जनरेटिव्ह ‘एआय’मुळे मीडिया व्यवसायात परिवर्तन घडेल जनरेटिव्ह एआय संदर्भातील चर्चासत्र

 जनरेटिव्ह ‘एआय’मुळे मीडिया व्यवसायात परिवर्तन घडेल

जनरेटिव्ह एआय संदर्भातील चर्चासत्र

 

मुंबई दि. 4 :- मीडिया व्यवसाय आता केवळ माहिती किंवा करमणुकीपुरता मर्यादित न राहता अत्याधुनिक डिजिटल अनुभव देणाऱ्या उद्योगात परिवर्तित झाला आहे. जनरेटिव ‘एआय’मुळे मीडिया व्यवसायात परिवर्तन झाले असून ‘एआय’ ही केवळ कल्पना नसून व्यवसायासाठी उपयुक्त ठरणारी वस्तुस्थिती असल्याचे मत जनरेटिव्ह एआय संदर्भातील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.

जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये वेव्हज-2025  समिटमध्ये वेव्हजएक्स मध्ये "जनरेटिव्ह ‘एआय’ स्टार्टअप व्यवसायाचे आणि M&E (मीडिया आणि मनोरंजन) स्टार्टअपचे Amazon द्वारे स्केलिंग" या विषयावरील चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले होते.  या चर्चा सत्रात उद्योग विषय तज्ञ महेश्वरन जी. आणि AWS चे पुण्यब्रथा दासगुप्ता यांनी सहभाग घेतला.

‘एआय’चा वापर आता मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रात नवे क्षितिज खुले करत आहे.  या क्षेत्रातील कंपन्या व उद्योग एआयच्या मदतीने डिजिटल मूल्य निर्माण करत आहेत. ग्राहक अनुभव सुधारणे, उत्पादकता वाढवणे, जुन्या कंटेंटचा वापर करून नवे उत्पन्न मिळवणे आणि सर्जनशीलतेत वाढ  या चार स्तंभांवर एआय आधारित यशस्वी मॉडेल तयार होत आहेत, असे या चर्चा सत्रात सांगण्यात आले.

मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगात जनरेटिव्ह ‘एआय’ (Generative AI) मुळे मोठे बदल घडत आहेत. पूर्वी एकसंध असलेला प्रेक्षक वर्ग आता विविध प्लॅटफॉर्म्सवर, वेगवेगळ्या वेळांना आणि  विविध पद्धतींनी कंटेंट पाहू लागला आहे. त्यामुळे उद्योगात वैयक्तिकरण, शिफारसी, आणि स्केलेबिलिटी यासारख्या बाबींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जनरेटिव्ह एआय केवळ स्क्रिप्ट लेखन किंवा व्हिडिओ निर्मितीपुरता मर्यादित न राहता, स्टोरीबोर्डिंग, टीआरपी विश्लेषण, जुना कंटेंट नव्याने सादर करणे अशा अनेक टप्प्यांवर उपयोगी ठरतो. जुनी पात्रं आणि प्रसंगही ‘एआय’च्या मदतीने नव्या रूपात पुन्हा सादर करता येतात. तसेच मीडिया उद्योगासाठी ‘एआय’ केवळ कल्पनाशक्ती वाढवण्याचे नव्हे, तर नफा वाढवण्याचेही साधन ठरत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

००००

परिवर्तनशील ‘ईट राईट स्ट्रीट फूड हब’उपक्रमात महाराष्ट्राकडून देशाचे नेतृत्व,देशातील पहिले संपूर्णपणे महिलांकडून संचालित ‘ईट राईट स्ट्रीट फूड हब’ मुंबईत सुरू

 परिवर्तनशील ‘ईट राईट स्ट्रीट फूड हब’उपक्रमात

महाराष्ट्राकडून देशाचे नेतृत्व

- अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम

• देशातील पहिले संपूर्णपणे महिलांकडून संचालित ‘ईट राईट स्ट्रीट फूड हब’ मुंबईत सुरू

 

मुंबई, दि. 4 : प्राप्त संधी आणि प्रशिक्षण यांच्या आधारे तळागाळातील सक्षमीत महिला स्वयं सहायता गटातील महिला देशातील अन्न सुरक्षा मानकांना परिभाषित करू शकतात, याचे माहिम सीफूड प्लाझा हे एक उत्तम उदाहरण आहे.  महाराष्ट्र ईट राईट स्ट्रीट फूड हब या परिवर्तनशील उपक्रमात महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करत असल्याचा अभिमान आहे,  अशा शब्दात अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले.

