राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

 राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर वापरणा-या ग्राहकांना वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा बदल अंमलात आणण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. लवकरच राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणीअसंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

- कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ५ :  महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी 2023 मध्ये मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांची 39 क्षेत्रे ठरविण्यात आली व 340 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कायद्याचा विचार करून महाराष्ट्रातही एक व्यापक सुरक्षा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारने यापूर्वी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले असून याच धर्तीवर असंघटित कामगारांसाठीही स्थिर आणि आत्मनिर्भर महामंडळ निर्माण करण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

असंघटित कामगारांसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या  योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही  या योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच कोरोना काळात ई-श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी झाली. ज्या असंघटित  कामगारांना योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा कामगारांसाठी  एकत्रित नोंदणी प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना आणणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ऑनलाईन ॲपद्वारे वस्तुंची डिलिव्हरी करणाऱ्या गिग कामगारांसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सदस्य निरंजन डावखरे आणि सदस्य भाई जगताप यांनी या लक्षवेधीत उपप्रश्न विचारले.

उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह

विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि. ५ : उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उजनी प्रकल्पीय पाणीसाठा उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ चे पाणी नियोजन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 यावेळी ग्रामविकासमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, क्रीडा व अल्पसंख्यांक मंत्री दत्तात्रय भरणे, सर्वश्री आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजित पाटील, उत्तमराव जानकर, समाधान आवताडे, दिलीप सोपल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सचिन उबांस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग उपस्थित होते. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यांच्या दुरुस्ती, देखभाल, पाणी नियोजन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत कालवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांमधील आवश्यक सुधारणा आणि त्यासाठीच्या निधीबाबतही चर्चा झाली.

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा समितीची उन्हाळी  दोन आवर्तनांची मागणी आहे.  जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.  उजनी धरणातून सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा शहरासाठी व इतर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनासाठी पिण्यासाठी भीमा नदीत पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीच्या दोन्ही तिरावरील कृषीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करणेबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात यावा असेही,  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.

 

 

एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे, 06 मार्च (जिमाका): आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है, और एआई तथा स्पेस टेक के संयुक्त उपयोग से महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

"स्पेस-टेक फॉर गुड गवर्नेंस" राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, उत्तन में किया गया। यह कार्यक्रम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी और स्पेस टेक के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

प्रमुख उपस्थित अतिथि: लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे (सेवानिवृत्त), डॉ. प्रकाश चव्हाण और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे।

स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग रिमोट सोर्सिंग, ड्रोन जीपीएस निगरानी और पारदर्शी प्रशासन में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक्नोलॉजी की महत्ता को समझते हुए नीति निर्माण किया, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पेस टेक का उपयोग, जिससे परियोजनाओं की समय-सीमा में कमी आई है। भविष्य में, डिजिटल स्पेस टेक प्रणाली अपनाने से लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होगी।

जल संरक्षण योजना "जलयुक्त शिवार" में 20,000 गांवों में स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल संसाधनों की योजना बनाई गई।

भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान स्पेस टेक आपदा प्रबंधन में सहायक होगी।

अगले तीन महीनों में "स्पेस टेक पॉलिसी" लागू की जाएगी, जिससे स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण में प्रभावी होगी।

इस कार्यक्रम में उपग्रह चित्रण और भू-स्थानिक उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण चुनौतियों का समाधान खोजने पर चर्चा की गई। इससे सरकार, उद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, जिससे नवाचार को गति मिलेगी और सार्वजनिक सेवाएं मजबूत होंगी।

इस उद्घाटन सत्र में डॉ. जयंत कुलकर्णी (कार्यकारी निदेशक, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी) ने प्रस्तावना प्रस्तुत की, जबकि डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने विचार साझा किए। इस पूरी परिषद का संचालन गीता कुलकर्णी ने किया।

उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे “स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” परिषद

 उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे

“स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” परिषद

ठाणे, दि.06 (जिमाका) :- येणारा काळ हा स्पेस टेकचा असून ‘एआय’ आणि स्पेस टेकचा एकत्रित वापर करून राज्याला दोन पावले पुढे घेवून जाणार, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि स्पेस टेक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने “स्पेस-टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” ही राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या परिषदेसाठी लेफ्टनंट जनरल विनोद खंडारे (निवृत्त), डॉ.प्रकाश चव्हाण, माजी राज्यसभा सदस्य तथा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विविध क्षेत्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पेस टेकचा वापर वाढलेला आहे. विविध उद्योगांमध्ये स्पेसटेकचे योगदान महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पेस टेकचे महत्व जाणून पॉलिसी तयार केली. खासगी क्षेत्राचा यामध्ये कसा समावेश करता येईल, चांगले काम चालू राहील यासाठी स्पेस टेकचा उपयोग केला जात आहे. रिमोट सोर्सिंग, ड्रोन जीपीएस यामध्ये स्पेस टेकचा वापर केला जातो. त्यामुळे कामकाजामध्ये पारदर्शकता दिसून येते.

पंतप्रधान यांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले. काही वर्षांमध्ये होणारे काम स्पेस टेकचा वापर केल्यामुळे कमी दिवसांमध्ये पूर्ण होते. भविष्यात मॅन्युअल प्रोसेस बंद करून स्पेस टेक प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे अडीच हजार कोटींची बचत होईल.

“जलयुक्त शिवार” या योजनेमध्ये 20 हजार गावांमध्ये स्पेस टेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याचे नियोजन केले. दरड कोसळणे, पूर, भूस्खलन, भूकंप यासारख्या आपत्तीवेळी व्यवस्थापन करणे, ही बाब अत्यंत महत्वाची असते. परंतु त्याचे योग्य पद्धतीने मॉनिटरिंग करून येणाऱ्या आपत्तीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी, होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्पेस टेकचा वापर केला जावू शकतो. आरोग्य, शिक्षण या विभागातही स्पेस टेकचा वापर केला जातो. येत्या तीन महिन्यांमध्ये स्पेस टेक पॉलिसी तयार करण्यात येणार असून स्टार्टअप आणि यासाठीची इकोसिस्टम तयार करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जिओस्पॅशल तंत्रज्ञान ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपी) बनविण्यात अत्यंत प्रभावी ठरू शकते. “स्पेस फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉन्क्लेव्ह” मध्ये उपग्रह प्रतिमा आणि भू-स्थानिक साधने यासारख्या अत्याधुनिक अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण भारतातील आव्हानांना कसे तोंड देऊ शकतो, याचा शोध घेतला जातो. हा कार्यक्रम सरकार, उद्योग आणि तंत्रज्ञान संस्थांमधील आपापसातील समन्वय वाढ व सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरणार असून या माध्यमातून नवोपक्रमांना चालना मिळेल, सार्वजनिक सेवा मजबूत होतील आणि शाश्वत विकासाला पाठबळ मिळेल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

परिषदेतील उद्घाटन सत्रात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक डॉ.जयंत कुलकर्णी यांनी प्रस्तावना केली. डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी मनोगत व्यक्त केले. या संपूर्ण परिषदेचे सूत्रसंचालन गीता कुलकर्णी यांनी केले.

00000

 

 

पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय

 पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्रात पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नवीन पद्धतींचा वापर आणि नवनवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे व त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाला जलमापक यंत्रे बसविण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिक पाणी देण्यासाठी आणि जुनी व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. पाणी वाटपाच्या आकारणीसाठी मीटर पद्धती किंवा वॉल्यूमेट्रिक पद्धत अधिक उपयुक्त आहे, यावर विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काही भागांमध्ये भौगोलिक स्थितीमुळे पुरानंतर पाण्याचा अपव्यय होतो, तर काही भागांमध्ये पाणी संघर्ष आहे. त्यामुळे उद्भवलेल्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जुने ढाचे सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असून यामुळे पाण्याचे अधिक योग्य व्यवस्थापन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जलसंपत्ती प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी नव्या उपाययोजना आणि निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000