कोल्हापूर फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीस तत्वत: मान्यता

 कोल्हापूर फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीस तत्वत: मान्यता

- क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे

क्रीडा गणवेश दर्जा, क्रीडा मार्गदर्शक मानधन,

प्रशिक्षणार्थी भोजन दरात वाढ करण्याचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. 12 :- शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे खेळाडूंसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा आहेत. या सुविधा अद्ययावत कराव्यात, काही सुविधा आवश्यतेनुसार नव्याने कराव्यात,असे निर्देश देत गणवेश दर्जा, प्रशिक्षक मानधन, भोजन दरात वाढ करण्याचा तसेच फुटबॉल खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोल्हापूर येथे फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनी सुरू करण्याबाबत तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात शिवछत्रपती क्रीडापीठ उच्चस्तर धोरण समितीची बैठक झाली. बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, क्रीडा विभागाचे सहसचिव मंगेश शिंदे, क्रीडा विभागाचे सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक सहास पाटील, नवनाथ फडतारे उपस्थित होते.

क्रीडा मंत्री भरणे म्हणाले की, महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय व ऑलिंपिक दर्जाचे खेळाडू घडविणे, राज्यातील प्रतिभावान खेळाडूंची निवड करुन त्यांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण, संतुलित आहार देणे, अद्ययावत क्रीडा सुविधा देणे त्याचबरोबर क्रीडा संस्कृती रुजविण्याच्या हेतूने शिवछत्रपती क्रीडापीठ, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा हेतू साध्य करत महाराष्ट्राच्या लौकीकाला साजेसे काम या क्रीडापीठाच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक मदत करण्यास शासन तत्पर आहे. शिवछत्रपती क्रीडापीठ, पुणे व राज्यातील क्रीडा प्रबोधिनींचे व्यवस्थापन, देखभाल दुरुस्ती, नवीन कामे करताना सूक्ष्म नियोजन करून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता कायम राखावी, असेही निर्देशही दिले.

कोल्हापूर येथे फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीला तत्वत: मान्यता

            क्रीडा मंत्री भरणे म्हणाले, कोल्हापूर कुस्तीसाठी प्रसिध्द आहे. याबरोबरच आता फूटबॉल खेळासाठी देखील कोल्हापूर प्रसिध्द होत आहे. या ठिकाणी फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनी असावी अशी मागणी पुढे येत आहे. या मागणीचा, फुटबॉल खेळाडूंचा, फुटबॉल प्रेमींचा आदर करुन कोल्हापूर येथे फुटबॉल क्रीडा प्रबोधिनीला तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे स्पष्ट करत या निर्णयामुळे फूटबॉल खेळाला प्रोत्साहन मिळणार असून नामवंत खेळाडू घडण्यासाठी ही प्रबोधिनी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही क्रीडा मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

खेळाडूंचे प्रमाणपत्र पडताळणी

            कायाकिंग कनोईंग क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीचा प्रश्न विनाविलंब मार्गी लावण्याचे आदेश क्रीडा मंत्री भरणे यांनी दिले. खेळाडूंच्या प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात उपाययोजना कराव्यात. कोणत्याही खेळाडूंवर अन्याय होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी या दिले.

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मुंबई टेक वीक २०२५ आशियातील सर्वात मोठ्या ‘एआय’ महोत्सवाची

 मुंबई टेक वीक २०२५

आशियातील सर्वात मोठ्या ‘एआय’ महोत्सवाची

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून घोषणा

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबई टेक वीक २०२५ या आशियातील सर्वात मोठ्या ‘एआय’ महोत्सवाची मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. टेक आंत्रप्रेन्योअर्स असोसिएशन ऑफ मुंबई (TEAM) सोबत झालेल्या विशेष बैठकीत त्यांनी मुंबईच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल अशी ग्वाही दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी या महोत्सवाच्या माध्यमातून मुंबईला ‘आशियाचा AI सँडबॉक्स’ म्हणून जागतिक स्तरावर स्थान मिळवून देण्याचा संकल्प व्यक्त केला. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ दृष्टिकोनाला गती देण्याच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व उद्योजक, संशोधक आणि तंत्रज्ञांना MTW 2025 मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्री. पीयूष गोयल, श्री. अश्विनी वैष्णव, आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