देशातील पहिले संपूर्णपणे महिलांकडून संचलित ‘ईट राईट स्ट्रीट फूड हब’ मुंबईत सुरू करण्यात आले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई विभाग यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने, माहिम रेतीबंदर येथे स्वयं सहायता गटाच्या सदस्य असलेल्या महिलांकडून भारतातील पहिले संपूर्णपणे महिलाकडून संचालित ‘ईट राईट स्ट्रीट फूड हब’सुरू करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचा प्रमाणपत्र वितरण समारंभ 2 मे रोजी माहिम येथे आयोजित करण्यात आला. राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्याहस्ते महिला स्वयं सहायता गटांच्या एकूण 153 महिलांना  प्रमाणपत्रे  प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर, बृहन्मुंबई विभागाचे सह आयुक्त (अन्न)  मंगेश माने उपस्थित होते.

येथील महिलांकडून तयार अन्नपदार्थ हे फक्त स्वच्छ व चविष्ट नसून त्यामध्ये  कोकणची पारंपरिक खाद्य संस्कृती खोलवर रुजलेले असल्याचे सांगत राज्यमंत्री कदम यांनी स्वयं सहायता गटांच्या सर्व महिलांचे स्वच्छतेची उच्च मानके राखल्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. माहिम सीफूड प्लाझामधील खाद्यपदार्थ स्टॉल्सना राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी भेटी दिल्या.  तसेच अस्सल कोळी पदार्थांचा आस्वाद घेत महिला उद्योजकांशी संवाद साधला.

माहिम सीफूड प्लाझा दर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार सायंकाळी 6 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरू असतो. स्वयं सहायता महिला बचत गटाच्या 153 महिलांद्वारे पूर्णपणे व्यवस्थापित, प्रत्येक स्टॉलवर कठोर स्वच्छता नियमांचे पालन केले जाते. येथील महिलांनी ईट राईट इंडिया उपक्रमांतर्गत अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण आणि प्रमाणन (FoSTaC) कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे, ज्यामध्ये ऑडिट आणि तपासणीद्वारे अन्न सुरक्षा मानकांचे संपूर्ण पालन सुनिश्चित केले जातात.

राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी हबच्या यशस्वी प्रमाणीकरणासाठी योगदान दिलेल्या प्रमुख व्यक्तींना देखील सन्मानित केले. ज्यामध्ये बीएमसी जी-उत्तर वॉर्डचे समुदाय संघटक दक्षिता पवार आणि अनिकेत पाटेरे, समुदाय विकास अधिकारी अनिकेत पाच्छरकर आणि अजिंक्य पाच्छरकर, सहाय्यक आयुक्त (अन्न) अनुपमा बाळासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे.

0000

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

 अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.

स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

 स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी

 नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ८ मे :- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा  केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या  वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे.  विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी कोणीही खेळू नये. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, पण नियमही शिथिल होणार नाहीत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. परिवहन विभागानेही अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती

या उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहे, जी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

  

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या तरुणाने मानले महाराष्ट्र सायबरचे आभार

 मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या तरुणाने मानले महाराष्ट्र सायबरचे आभार

 

महाराष्ट्र सायबरने नुकतेच नोकरीच्या निमित्ताने म्यानमार व लाओस या देशांमध्ये गुलाम म्हणून विकल्या गेलेल्या 64 जणांना सुखरूप सोडवून आणले आहे तसेच पाच एजंटनाही अटक केली. मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या एका तरुणाने यावेळी त्याच्यावर आलेल्या प्रसंगाची माहिती दिली व महाराष्ट्र सायबरने वेळीच केलेल्या कारवाईमुळे सुटका झाल्याचे समाधान व्यक्त केले. या मोहिमेची माहिती पोलीस अधीक्षक श्री. राजपूत यांनी दिली.

 

यावेळी श्री. धवसे यांनी महाराष्ट्र सायबरच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक श्री. यादव यांनी जनजागृती उपक्रमाची माहिती दिली.