गोंडपिंपरी ग्रामीण रुग्णालयासाठी शासकीय जागा देण्याचा प्रयत्न

 गोंडपिंपरी ग्रामीण रुग्णालयासाठी

शासकीय जागा देण्याचा प्रयत्न 

- आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

          मुंबई, दि. 1 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत सार्वजनिक वापरास योग्य नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तेथील सेवा स्थलांतरित करण्यात आली.  तसेच. याठिकाणी इतर शासकीय जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु असून ती जागा उपलब्ध झाल्यास याठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत बांधली जाईल अशी माहिती, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंडपिंपरी येथे 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आहे.  मात्र, रुग्णालयाची इमारत वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला होता. सद्यस्थिती पाहता या इमारतीचे नूतनीकरण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सद्यस्थितीत या ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्य सेवा इतर ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याची कार्यवाही सुरु  आहे. बाह्यरुग्ण विभाग हा वैद्यकीय अधिकारी यांचे निवासस्थानामध्ये स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तसेच, आंतररुग्ण विभाग हा रुग्णालय परिसरामध्ये नवीन बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.  

0000

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज करता येणार

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी

नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज करता येणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई दि. १ : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करावी. सर्व जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी समन्वयाने आवश्यक दाखल्यांची जलदगतीने पूर्तता करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. उद्यापासून नारी शक्ती दूत ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करता येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बालविकास सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव उपस्थित होते. तर दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात यावी. 

            लाभार्थ्यांच्या नोंदणीचा पहिला टप्पा १ ते १५ जुलै या कालावधीत असणार आहे. यानंतर ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणार आहे. मात्र महिला अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, परिवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेवा सुविधा केंद्र यांच्या सहाय्याने अर्ज करू शकतात. यांनतर या प्रतिनिधींनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज शासनास सादर करावेत. तसेच, ज्या पात्र महिला स्वत: ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात त्यांच्यासाठी ‘नारी शक्ती दूत’ हे ॲप उद्यापासून सुरू करण्यात येत असल्याचेही मंत्री कु.तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

            सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी निवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जन्म दाखला अशा आवश्यक दाखल्यांची पूर्तता जलदगतीने करण्यात यावी. यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबीरांचे आयोजन करणे आवश्यक असल्यास करावे. तसेच, जिल्हापातळीवर बँक अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून संबंधित महिलांचे शून्य जमा रकमेवर खाते सुरू ठेवण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने व जलदगतीने काम करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

नागपूर शहरातील लहान हॉटेलची तपासणी करणार

 नागपूर शहरातील लहान हॉटेलची तपासणी करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 1 : नागपूर शहरात छोटी – छोटी हॉटेल्स सुरू झाली आहेत. काही ठिकाणी पाच – सहा खोल्यांचे मिळून हॉटेल चालविली जात आहे. अशा हॉटेलचा सर्रास व्यवसाय सुरू झालेला आहे. या छोट्या हॉटेलची संपूर्ण तपासणी करून येथील व्यवसायांची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात येणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            याबाबत सदस्य विकास ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पोलिसांनी अशा हॉटेलना भेटी देण्याची दिनदर्शिका तयार करावी. त्यानुसार नियमित भेटी देवून अशा छोट्या-छोट्या हॉटेलची तपासणी करावी. या ठिकाणी अवैध काम सुरू नसल्याची खात्री पोलिसांनी करावी.

प्रदर्शनांची ठिकाणे, ‘गेम झोन’ मधील वीज पुरवठ्याची व्यवस्था तपासणार

 प्रदर्शनांची ठिकाणे, ‘गेम झोन’ मधील वीज पुरवठ्याची व्यवस्था तपासणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 1 : राज्यात बऱ्याच ठिकाणी वेळोवेळी मोठी प्रदर्शने भरविण्यात येतात. तसेच काही शहरांमध्ये  ‘गेम झोन’ आहेत. या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असते. त्यामध्ये वीज पुरवठ्याबाबत परवानगीचाही समावेश असतो. प्रदर्शनांची ठिकाणे, गेम झोन आदी ठिकाणी वीज पुरवठ्याबाबत असलेल्या व्यवस्थेची महावितरणमार्फत तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.   

            कात्रज (जि. पुणे) येथे फोरेन सिटी प्रदर्शनात आयोजनातील त्रुटीमुळे एका मुलाचा विजेच्या धक्क्याने झालेल्या मृत्यूबाबत सदस्य राहुल कूल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आशिष जयस्वाल, योगेश सागर, प्राजक्त तनपुरे यांनीही सहभाग घेतला.           

