विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त २९ जुलै रोजी ग्रंथाचे प्रकाशन; "उत्कृष्ट संसदपटू" आणि "उत्कृष्ट भाषण" पुरस्कारांचे वितरण

 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते

विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त २९ जुलै रोजी ग्रंथाचे प्रकाशन;

"उत्कृष्ट संसदपटू" आणि "उत्कृष्ट भाषण" पुरस्कारांचे वितरण

 

            मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि हस्ते सोमवार, दि. २९ जुलै, २०२४ रोजी "वरिष्ठ सभागृहाची आवश्यकता आणि महत्व" या ग्रंथाचे प्रकाशन मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. दुपारी ३.३० ते ५.०० यावेळेत हा समारंभ आयोजित करण्यात आला असून यावेळी विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील निवड केलेल्या सन्माननीय सदस्यांना "उत्कृष्ट संसदपटू" आणि "उत्कृष्ट भाषण" पुरस्काराने राष्ट्रपती यांच्या हस्ते सन्मानीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

            या समारंभास राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि विजय वडेट्टीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती असेल.

 

सन १९२१ ते २०२१ हा महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा शतक महोत्सवी वाटचालीचा कालखंड असून त्यानिमित्त कार्यवृत्तामधून महत्वाच्या संदर्भांची निवड करत -  

१) वरिष्ठ सभागृहाची आवश्यकता आणि महत्त्व

२) विधानपरिषदेने संमत केलेली महत्त्वपूर्ण विधेयके, ठराव आणि धोरणे

३) विधानपरिषदेतील विविध विषयांवरील महत्त्वपूर्ण चर्चा

४) शंभर वर्षे, शंभर भाषणे...

            अशा प्रकारे चार विविधांगी विषयांवरील संदर्भसमृद्ध ग्रंथसंपदा वाचकांच्या भेटीस देत आहोत. ग्रंथ निर्मितीसाठी विधिमंडळ वार्तांकनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांची नियुक्ती करण्यात आली असून या मालिकेतील पहिल्या ग्रंथाचे प्रकाशन दि. २९ जुलै रोजीच्या या कार्यक्रमात होत आहे. अन्य तीन ग्रंथांचे काम देखील प्रगतीपथावर आहे. या ग्रंथ संकलन समिती सदस्यपदी ज्येष्ठ पत्रकार सर्वश्री विलास मुकादम, योगेश त्रिवेदी, दिनेश गुणे, संजय जोग, उदय तानपाठक, किशोर आपटे आणि शीतल करदेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दि. २९ जुलै रोजी प्रकाशित होत असणाऱ्या ग्रंथाचे संकलन आणि संपादन किशोर आपटे आणि शीतल करदेकर यांनी केले आहे. वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र आणि विधानमंडळातील ग्रंथालय यांच्या माध्यमातून ग्रंथ निर्मितीचे कार्य सुरू आहे.

              माँटेग्यू-चेम्सफर्ड आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम १९१९ अन्वये "Bombay Legislative Council" ची प्रारंभिक बैठक दि. १९ फेब्रुवारी, १९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. त्यावेळी  नारायण गणेश चंदावरकर यांची विधानपरिषदेच्या सभापतिपदी झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत Governor of Bombay यांच्या अध्यक्षतेखाली  Council चे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रूपाने पहिल्यांदा भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानुसार सन १९२१ ते २०२१ हा महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकपूर्तीचा कालखंड मानावा लागेल. तथापि, सन २०२१ मध्ये कोविड-१९ च्या महामारीमुळे त्यावेळी हा "शताब्दी महोत्सव" समारंभ साजरा करू शकलो नाही, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर आणि विधानपरिषद उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.

 

या प्रसंगी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखा, विधान भवन, मुंबई यांच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या "उत्कृष्ट संसदपटू" व "उत्कृष्ट भाषण" या पुरस्कारांचे वितरणही या कार्यक्रमात केले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांचे सन्माननीय सदस्य आणि विधानपरिषदेचे माजी सदस्य यांना मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे निमंत्रित करण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या गौरवशाली परंपरेतील या संस्मरणीय आणि ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहनही पीठासीन अधिकारी यांनी यावेळी केले.

