राष्ट्रीय विधायक संमेलन लोकशाहीला समृद्ध करणारे*

 राष्ट्रीय विधायक संमेलन लोकशाहीला समृद्ध करणारे*

*- राज्यपाल रमेश बैस*

*राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत २०२३ समारोप*

            मुंबई, दि. १७: देशात पहिल्यांदाच सर्व विधायक एकाच ठिकाणी एकत्र आले आहेत. राष्ट्रीय विधायक संमेलनाच्या आयोजनामुळे ही संधी उपलब्ध झाली आहे. अशा प्रकारच्या संमेलनांच्या आयोजनांमुळे देशात लोकशाही समृद्ध व सक्षम होईल. त्यामुळे हे संमेलन निश्चितच लोकशाहीला समृद्ध करणारे ठरले आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज केले. 

     वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथील जास्मिन सभागृहात ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023’ चे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाचा समारोपीय कार्यक्रम आज पार पडला. कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यु. टी खादर, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष मीरा कुमार, शिवराज पाटील तसेच विश्वनाथ कराड, सी.पी जोशी, श्री. सेलम, सतीश महाना आदी उपस्थित होते. 

  कायदे मंडळाच्या कार्यवाहीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, की कायदे मंडळाचे कामकाज पेपरलेस झाले पाहिजे. सध्या बऱ्याच विधानसभांमध्ये अर्थसंकल्पीय कामकाज पेपरलेस झाले आहे. देशात नवीन निवडून आलेल्या विधायकाला किमान तीन महिने प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदे मंडळाची संपूर्ण कार्यवाही त्याला माहिती होईल. विधानसभांमध्ये पारित होणारे विधेयके, कायदे यामुळे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे विधेयक विधानसभेत विस्तृत चर्चा करूनच पारित झाले पाहिजे. तसेच विधानसभांच्या कामकाजांचे दिवसही निश्चित असावेत. 

निवडणुकांच्या राजकारणापेक्षा प्रत्येक विधायकाने देश हिताला प्राधान्य द्यावे

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            देशात विविध पक्ष कार्यरत आहे. प्रत्येक पक्षाचे विधायक विविध राज्यांतील विधानसभांमध्ये आहेत. तरी निवडणुकांच्या राजकारणापेक्षा देशाचे हित, सार्वभौमत्वाला प्रत्येक विधायकाने प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळेच लोकशाही सक्षम होऊन संपूर्ण भारत विकसित राष्ट्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज व्यक्त केला. 

   राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023 च्या समारोपीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, की संपूर्ण भारतातील विधायक एकच ठिकाणी आले आहे. महाराष्ट्रात या संमेलनाची सुरुवात होणे, ही राज्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. कायदेमंडळात जनता आपल्याला निवडून देते. तेथे आल्यानंतर राज्याच्या विकासाचे काम आपल्या हातून होणे आवश्यक आहे. देशात लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे. जरी विधायक वेगवेगळ्या पक्षांचे असले तरी त्यांचे अंतिम ध्येय राज्याचा, देशाचा विकास हेच असले पाहिजे. 

   मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की देशात वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष आहेत. पक्षांनी आपआपले विचार बाजूला ठेवून देशासाठी संरचनात्मक काम केले पाहिजे. प्रत्येक विधायकाने वैयक्तिक भल्याचा विचार न करता राज्याच्या विकासाचा विचार करावा. दिल्लीत नुकतेच नवीन संसदेचे उद्घाटन करण्यात आले. हे ऐतिहासिक काम कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात आले आहे. संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. लोकशाहीचा दिवा सतत तेवत ठेवण्यासाठी अशा संमेलनाची आवश्यकता आहे. पुढील संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी शेजारी असलेल्या गोवा राज्याने घेतली आहे, हा चांगला पायंडा देशात सुरू झालेला आहे. 

     विधानसभेचे अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यावेळी म्हणाले, की विधानसभेच्या कामकाजांमध्ये जगातील सर्वोत्तम संसदीय पद्धतींचा अवलंब झाला पाहिजे. अशा संमेलनांमधून सर्वोत्तम संसदीय पद्धतींची माहिती विधायकांना होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संमेलनाचे आयोजन भविष्यात नियमितरित्या झाले पाहिजे. 