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रदर्शने, गेम झोन यामध्ये वीज पुरवठ्याबाबत यापूर्वी दिलेल्या परवानगीची, तेथील वीज पुरवठ्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. कुठेही कात्रजच्या घटनेप्रमाणे अपघात होऊ नये, याची काळजी घेण्यात येईल. विद्युत पुरवठ्याबाबत यंत्रणेतील असलेल्या दोषांबाबत, वारंवार नागरिकांना येणाऱ्या समस्यांबाबत मागील काळात मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेच्या यशापयशासंदर्भातील अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. उपलब्ध मनुष्यबळावर महावितरण काम करीत आहे. यासोबत मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी कंत्राटी व्यवस्थाही उभारण्यात आलेल्या आहे. महावितरणला अधिकचा महसूल असलेल्या ठिकाणी इतर ठिकाणांपेक्षा पर्याप्त मनुष्यबळ देण्याविषयी तपासून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच पेपर फुटीबाबत कायदा आणणार

 विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच पेपर फुटीबाबत कायदा आणणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             मुंबई, दि. 1 : स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने पेपर फुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पेपरफुटी व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्यात कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            याबाबत सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राजेश टोपे, आशिष शेलार, भास्कर जाधव, अनिल देशमुख, प्रकाश आबिटकर, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, दोन वर्षात एक लाख पदे भरण्याची ऐतिहासिक कामगिरी या शासनाने केली आहे. शासनाने 75 हजार पदे भरतीची घोषणा केली होती. त्यापैकी 57 हजार 452 जणांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, तर 19 हजार 853 जणांना नियुक्तीचे आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 31 हजार 201 पदांसाठी भरतीची कार्यवाही सुरु आहे. या पुढील काळात निरंतर भरती प्रक्रिया सुरू राहील. गट ‘क’ वर्गाच्या जागा टप्प्या टप्प्याने एम.पी.एस.सी.कडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. गट ‘क’ वर्गाच्या रिक्त पदांची भरती यापुढे एम.पी.एस.सी मार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत राजपत्रित पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेर परीक्षा घेण्याबाबत व या परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मृद व जलसंधारण विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे.सदर परीक्षा टीसीएस आणि आयबीपीएसतर्फे होतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

म्हाडा अभ्युदयनगर येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

 म्हाडा अभ्युदयनगर येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

 - गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 1 : म्हाडा वसाहतीमधील अभ्युदयनगर (काळाचौकी) येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य अजय चौधरी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानससभेत मांडली होती.त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

            मंत्री सावे म्हणाले, अभ्युदयनगर (काळाचौकी) या म्हाडा वसाहतीचा  पायाभूत सुविधांसह समुह पुनर्विकास व योग्य नियोजन करणे शक्य व्हावे, तसेच  म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास करताना चांगल्या दर्जाच्या इमारती व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता यावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे.  वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने  म्हाडाकडून प्राप्त प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

            या  लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री  सुनील राणे, बच्चू कडू, योगेश सागर, सुनील प्रभू, सुहास कांदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

००००

दिपनगर येथील 660 मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पातून ऑगस्टमध्ये वीज उत्पादन

 दिपनगर येथील 660 मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पातून ऑगस्टमध्ये वीज उत्पादन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

               मुंबई, दि. 1 : जळगांव जिल्ह्यातील दिपनगर (ता. भुसावळ) येथील सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर भेल  (भारत हेवी इलेक्ट्रीक लिमिटेड) कंपनीकडून 660 मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. सध्या  या प्रकल्पाच्या विविध चाचण्या सुरू आहेत. येत्या ऑगस्टमध्ये दिपनगर येथील प्रकल्पातून वीजेचे उत्पादन सुरू होणार असून सप्टेंबर महिन्यात व्यावसायिक स्वरूपात प्रकल्पातून वीज मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात दिली.

                याबाबत सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये जितेंद्र आव्हाड, अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.

              उत्तरात अधिकची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पाची चाचणी सुरू असताना बॉयलर ट्युबमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला. बॉयलर ट्युबला पाणी पुरवठा करावा लागतो. मात्र पाणी पुरवठा करणाऱ्या पंपामध्ये एक पंप बंद पडला. परिणामी,  पाणी पुरवठा कमी होवून बॉयलर ट्युबचे तापमान वाढले व तांत्रिक दोष निर्माण झाला. त्यानंतर याट्यूबची तपासणी केली असता ट्युबमध्ये मोठा तांत्रिक दोष निदर्शनास आला. हा चाचणी स्तर असल्यामुळे याची संपूर्ण जबाबदारी भेलची आहे.  दोषपूर्ण यंत्रणेच्या जागी नवीन यंत्रणा भेलकडून बसविण्यात येणार आहे. भेल हा केंद्र शासनाचा उपक्रम असल्यामुळे या प्रकरणात भेलचा कुणी अधिकारी जबाबदार असल्यास, त्याविषयी कंपनीला कळविण्यात येईल. या प्रकल्पाच्या सर्व चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे हस्तांतरण करण्यात येईल.

              राज्यात फॅक्टरी व बॉयलर निरीक्षकाची पदे रिक्त असल्यास, ही पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. बॉयलर तपासणीबाबत संगणीकृत कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. वर्षभरात मंजूरी प्राप्त असलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट दिली पाहिजे. याबाबत कुठल्या दिवशी, कुणी, कुठे जायची याची रँण्डम पद्धत तयार केली आहे. त्यानुसार फॅक्टरीला भेट देवून त्याच दिवशी निरीक्षणाचे अहवाल 24 तासाच्या आत संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागतात, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००