Friday, 10 January 2025

जिल्ह्यांतून होणार 9 ड्रोनचे उड्डाणड्रोन प्रणालीमुळे सागरी सुरक्षा होणार भक्कम

 ड्रोन प्रणालीमुळे सागरी सुरक्षा होणार भक्कम

मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. 9 : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होणारी अवैध मासेमारी तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे देखरेख विशेष प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या ड्रोन प्रणालीमुळे राज्यातील 7 जिल्ह्यातील 9 सागर किनाऱ्यांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मत्स्य आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांच्या हस्ते ड्रोन देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाचा पहिला 100 दिवसांचा आराखडा तयार केला असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्याच्या 720 किलोमिटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावरून राज्याच्या 12 मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. अशा अनधिकृत नौकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन वेब सोल्युशन्स स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला चाप बसणार आहे. ड्रोन यंत्रणेमुळे राज्यातील सागरीक्षेत्र हे कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे.

 श्री. राणे म्हणाले, बाहेरून येणाऱ्या ट्रॉलर्समोठ्या बोटीयामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होते. स्थानिकाच्या उत्पन्नात घट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यावर नियंत्रण मिळावे, जरब बसावी यासाठी आधुनिक तंत्र प्रणालीच्या माध्यमातून सकारात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने ड्रोन च्या माध्यमातून  पहिले पाऊल टाकले आहे. ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार असल्याने सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वेग जास्त असल्याने एकाचवेळी अधिक क्षेत्र ड्रोनच्या देखरेखाली येणार आहे. एका दिवसात 120 सागरी मैलाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. तसेच एका दिवसात सहा तास सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. ड्रोनमधून प्राप्त झालेली माहिती संबंधित जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल. मेक इन इंडिया अंतर्गत हे ड्रोन विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून समुद्रात होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्यावर कारवाई करून जास्तीत जास्त दंड आकारला जाणार आहे. या ड्रोनच्या माध्यमातून छायाचित्रे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व  पुरावे विभागास प्राप्त होऊन कारवाई करण्यास गती मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

 केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.राणे यांनी सांगितले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या राज्यापैकी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणाली विकसित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणालीचे प्रात्यक्षिक झाले. यासाठी मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात आला आहे.

7 जिल्ह्यांतून होणार 9 ड्रोनचे उड्डाण

पालघर जिल्ह्यातील शिरगावठाणे जिल्ह्यातील उत्तनमुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गोराईमुंबई शहर जिल्ह्यामधील ससून गोदीरायगड जिल्ह्यातील रेवदंडाश्रीवर्धनरत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडासाखरी नाटे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड या नऊ समुद्रकिनाऱ्यावरून 9 ड्रोन उडवले गेली.

यावेळी आमदार मनीषा कायंदे, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एनमत्स्यव्यवसाय आयुक्त पंकज कुमारसागरी सुरक्षा पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटीलमत्स्य व्यवसाय उपायुक्त दिपाली बनकरयासह सात ठिकाणी उपस्थित असलेले मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवावेमी

 नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 

शहरांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नगरविकास विभागाच्या १०० दिवसांच्या कामांचे सादरीकरण

 

            मुंबईदि. ९ - राज्यातील ४२३ शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

नगरविकास विभागामार्फत येत्या १०० दिवसात करावयाची कामे आणि उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमाहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलारमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडकामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकरवित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वालमृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईकनगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्तानियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवराउपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोनानगरविकास - विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच.गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीराज्यात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. तथापि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देताना घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करावे. सर्व नगरपरिषदांमधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारणामध्ये सुधारणा करताना नियोजन करून तो दीडपटीपेक्षा अधिक होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावीअशा सूचना त्यांनी केल्या. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचे पारदर्शी धोरण ठरवाअसेही त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणालेनागरिकांना सोयी सुविधा देताना त्यावर कर आकारला जातो. तथापिहा कर अनेक वर्षांनंतर सुधारित केला तर नागरिकांवर त्याचा अधिक बोजा पडतो. यासाठी त्यामध्ये नियमित परंतु अल्पवृद्धी करावीजेणेकरून तो भरणे नागरिकांना शक्य होईल.

            प्रधान सचिव डॉ.गोविंदराज यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या १०० दिवसांच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. यानुसार शहरांच्या शाश्वत विकासासाठी धोरण निश्चितीनागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनाप्रशासकीय सुधारणा आणि बळकटीकरणई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना चालनातसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

असंघटित कामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

 असंघटित कामगारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ९ : केंद्र शासनाच्या ई श्रम पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यवसाय निहाय वर्गीकरणानुसार असंघटित कामगारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावायासाठी  एकत्रितपणे आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी कामगार विभागाचा आढावा घेऊन येत्या 100 दिवसांत करावयाच्या कामांसंदर्भात सूचना केल्या.यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकरमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडराज्यमंत्री आशिष जैस्वालइंद्रनील नाईकमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव श्रीकर परदेशी,  यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीकामगारांसाठी सध्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण करून चांगल्या सेवा देण्यात याव्यात. तसेच कुशल मनुष्यबळासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआयच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या योजना भविष्यातही  सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी.

सध्या राज्यात सुमारे दीड कोटी नोंदीत कामगार आहेत. या कामगारांबरोबर इतरही क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात याव्यात. उद्योग व नियामक यांच्यात वेगवान समन्वय साधण्यासाठी ‘बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम’ प्रणाली ही ऑनलाईन सेवा सुरू करावीअशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन यांनी विभागाचे सादरीकरण करून येत्या १०० दिवसांत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली.