  विधान परिषद उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे म्हणाल्या, की अशा ऐतिहासिक संमेलनाची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली आहे. देशातील विधायक एकत्र येवून त्यांचे अनुभव, संसदीय आयुधांचा प्रभावी उपयोग आदी माहितीचे आदान प्रदान झाले. हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी यावेळी विचार व्यक्त केले. त्यांनी देशापुढील आव्हाने लक्षात घेऊन संसदीय कामकाजात बदल करण्याचे प्रतिपादन केले. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दुसऱ्या विधायक संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी गोव्याला मिळाल्याबद्दल आभार मानले. 

  दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पुढील आयोजन गोवा राज्यात होणार असल्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना राजदंड देण्यात आला. तिसऱ्या संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी कर्नाटक राज्याने घेतल्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष यु. टी खादर यांचा सत्कारही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला लोकशाहीचा घंटानाद करण्यात येवून दीप प्रज्वलन करण्यात आले. आभार प्रदर्शन राहुल कराड यांनी केले. कार्यक्रमाला विविध विधानसभांचे अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, उपाध्यक्ष व देशातून आलेले विधायक उपस्थित

 होते.

0000

मीठ

 *मीठ* 

जगभरातील मानवी समाजांत स्वयंपाकासाठी व अन्नप्रक्रियांसाठी फार पुरातन काळापासून वापरला जाणारा आहारातील एक महत्त्वाचा घटक , क्षार आहे . हे एक प्रकारचे लवण आहे . हे स्फटिक रूपात आढळते नमक (Common Salt) ने साधारणतः आहारात प्रयुक्त होणाऱ्या मीठाचा बोध होताे . रासायनिक दृष्टिकोनातून हे सोडियम क्लोराइड (NaCl) आहे , ज्याचे क्रिस्टल पारदर्शक आणि घन रूपात असतात . शुद्ध मीठ रंगहीन असते परंतु लोहमय अपद्रव्यामुळे याचा रंग पिवळा किंवा लाल होतो. समुद्राच्या खारेपणासाठी यात मुख्यत: सोडियम क्लोराइड ती उपस्थिति हे कारण होते . 

 *खडे मीठ* :- समुद्राच्या पाण्यापासून मिळवलेले नैसर्गिक समुद्र मीठ . हे कुटले की साधे बारीक मीठ बनते .

 *साधे मीठ किंवा बारीक मीठ* :- हे खडे मिठापासून बनते. हे मॅग्नेशियम क्लोराईडचा थोडा अंश असलेले सोडियम क्लोराईड असते . याला हवेतील ओलाव्यामुळे पाणी सुटू शकते . मिठाच्या भांड्यात थोडेसे तांदुळाचे दाणे टाकल्यास मीठ पाघळत नाही .

 *शेंदेलोण ऊर्फ सैंधव* :- याचे खडक असतात . हे मीठ अन्नपचनाला मदत करते . बडीशेप , ओवा , अळशीच्या कुटलेल्या बिया यांच्यात हे मीठ मिसळून उत्तम मुखवास बनतो .

 *पादेलोण ऊर्फ सौवर्चल (संचळ) मीठ* :- हे जमिनीतून मिळवले जाणारे खनिज आहे . पादेलोणाचे खडे असतात . याचा रंग फिकट गुलाबीसर असतो .

 *टेबल सॉल्ट* :- अतिशय बारीक केलेले शुद्ध सोडियम क्लोराईड . याला हवेतील ओलाव्यानेसुद्धा पाणी सुटत नाही . हे जेवणाच्या मेजावर बारीक भोके असलेल्या कुप्यांमध्ये भरून ठेवलेले असते , आणि लागेल तेव्हा हातातल्या खाद्यपदार्थावर शिंपडता येते .

 *हिमालयन पिंक साॅल्ट* :- हे मिठाचे सर्वात शुद्ध रूप आहे . ते हिमालयाच्या पायथ्याशी सापडते . यालाच काळे मीठ म्हणतात . हे अतिशय चवि़ष्ठ असते . यात कॅल्शियम , पोटॅशियम , सोडियम व लोह असते . 