याशिवाय, टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, उद्योगपती आकाश अंबानी तसेच गुगल डिपमाईंड, ॲन्थ्रोपिक, स्केल, कृत्रिम, सर्वम, मेटा, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि सेल्सफोर्स यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचे ‘एआय’ क्षेत्रातील तज्ज्ञ देखील उपस्थित राहणार आहेत.

मुंबईची टेक इकोसिस्टम आणि TEAM ची भूमिका

TEAM ही मुंबईतील तंत्रज्ञान उद्योजकांची अग्रगण्य स्वायत्त संघटना आहे. या संघटनेमध्ये 65 हून अधिक स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न कंपन्यांचे संस्थापक असून, त्यांची एकत्रित बाजारपेठेतील किंमत $60 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे.

TEAM च्या गव्हर्निंग काउंसिलमध्ये ड्रिम11 चे सह-संस्थापक हर्श जैन, हापटिकचे सह-संस्थापक आकृत वैष, द गुड ग्लॅम ग्रुपच्या नय्या साग्गी, लॉगीनेक्स्टचे ध्रुविल संघवी आणि GoQii चे विशाल गोंडल यांसारखे नामवंत उद्योजक समाविष्ट आहेत.

मुंबई टेक वीक 2025 : भारताला जागतिक ‘एआय’ स्पर्धेत आघाडीवर आणण्याचा प्रयत्न

या महोत्सवाच्या माध्यमातून ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा व्यावसायिक वापर, स्टार्टअप्ससाठी नवीन संधी, भारतीय ‘एआय’ संशोधन, आणि उद्योजकांसाठी गुंतवणूक व नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. देश-विदेशातील तंत्रज्ञ, संशोधक आणि गुंतवणूकदारांसाठी हा कार्यक्रम या क्षेत्रातील संधींचे दार उघडणारा ठरणार आहे.

 

MTW 2025 साठी नोंदणी आणि अधिक माहिती

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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: शहरी गरीबों के लिए अपने घर का सपना होगा साकार

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: शहरी गरीबों के लिए

अपने घर का सपना होगा साकार

मुंबई, 13 फरवरी: शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर मिले, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक विभागीय और शहर-स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ को सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अभियान निदेशक एवं राज्यस्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्य अधिकारी अजीत कवडे ने किया।

बीकेसी (BKC) में कोकण संभाग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, म्हाडा के मुख्य अभियंता आडे, वित्त नियंत्रक अजयसिंह पवार, आवास विभाग के अवर सचिव रविंद्र खेतले, वरिष्ठ सलाहकार मुकुल बापट, और विभिन्न शहरों के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन

श्री कवडे ने पहले चरण की प्रगति रिपोर्ट को जल्द से जल्द अपलोड कर जियो-टैगिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही, दूसरे चरण के लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और इसके लिए प्रचार अभियान चलाने की भी सलाह दी।

महाराष्ट्र सरकार ने सस्ती और किफायती आवासीय सुविधाओं का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने इस नई योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और 14 अक्टूबर 2024 को सह्याद्री में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अपने घर का सपना होगा साकार

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015 से महाराष्ट्र में लागू है। राज्य के 399 शहरों में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। अब तक 14.70 लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 3.79 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक वरदान साबित हुई है। अब, दूसरे चरण में और भी उन्नत सुविधाओं के साथ घर बनाए जाएंगे।

PMAY 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

30 से 45 वर्ग मीटर के घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाए जाएंगे, जिनमें शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएँ होंगी।

योजना के चार प्रमुख घटक:

व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) – स्वयं के प्लॉट पर घर बनाने के लिए।

साझेदारी में किफायती आवास (AHP) – निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ।

किराये पर किफायती आवास (ARH) – मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) – होम लोन पर ब्याज में छूट।

