पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई,हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

 हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

            राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई

            राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.

            दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे अनुदान वाढवण्यावर विचार

 ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे अनुदान वाढवण्यावर विचार

- कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे

 

            मुंबई, दि . 12 : राज्य शासनाने 'मागेल त्याला शेततळे' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान ₹14,433 ते कमाल ₹75,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते. वन विभागाच्या योजनेत तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत नियम 260 च्या मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

जलपर्यटन वाढीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

 जलपर्यटन वाढीसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई दि 12 : महाराष्ट्र सागरी मंडळांतर्गत सुरू असलेली कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, मत्स्य व्यवसायासाठी बंदरांचा विकास करणे तसेच जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्‍यासाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, रेडिओ क्लब येथे प्रवासी जेट्टी, टर्मिनल इमारत व तत्सम सुविधा पुरविण्यात याव्यात. यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करावी. तसेच, राष्ट्रीय जलमार्ग ५३ अंतर्गत डोंबिवली येथे जेट्टीचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करावे. सागरी महामार्गालगत असलेल्या व्यवसायामार्फत मिळणारा महसूल पर्यटकांची सुरक्षा, जलपर्यटन, जेट्टी देखभाल दुरूस्तीसाठी प्राधान्याने खर्च करावा, जेट्टी संदर्भात धोरण आखण्यात यावे असे निर्देश श्री. राणे यांनी दिले.

रत्नागिरी येथील साखरीनाटे मत्स्यबंदराचा विकास करणे, रायगड येथील दिघी या जुन्या जेट्टीची लांबी व रूंदी वाढवून तेथे लिंकस्पॅन बसविणे, वेंगुर्ला येथे पर्यटनासाठी पाईल जेट्टीचे बांधकाम करणे व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, काशिद येथे रो-रो सेवेकरिता तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, देवबाग येथील कर्ली नदीच्या तटाचे संरक्षण करणे संदर्भात यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सागरी महामंडळाचे मुख्य अभियंता पी प्रदीप, मुंबई बंदर प्राधिकरणचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ तसेच भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १२ : कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासापोटी शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असतो. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने काळानुरूप बाजार समितीच्या नियमांमध्ये किंवा धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकरी हिताच्या दृष्टीने शासन निश्चितच सुधारणा करेल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे न दिल्याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री रावल म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेले व्यापारी हे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करतात. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने या व्यापाऱ्यांना आपला शेती माल विक्री करतात. अशा व्यापारामध्ये कुठेही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या शेतमालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्याच दिवशी किंवा किमान पुढील सात दिवसाच्या आत देणे गरजेचे आहे.

वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्याची मालमत्ता व बँक हमी जप्त केली आहे. या बँक हमी आणि मालमत्तेच्या लिलावातून 31 लाख रुपये हे कांदा विक्री केलेल्या 118 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. कलम 57 अन्वये व्यापाराच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार या सर्व मालमत्तांची एकत्रित लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रकरणात बैठकही घेण्यात येईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

चांदवड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या पाण्याचे ऑडिट करणार

 चांदवड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या पाण्याचे ऑडिट करणार

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. १२ : नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात ४४ गावांची पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येते. सद्यस्थितीत टंचाई परिस्थितीत योजनेतून एकूण ६० गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येतो. योजनेच्या माध्यमातून एकूण ६० गावांची पाणी मागणी ९.४५ दश लक्ष लिटर एवढी आहे. या योजनेद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी व गळती याबाबत महिनाभरात पाण्याचे ऑडिट करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

चांदवड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेबाबत सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले, योजनेतील पाणीपुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत सुधारित योजनेचे काम सुरू आहे. योजनेचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करावे. योजनेतील पाईप लाईनवर अनधिकृत, परवानगीपेक्षा जास्त जोडण्याची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

 'सेल्को फाउंडेशन'च्या सहकार्याने १८ जिल्ह्यांत

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

   मुंबई, दि. १२ : पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मर्यादीत असल्यामुळे यापुढील काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरच अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती करण्याची शासनाची भूमिका आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या उपयोगासाठी सेल्को फाउंडेशन कार्यरत आहे. फाउंडेशनच्या सहकार्याने राज्यातील १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून सध्या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तर, दहा जिल्ह्यात सौरऊर्जीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. सौरऊर्जीकरणाचे काम दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात २५० प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्णत्वास आले असून दोन हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे राज्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधांची उपलब्धता निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

राज्यात नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, बुलढाणा, गडचिरोली, नागपूर, लातूर आणि वर्धा या आठ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्णत्वास आले आहे. तसेच आणखी दहा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण फाउंडेशनच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार असून प्राथमिक आरोग्य केंद्र ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होणार आहेत. यामुळे विजेच्या देयकांमध्ये मध्ये मोठी  बचत होणार आहे. या सौर प्रकल्पामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची २४ तास अखंड वीज पुरवठ्याची गरज पूर्ण होणार असून यामुळे आरोग्य सेवा अधिक बळकट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सौर ऊर्जेच्या उपयोगामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय जागरूकता वाढेल आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होईल. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होणार असून प्रदूषण कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. सेल्को फाउंडेशन ही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. सेल्को फाउंडेशनने यापूर्वी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या प्रचारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून आयकिया कंपनीच्या सहकार्याने ८ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण केले आहे. सेल्को फाउंडेशन आणि आयकिया कंपनी या प्रकल्पासाठी ५० कोटीची मदत राज्य शासनाला करणार आहे.

 

 या प्रकल्पात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रणाली वापर आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षण सेल्को फाउंडेशन मार्फत देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

**

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' लवकरच जाहीर करणार

 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' लवकरच जाहीर करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२ : 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' साठी राज्यातून प्राप्त शिफारस प्रस्तावातील सर्व मान्यवरांचे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत मोलाचे योगदान आहे. 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' अंतिम निर्णय हा सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून लवकरच जाहीर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी सांगितले.

               विधानभवन येथे 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार २०२४' निवड समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक  बिभीषण चवरे, महाराष्ट्र  भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. अनिल काकोडकर, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य अॅड उज्ज्वल निकम, श्री. वासुदेव कामत, श्री.गो. ब. देगूलकर, डॉ शशिकला वंजारी यासह इतर अधिकारी उपस्थित  होते.

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नागरी सन्मान असून हा पुरस्कार कोणत्याही क्षेत्रात निरपेक्ष वृत्तीने सेवा करणा-या तसेच त्याव्दारे मानवी जीवन उंचावण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणा-या व्यक्तीला देण्यात येतो. 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024' पुरस्कारासाठी शासनाला प्राप्त शिफारस प्रस्तावापैकी एकाची निवड करणे अत्यंत कठीण काम  आहे. पुरस्कार निवड समिती सदस्यांनी सुचविलेली नावे लक्षात घेवून असून लवकरच हे पुरस्कार सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून जाहीर करण्यात येतील.

         सांस्कृतिक कार्य  विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबाबत सादरीकरण केले. महाराष्ट्र  भूषण पुरस्कार निवड समितीचे अशासकीय सदस्य यांनी पुरस्कारासाठी निवड याबाबत मते मांडली.