००००

 

शासकीय कार्यालयाच्या आवारात महिला बचतगटांना जागा उपलब्ध करून देणार महिला बचत गटांच्या उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन

 शासकीय कार्यालयाच्या आवारात

महिला बचतगटांना जागा उपलब्ध करून देणार

महिला बचत गटांच्या उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन

                                         - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि.24 : राज्यातील महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महानगरातील शासकीय कार्यालयाच्या आवारात बचत गटांना जागा उपलब्ध करुन त्यांच्या उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना दिले.

      मंत्रालयात बचतगटांच्या दालनांना शासकीय कार्यालयाच्या आवारात जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आज आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. 

            यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, महिला  व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, ‘मविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक माया पाटोळे उपस्थित होते.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाले की,  महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी  महानगरांमध्ये  महिला बचत गटांच्या उद्योगवाढीसाठी अधिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शासकीय

कार्यालयांच्या आवारात महिला बचत गटांचे दालन उभारण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. 

000

 

फळ पिकांसाठी 20 हेक्टर लागवड क्षेत्राची अट शिथिल करण्यासाठी सकारात्मक

 फळ पिकांसाठी 20 हेक्टर लागवड क्षेत्राची अट शिथिल करण्यासाठी सकारात्मक

 - कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई दि. 24 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 आणि 2021 अंतर्गत धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन न्यायालयीन लढा लढत असून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            खरीप हंगाम 2020 मध्ये धाराशीव जिल्ह्यातील 3 लाख 98 हजार पात्र शेतकऱ्यांनी सोयाबिन पिकाचा विमा भरलेला होता. विमा कंपनी मार्फत 64 हजार शेतकऱ्यांना 87 कोटी रक्कम मंजूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे तांत्रिक कारणास्तव फेटाळले होते. या विरोधात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषी विभागाचे अधिकारी पीक विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार राणा जगजित सिंह पाटील हे दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी शासन सर्व शक्तीनिशी न्यायालयीन लढा लढत आहे. पात्र शेतकऱ्यांना याचा निश्चित लाभ मिळेल, अशी ग्वाही कृषी मंत्री श्री.मुंडे यांनी दिली.

फळ पीक विमा योजनेबाबत शासन सकारात्मक

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत कमी लागवड असलेल्या अधिसूचित फळ पिकांसाठी 20 हेक्टर लागवड क्षेत्राचे अट शिथिल करण्याची मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली होती.  फळ पिकांसाठी तालुका क्षेत्र निश्चित करण्याची ही त्यांची मागणी होती. याबाबत सुद्धा शासन सकारात्मक असून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी. या बैठकीत आमदार श्री. पवार दूर दृश्य संवाद प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

बीड जिल्ह्यातील खरीप 2023 चा उर्वरित पीकविमा तातडीने वितरित करा

 बीड जिल्ह्यातील खरीप 2023 चा उर्वरित

पीकविमा तातडीने वितरित करा

- मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 24 : बीड जिल्ह्यात खरीप 2023 मध्ये अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे वितरित झालेल्या पीकविम्या नंतर उर्वरित नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व अंतिम पीक कापणी प्रयोगानंतर सरासरी उत्पन्नात झालेली घट यातील फरक रक्कम हा पीक विमा संबंधित विमा कंपनीने तातडीने अदा करावा. यासंदर्भात कंपनीने तयार केलेले अहवाल पुनर्तपासणी करावेत व तातडीने शेतकऱ्यांचा उर्वरित विमा अदा करावा, असे निर्देश आज कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

            बीड जिल्ह्यासह बुलढाणा, यवतमाळ यांसह विविध जिल्ह्यातील प्रलंबित पीक विमा याबाबत आज कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

            काही ठिकाणी पीक नुकसानाबाबतची माहिती विमा कंपनीस उशिरा मिळाली असल्याचे कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले. यावेळी संबंधित नुकसानाच्या अहवालांची बारकाईने पुनर्तपासणी केली जावी. अंतिम पीक कापणी प्रयोगानंतर द्यावयाच्या अंतिम रक्कमा निश्चित करताना सरासरी उत्पन्न व अन्य निकषांचा योग्य पद्धतीने विचार व्हावा, अशा सूचना देखील श्री. मुंडे यांनी दिल्या.