संपूर्ण शहरी बुनियादी सुविधाएँ

इस योजना के तहत केवल घर ही नहीं, बल्कि जल आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, सड़कें, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप, आंगनवाड़ी केंद्र, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ऊर्जा समाधान, और हरित क्षेत्रों के लिए स्थानीय वृक्षारोपण जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है।

इस योजना को महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) और नगर परिषद प्रशासन संचालनालय (DMA) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। अब तक राज्य में 43,989 परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

PMAY (Urban) 2.0 के माध्यम से, महाराष्ट्र के हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

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इस योजना को महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) और नगर परिषद प्रशासन संचालनालय (DMA) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। अब तक राज्य में 43,989 परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

PMAY (Urban) 2.0 के माध्यम से, महाराष्ट्र के हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

मोतीबिंदु मुक्त राज्य के सपने को साकार करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मोतीबिंदु मुक्त राज्य के सपने को साकार करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 13 फरवरी : महाराष्ट्र सरकार राज्य को मोतीबिंदु मुक्त करने के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विदर्भ स्थित मास्टेक और शंकरा फाउंडेशन, यूएसए जैसी संस्थाएं मोतीबिंदु मुक्त महाराष्ट्र मिशन में सहयोग के लिए आगे आई हैं। ये संस्थाएं हर साल लगभग एक लाख (100,000) नि:शुल्क मोतीबिंदु सर्जरी करने का लक्ष्य रखती हैं, जो बेहद सराहनीय कार्य है। इस पहल से महाराष्ट्र को मोतीबिंदु मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। वरिष्ठ नागरिकों में मोतीबिंदु के कारण दृष्टिहीनता की समस्या को दूर करने के लिए 2017 में मोतीबिंदु मुक्त महाराष्ट्र मिशन शुरू किया गया था, जिसे 2018 में एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से लागू किया गया। इस मिशन में सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास और शालेय शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में इस मिशन की सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम और धर्मार्थ अस्पतालों ने भी अपना सहयोग दिया है।

इस मिशन के तहत सभी सरकारी और धर्मार्थ अस्पतालों में नि:शुल्क मोतीबिंदु सर्जरी की जा रही है। इस पहल को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र के 350 ऑपरेशन थिएटर में हर दिन कम से कम 10 नि:शुल्क मोतीबिंदु सर्जरी करने का लक्ष्य रखा गया था। मिशन शुरू होने के बाद 2017 से 2019 तक 17.5 लाख नि:शुल्क सर्जरी की गईं, और 2022-23 में लगभग 9 लाख सर्जरी पूरी की गईं। मार्च 2024 तक 9,45,733 और नि:शुल्क मोतीबिंदु सर्जरी की गईं, और मरीजों को नि:शुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने संतोष व्यक्त किया कि इस मिशन से राज्य में मोतीबिंदु रोगियों की संख्या में कमी लाने में मदद मिली है।

मोतीबिंदु मुक्त महाराष्ट्र मिशन को 2027 तक सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, मास्टेक और शंकरा फाउंडेशन ने हर साल 1 लाख नि:शुल्क मोतीबिंदु सर्जरी करने और आर्थिक सहयोग देने का संकल्प लिया है। इस मिशन में कई प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान भी शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं:

दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, वर्धा

लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज

डॉ. महात्मे आई हॉस्पिटल, नागपुर

AIIMS, नागपुर

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपुर

IGMC, नागपुर

सुरज आई इंस्टीट्यूट

डॉ. नानगिया आई हॉस्पिटल, नागपुर

ये संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन करेंगी, जहां मोतीबिंदु से पीड़ित रोगियों की पहचान कर उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा और नि:शुल्क इलाज कराया जाएगा। साथ ही, ये संस्थाएं अस्पतालों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मिशन को सफल बनाने के लिए इन संस्थाओं को पूरा सहयोग देगी।

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मेरा भारत महान, भारतच्या पंतप्रधानांचे जंगी स्वागत

 

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