https://chat.whatsapp.com/D4l65sV1RCf4opa92N9fhm

आयुर्वेदात या नेहमीच्या मिठाप्रमाणेच नैसर्गिक (जमीन उकरून मिळवलेले मीठ) , बीड (बिडलोण) , रोमक (जयपूरजवळच्या सांभर तलावातील पाण्यापासून बनलेले मीठ) , पांसुज (fossil salt) वगैरे नावांची मिठे वापरली जातात . या शिवाय फ्रेंच ग्रे सॉल्ट , ज्वालामुखीमुळे भाजल्या गेलेल्या मातीतून मिळणारं हवाईयन रेड सी सॉल्ट , ब्राझिलियन शुद्ध मीठ , अतिशय जुने मिठ , प्रदूषणविरहित असल्यानं गुलाबी दिसणारे शुद्ध स्वरूपातील हिमालयातील सैंधव मीठ असे मिठाचे काही प्रकार आहेत . इतर प्रकारांमध्ये -पेपर सॉल्ट मिठात विशिष्ट मिरची टाकली जाते . भारतीय काळे मीठ , एक्स्प्रेसो सॉल्ट , इराणच्या सॉल्ट लेक्समध्ये मिळणारं पर्शिअन ब्लू सॉल्ट असे विविध प्रकार जगभर वापरात आहेत .

अल्प प्रमाणातील मीठ प्राणिजीवनास आवश्यक असते , मात्र अति प्रमाणातील मीठ हानिकारक असते . हा क्षार शरीराच्या सर्व भागात आढळतो . शरिरातील चयापचयासाठी व वितरणासाठी हा आवश्यक घटक आहे . जठरातील रस व पित्त बनवण्यास मदत करतो या क्षारामुळे शरीरातील आम्ल संतुलित राहते व मज्जारज्जू व मासपेशींचे कार्य व्यवस्थित चालते . शरीरातील या क्षाराचे प्रमाण कमी झाल्यास अशक्तपणा येतो , त्वचा ढिली पडते , पोटऱ्यांमध्ये गोळे येतात . वजन कमी होते , डोळे खोल जातात , मानसिक दुर्बलता जाणवते , हदयाच्या कार्यात फरक पडतो . याउलट अधिक खाल्यामुळे पित्त वाढते , रक्ताच्या गतीमध्ये वाढ होते (रक्तदाब वाढतो) , तहान लागते , मूर्च्छा येते , हाडे कमकुवत होतात , चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडतात , केस पांढरे होतात , मूत्रपिंडाचे काम वाढते हात , पाय , चेहरा व पोट यांवर सूज येते . आहारात मिठाचे प्रमाण चवीपुरतेच असावे .

आपल्याला शरीराला गरजेच्या असणाऱ्या सोडियमपैकी 90 टक्के वाटा नेहमीच्या वापरातील साध्या मीठातून मिळतो. 

लोकांनी रोज तीन ते पाच ग्रॅमहून कमी नमक खायला हवं , असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे . म्हणजे साधारणतः एक चमचाभरच मीठ आपल्या शरीराला गरजेचं असतं .

पण भारतातील सरकारी आकडेवारीनुसार , सर्वसामान्य व्यक्ती लोक 11 ग्रॅमपर्यंत मीठ खाते .

समुद्री मीठ स्वाभाविकपणे समुद्रातील खाऱ्या पाण्याचं बाष्पीभवन करून तयार केलं जातं . हे मीठ शुद्ध नसतं आणि त्यात जास्त प्रमाणात खनिज-लवण असतं . शिवाय, त्यात बरंच आयोडिनसुद्धा असतं , ते आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं . समुद्री मिठामध्ये शुद्ध मिठाच्या तुलनेत 10 टक्के कमी सोडियम असतं .

हिमालयातून काढल्या जाणाऱ्या गुलाबी मिठातसुद्धा सोडियमचं प्रमाण कमी असतं आणि त्यात मॅग्नेशियम व पोटेशियम यांसारखी खनिजं असतात .

सेल्टिक सॉल्ट किंवा राखाडी मिठामध्येसुद्धा सोडियमचं प्रमाण कमी असतं आणि इतर खनिजं जास्त प्रमाणात असतात . हे मीठ नैसर्गिक असतं , त्यात कोणताही बाहेरचा पदार्थ मिसळला जात नाही .

बकरीद की पार्श्वभूमि पर

 

बकरीद की पार्श्वभूमि पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ने की बैठकगृह विभाग को योजना बनाने के निर्देश

             मुंबई, दि. 17:- आगामी बकरीद पर्व की योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बैठक हुई.

             सह्याद्री अतिथीगृह में हुई बैठक में मुंबई शहर के जिला पालक मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, विधायक अबू आजमी, विधायक रईस शेख, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर, मुंबई नगर आयुक्त और प्रशासक डॉ. आई एस चहल, जमात उलेमा के प्रदेश अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, विभिन्न जिलों के मुस्लिम मौलवी और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. बकरीद के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. मार्केट कमेटियों के बाहर बकरों की बिक्री की अनुमति होगी. पशु चिकित्सा परीक्षा शुल्क पूर्व की भांति वसूले जाने के निर्देश दिये जायेंगे, ऐसे निर्णय बैठक में लिए गए.

             मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने हमेशा सभी धार्मिक त्योहारों की तरह बकरीद के त्योहार की भी योजना बनाई है. महाराष्ट्र राज्य के त्योहारों में कानून व्यवस्था की मिसाल हमेशा दी जाती है. हमारे सभी त्यौहार हमेशा सभी धर्मों के भाइयों और बहनों द्वारा एकत्रित रुप से मिलजुलकर मनाए जाते हैं. हमारे गृह विभाग की ओर से गणेश चतुर्थी, नवरात्रि चतुर्थी, दीवाली जैसे ही ईद की योजना बनाई जाती हैं. कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना सभी धर्मों की जिम्मेदारी है. हमें अपने सभी भाई-बहनों के साथ अमन और चैन से आगे बढ़ना है, ऐसा मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने कहा.

       

आंतरराष्ट्रीय योगदिनी विधान भवनाच्या प्रांगणातमान्यवरांच्या सहभागात योगासनांची प्रात्यक्षिके

 आंतरराष्ट्रीय योगदिनी विधान भवनाच्या प्रांगणातमान्यवरांच्या सहभागात योगासनांची प्रात्यक्षिके

        मुंबई, दि. १७ : यंदाच्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय योगदिनी म्हणजेच बुधवार, दिनांक २१ जून, २०२३ रोजी प्रात:काली विधान भवनाच्या प्रांगणात योग प्रात्यक्षिकाचा कार्यक्रम माननीय विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आला आहे. सन्माननीय विधिमंडळ सदस्यांसह सुमारे २००० योगप्रेमी याप्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत. सकाळी ७ ते ९.०० यावेळेत II योगप्रभात @ विधान भवन II हा कार्यक्रम होईल. यावेळी विशेष अतिथी म्हणून माननीय राज्यपाल श्री. रमेश बैस, माननीय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. विधानपरिषदेच्या माननीय उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे माननीय उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ यांची या कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती लाभेल तसेच विशेष निमंत्रित म्हणून सर्व मंत्रीगण, माननीय विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे, माननीय विधानसभा विरोधी पक्षनेते श्री. अजित पवार हे उपस्थित राहतील.

            योगविद्या आणि ध्यानधारणा ही आपल्या भारतीय संस्कृतीकडून अखिल विश्वाला लाभलेली अनमोल देणगी आहे. २१ जून हा दिवस "आंतरराष्ट्रीय योग दिवस" म्हणून साजरा करण्यात येणे ही सर्व भारतीयांसाठी अभिमानास्पद अशी घटना आहे. भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री. नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेनुसार जगातील सर्वच देशांमध्ये या दिवशी सामूहिक योगासनांचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि आरोग्यसंपन्न जीवनशैलीसाठी योगाचे महत्व अधोरेखित केले जाते. याच पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम यंदा विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याचे माननीय विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. अधिकाधिक सन्माननीय सदस्यांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. योगप्रसार कार्यात उल्लेखनीय योगदान देत असलेल्या शतकमहोत्सवी कैवल्यधाम, मुंबई या संस्थेचा विशेष सहभाग या उपक्रमासाठी लाभला आहे. 

                                                                               

मीठ* वापर

 *मीठ* वापर 

जगभरातील मानवी समाजांत स्वयंपाकासाठी व अन्नप्रक्रियांसाठी फार पुरातन काळापासून वापरला जाणारा आहारातील एक महत्त्वाचा घटक , क्षार आहे . हे एक प्रकारचे लवण आहे . हे स्फटिक रूपात आढळते नमक (Common Salt) ने साधारणतः आहारात प्रयुक्त होणाऱ्या मीठाचा बोध होताे . रासायनिक दृष्टिकोनातून हे सोडियम क्लोराइड (NaCl) आहे , ज्याचे क्रिस्टल पारदर्शक आणि घन रूपात असतात . शुद्ध मीठ रंगहीन असते परंतु लोहमय अपद्रव्यामुळे याचा रंग पिवळा किंवा लाल होतो. समुद्राच्या खारेपणासाठी यात मुख्यत: सोडियम क्लोराइड ती उपस्थिति हे कारण होते . 