            या बैठकीस या बैठकीस कृषी संचालक विजयकुमार आवटे तसेच कृषी विभागातील अधिकारी आणि पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

            खरीप 2023 मध्ये बीड जिल्ह्यातील 18 लाख 51 हजार अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. आतापर्यंत 391 कोटी 97 लाख रुपये इतका विमा मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी 328 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. आणखी 67 कोटी 12 लाख रुपयांचे वितरण सुरू आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व अंतिम अहवाल यानुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ द्यावा

 यवतमाळ जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ द्यावा

 - कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

          मुंबई दि. 24 : यवतमाळ जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्याविषयक तक्रारी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ पीक विमा योजनेअंतर्गत लाभाचे वितरण करावे, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            यवतमाळ जिल्ह्यासह आर्णी, घाटंजी व पांढरकवडा तालुक्यातील पीक विमा योजनेतील तक्रारींबाबत आमदार संदीप धुर्वे यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            सन 2023-24 मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये  3.66 लाख शेतक-यांनी सह‌भाग नोंदविला होता. माहे जुलै ते नोव्हेंबर 2023 या कालावधीमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी/अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी पूर्व सुचना नोंदविल्या होत्या. परंतु पीक विमा कंपनीने 306050 सूचना अपात्र केल्या, अशा तक्रारी होत्या. तसेच आर्णी, घाटंजी व पांढरकवडा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अपात्र करून अल्प प्रमाणात रक्कम वाटप केल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या बैठकीस कृषी संचालक विजयकुमार आवटे तसेच कृषी विभागातील अधिकारी आणि पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वदूर मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्याविषयक तक्रारी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना त्वरीत पीक विमा योजनेअंतर्गत लाभाचे वितरण करावे असे ही निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

00000

राष्ट्र विकासासाठी योगदान या सकारात्मक भावनेने कर भरावा

 राष्ट्र विकासासाठी योगदान या सकारात्मक भावनेने कर भरावा

- राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांच्या उपस्थितीत १६५ वा आयकर दिवस साजरा

            मुंबई, दि. २४ : जनतेला सरकारकडून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पायाभूत विकास आदी सुविधा अपेक्षित असतात. लोकांनी दिलेल्या करांच्या माध्यमातूनच सरकार या सुविधा पुरवत असते. मात्र, अनेकदा कर भरताना लोक नाखूश असतात. आपण भरत असलेला कर हे राष्ट्र  विकासासाठी आपले योगदान आहे या सकारात्मक भावनेने नागरिकांनी कर भरला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.  

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (दि. २४ जुलै) मुंबई क्षेत्राच्या आयकर विभागातर्फे आयोजित १६५ वा 'आयकर दिवस' कौटिल्य भवन, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            कार्यक्रमाला मुंबई विभागाचे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राज टंडन, आयकर विभागाच्या नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरच्या प्रधान मुख्य आयुक्त जहानजेब अख्तर, एडेल्वाइज म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकीय संचालक राधिका गुप्ता, आयकर विभागाचे अधिकारी  तसेच व्यापार - उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी व करदाते उपस्थित होते.

            कोरोना महामारी, युक्रेन युद्ध आदी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देखील भारतीय अर्थव्यवस्था आज जोमाने वाढत आहे असे नमूद करून देशाला परकीय गुंतवणूकीसाठी आकर्षक स्थान बनवून जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता बनविण्यात कर प्रशासनाची भूमिका महत्वाची असेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            गेल्या दशकात सरकारने कर भरण्याची व दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ व फेसलेस केली असून करदात्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे असे सांगून करासंदर्भात विवाद सोडविण्याबाबत देखील सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. देशातील एकूण १९.५८ लाख कोटी आयकर गंगाजळीपैकी एकट्या मुंबईचे योगदान एक तृतीयांश किंवा ६.५६ लाख कोटी रुपये इतके भरीव असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  

            कर भरणे हा उत्तम नागरिक होण्याकरिता संस्कार म्हणून मुलांमध्ये रुजवला पाहिजे असे सांगून कर साक्षरता वाढविण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाईन टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याबाबत वर्षातून किमान एकदा मार्गदर्शन सत्र ठेवले पाहिजे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.

            देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती बिकट होती. आज देशाने  कृषी, उद्योग, अवकाश तंत्रज्ञान यांसह अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली असून देश महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे. राष्ट्र निर्मात्यांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यात आयकर विभागाचे योगदान महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री. टंडन यांनी यावेळी केले. करदात्यांचे अभिनंदन करताना प्रत्येक करदाता हा राष्ट्रनिर्माता असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

            यावेळी मॅक्स हेल्थकेअरचे अध्यक्ष डॉ. अभय सोई, ट्रायओकेम प्रोडक्ट्स लिमिटेडचे सीईओ रामू सीताराम देवरा आणि जेएपी इंजिनिअरिंगचे एमडी सुनील पॉल निलायटिंगल यांचा श्रेष्ठ करदाते म्हणून सत्कार करण्यात आला.

            आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त विनय  सिन्हा यांनी प्रास्ताविक केले, तर अतिरिक्त मुख्य आयकर आयुक्त  (प्रशा.) डॉ. सौरभ देशपांडे यांनी आभार मानले.

००००

 

 

 

Governor attends 165th Income Tax Day Celebrations

      Mumbai Dated 24 : Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over the 165th Income Tax Day celebrations organised by the Income Tax Department Mumbai at Kautilya Bhavan, BKC, Mumbai on Wed (24 July). 

            Raj Tandon, Principal Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai Region, Jehanzeb Akhtar, Principal Chief Commissioner of Income Tax (National Faceless Assessment Centre), Radhika Gupta, CEO of Edelweiss Mutual Fund, representatives of business and corporate organisations, officials and tax payers were present.

            Dr Abhay Soi, Chairman, Max Healthcare, Ramu Sitaram Deora, CEO, Triochem Products Ltd and Sunil Paul Nilayattingal, MD JAP Engineering were felicitated on the occasion.

            Chief Commissioner of Income Tax Vinay Sinha delivered the welcome address while Additional CIT Dr Saurabh Deshpande proposed the vote of thanks.

0000

 

हळद उत्पादनाचे क्लस्टर करणार हळद उत्पादनातून मराठवाडा, विदर्भात सुवर्ण क्रांती

 हळद उत्पादनाचे क्लस्टर करणार

हळद उत्पादनातून मराठवाडा, विदर्भात सुवर्ण क्रांती

                   -   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 24 : देशातील पहिले हळद संशोधन केंद्र वसमत येथे होत आहे. देश आणि जागतिक पातळीवरून हळदीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहीत करून त्याचे क्लस्टर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मराठवाडा, विदर्भ सारख्या दुष्काळग्रस्त भागात हळदीच्या उत्पादनाने सुवर्णक्रांती होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे हळद संशोधन केंद्राबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष, माजी खासदार हेमंत पाटील,  कृषी विभागाच्या सचिव व्ही. राधा, भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे प्रदीप मुखर्जी, केंद्रीय स्पाईस बोर्डच्या महाराष्ट्र प्रमुख ममता रुपेलिया यावेळी उपस्थित होते.

            हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे एकीकृत हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र तयार होत आहे. या केंद्रासाठी 800 कोटी रुपयांचा निधी आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. तीन वर्षांमध्ये हा प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            हळदीचा वापर दैनंदिन जीवनापासून ते औषध निर्मितीसाठी केला जातो. त्यामुळे हळदीला देश आणि जगभरातून मोठी मागणी आहे. या पिकास कीड कमी प्रमाणात लागते पाण्याचा वापर कमी प्रमाणात होतो. नैसर्गिक आपत्तीस तोंड देणारे हे नगदी पीक असून त्याच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शासकीय अभिसरण योजनांचा लाभ या केंद्रास देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. वसमत हळदीला जीआय मानांकन मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

            या संशोधन केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांना गुणवत्ता असलेले उती संवंर्धीत (टिश्यू क्लचर) रोपांसाठी प्रयोगशाळा, हळद प्रक्रिया केंद्र, विकीरण केंद्र करण्यात येत आहे. देशभरात 50 लाख टन हळदीचा वापर होतो. त्यापैकी निम्मी हळद महाराष्ट्रात उत्पादित होते. जागतिक दर्जाचा देशातील हा एकमेव प्रकल्प आहे. या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांची हळद निर्यात केली जाईल, त्याच बरोबर बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यास मोठी मदत होईल, असे हळद केंद्राचे अध्यक्ष श्री. पाटील यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.