the highest bids. Plot C-80 was awarded jointly to Sklose Bangalore Pvt. Ltd. (an Indian arm of Brookfield Strategic Real Estate Partners III), Arliga Eco Space Business Park, and Sklose Chanakya Pvt. Ltd., which collectively made the top bid.

• Plot Details:
• C-13: 7,071.90 sq. meters.
• Reserve Price: ₹974.51 crore
• Final Bid: ₹1,360.48 crore
• C-19: 6,096.67 sq. meters
• Reserve Price: ₹840.12 crore
• Final Bid: ₹1,177.86 crore
• C-80: 8,411.88 sq. meters
• Reserve Price: ₹1,159.16 crore
• Final Bid: ₹1,302.16 crore

These leases will not only generate substantial revenue for MMRDA but are also expected to create approximately 15,000 high-tech jobs.

During the 55th Annual Meeting of the World Economic Forum (WEF), MMRDA had signed investment agreements worth USD 5 billion with Sumitomo and USD 12 billion with Brookfield.

These developments are part of MMRDA’s Growth Hub Strategy and the G-Hub initiative of the NITI Aayog, aimed at fostering proactive investments. Maharashtra has set a goal of achieving a USD 300 billion economy and creating 3 million jobs in the Mumbai Metropolitan Region by 2030. With cutting-edge infrastructure, underground and elevated metros, and a bullet train network, CM Fadnavis affirmed that BKC is poised to become the top business hub in the country.

000