बैठकीतील मुद्दे

विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून उपकर जमा करण्यासाठी सेस पोर्टल तयार करणार

बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित योजना राबविणार

रिएक्टर वापराबाबत नवीन प्रारुप नियम तयार करणार

महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमात सुधारणा करणार

औद्योगिक न्यायाधिकरण नियमांचा प्रस्ताव तयार करणार

केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेची अंमलबजावणी

कुशल मनुष्यबळासाठी आयटीआयच्या सहाय्याने प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना

०००

आगामी शंभर दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे

 आगामी शंभर दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या 

कामांना प्राधान्य द्यावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबईदि. ९ : राज्यातील  मृद व जलसंधारणांतर्गत माथा ते पायथा तत्त्वावर पाणलोटाचा विकास करावा तसेच जलयुक्त शिवार अभियान ३.०तलाव दुरुस्ती योजना यासह विभागातंर्गत राबविण्यात येणा-या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गतआगामी शंभर दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

    मंत्रालयात मृद व जलसंधारण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडराज्यमंत्री इंद्रनील नाईकमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्य सचिव (वित्त) विभाग ओ.पी.गुप्तामुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेअपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवराप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ. श्रीकर परदेशीमृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील यावेळी उपस्थित होते.

     मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनाजलयुक्त शिवार अभियानगाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनाआदर्शगाव योजनानवीन जलसंधारण प्रकल्पांची उभारणी व प्रगतीपथावरील प्रकल्पपूर्ण झालेले प्रकल्पांचे परीक्षण व दुरुस्तीमाजी मालगुजरी तलावांचे पुनरूज्जीवन व दुरुस्ती कार्यक्रम या योजनांमध्ये प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कामांना गती द्यावी. भविष्यकालीन योजनांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देवून त्यासाठी योग्य ते नियोजन कराविभागातील प्रलंबित कामांचा जलद निपटारा करापदभरतीविभागातील  उपलब्ध मनुष्यबळाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

गाळ काढण्याची कामे मार्च पूर्वी पूर्ण करावी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीराज्यातील गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत धरणातील गाळ काढून तोच गाळ शेतीसाठी वापरण्याच्या कामांना प्राधान्य देवून मार्च पर्यंत ही कामे तातडीने पूर्ण करावी. बऱ्याच ठिकाणी गाळ काढल्यानंतर धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढत आहे तरी आतापासून ही कामे गतीने केल्यास मार्च अखेर मोठ्या प्रमाणात राज्यातील धरणातील गाळ काढण्याची कामे पूर्ण होतील अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केल्या.

उद्योगविषयक धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करावेत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  

उद्योगविषयक धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करावेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उद्योग विभागाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचे सादरीकरण

 

मुंबईदि. ९ : राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी ईज ऑफ डुइंग बिझनेसची प्रक्रिया आणखी उद्योगपूरक करावी. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जागांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसात करावी. उद्योग विषयक धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात तातडीने आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्यासंदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडमाहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलारकामगार मंत्री आकाश फुंडकरराज्यमंत्री आशिष जैस्वालइंद्रनील नाईक उपस्थित होते.

उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी १०० दिवसात उद्योग विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात सादरीकरण केले.

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) सध्या ३ हजार ५०० एकर जमीन वाटपासाठी उपलब्ध असून नवीन १० हजार एक जमीन अधिग्रहणासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत मैत्री पोर्टल व उद्योग आयुक्तालयाचे पोर्टलवर एआय चॅटबॉट सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच शून्य प्रलंबितता धोरण अवलंबून मैत्री पोर्टलवर आणखी ५० सेवांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

उद्योग धोरणइलेक्ट्रॉनिक धोरणजेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसीवस्त्रोद्योग धोरण व एमएसएमई धोरण या धोरणांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी मार्चपर्यंत प्रक्रिया सुरू करावीअसेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योग व निर्यातीला चालना देण्यासाठी सर्व जिल्हानिहाय गुंतवणूक व निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत दहा हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटीशिप मिळावीयासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

तक्रार निवारणासाठी कक्ष तयार करणार

दावोस गुंतवणूक परिषद २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यावर भर

गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरित करणार

परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी पावले उचणार

ऑरिक सिटीदिघी पोर्ट व बिडकीन औद्योगिक शहरांमधील कामे तातडीने पूर्ण करणार

-जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सेवा केंद्रांचे बळकटीकरणावर भर

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव श्रीकर परदेशीउद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.


८.०६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ ची परतफेड

 ८.०६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज२०२५ ची परतफेड

 

मुंबई,दि. ९ - महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ८.०६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज२०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. १० फेब्रुवारी२०२५ पर्यंत देय असलेल्या  व्याजासह  दि. ११ फेब्रुवारी२०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईलअसे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा)सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.


महाराष्ट्र शासनाचे १९ वर्षे मुदतीचे २,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १९ वर्षे मुदतीचे

,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबईदि. ०९ : महाराष्ट्र शासनाच्या १९ वर्षे मुदतीच्या २,५०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१४ जानेवारी२०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  १४ जानेवारी२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १५ जानेवारी२०२५  रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १९ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १५ जानेवारी२०२५ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १५ जानेवारी२०४४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै १५ आणि जानेवारी १५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम१९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

Featured post

Lakshvedhi