पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.