 *खडे मीठ* :- समुद्राच्या पाण्यापासून मिळवलेले नैसर्गिक समुद्र मीठ . हे कुटले की साधे बारीक मीठ बनते .

 *साधे मीठ किंवा बारीक मीठ* :- हे खडे मिठापासून बनते. हे मॅग्नेशियम क्लोराईडचा थोडा अंश असलेले सोडियम क्लोराईड असते . याला हवेतील ओलाव्यामुळे पाणी सुटू शकते . मिठाच्या भांड्यात थोडेसे तांदुळाचे दाणे टाकल्यास मीठ पाघळत नाही .

 *शेंदेलोण ऊर्फ सैंधव* :- याचे खडक असतात . हे मीठ अन्नपचनाला मदत करते . बडीशेप , ओवा , अळशीच्या कुटलेल्या बिया यांच्यात हे मीठ मिसळून उत्तम मुखवास बनतो .

 *पादेलोण ऊर्फ सौवर्चल (संचळ) मीठ* :- हे जमिनीतून मिळवले जाणारे खनिज आहे . पादेलोणाचे खडे असतात . याचा रंग फिकट गुलाबीसर असतो .

 *टेबल सॉल्ट* :- अतिशय बारीक केलेले शुद्ध सोडियम क्लोराईड . याला हवेतील ओलाव्यानेसुद्धा पाणी सुटत नाही . हे जेवणाच्या मेजावर बारीक भोके असलेल्या कुप्यांमध्ये भरून ठेवलेले असते , आणि लागेल तेव्हा हातातल्या खाद्यपदार्थावर शिंपडता येते .

 *हिमालयन पिंक साॅल्ट* :- हे मिठाचे सर्वात शुद्ध रूप आहे . ते हिमालयाच्या पायथ्याशी सापडते . यालाच काळे मीठ म्हणतात . हे अतिशय चवि़ष्ठ असते . यात कॅल्शियम , पोटॅशियम , सोडियम व लोह असते . 

https://chat.whatsapp.com/D4l65sV1RCf4opa92N9fhm

आयुर्वेदात या नेहमीच्या मिठाप्रमाणेच नैसर्गिक (जमीन उकरून मिळवलेले मीठ) , बीड (बिडलोण) , रोमक (जयपूरजवळच्या सांभर तलावातील पाण्यापासून बनलेले मीठ) , पांसुज (fossil salt) वगैरे नावांची मिठे वापरली जातात . या शिवाय फ्रेंच ग्रे सॉल्ट , ज्वालामुखीमुळे भाजल्या गेलेल्या मातीतून मिळणारं हवाईयन रेड सी सॉल्ट , ब्राझिलियन शुद्ध मीठ , अतिशय जुने मिठ , प्रदूषणविरहित असल्यानं गुलाबी दिसणारे शुद्ध स्वरूपातील हिमालयातील सैंधव मीठ असे मिठाचे काही प्रकार आहेत . इतर प्रकारांमध्ये -पेपर सॉल्ट मिठात विशिष्ट मिरची टाकली जाते . भारतीय काळे मीठ , एक्स्प्रेसो सॉल्ट , इराणच्या सॉल्ट लेक्समध्ये मिळणारं पर्शिअन ब्लू सॉल्ट असे विविध प्रकार जगभर वापरात आहेत .

अल्प प्रमाणातील मीठ प्राणिजीवनास आवश्यक असते , मात्र अति प्रमाणातील मीठ हानिकारक असते . हा क्षार शरीराच्या सर्व भागात आढळतो . शरिरातील चयापचयासाठी व वितरणासाठी हा आवश्यक घटक आहे . जठरातील रस व पित्त बनवण्यास मदत करतो या क्षारामुळे शरीरातील आम्ल संतुलित राहते व मज्जारज्जू व मासपेशींचे कार्य व्यवस्थित चालते . शरीरातील या क्षाराचे प्रमाण कमी झाल्यास अशक्तपणा येतो , त्वचा ढिली पडते , पोटऱ्यांमध्ये गोळे येतात . वजन कमी होते , डोळे खोल जातात , मानसिक दुर्बलता जाणवते , हदयाच्या कार्यात फरक पडतो . याउलट अधिक खाल्यामुळे पित्त वाढते , रक्ताच्या गतीमध्ये वाढ होते (रक्तदाब वाढतो) , तहान लागते , मूर्च्छा येते , हाडे कमकुवत होतात , चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडतात , केस पांढरे होतात , मूत्रपिंडाचे काम वाढते हात , पाय , चेहरा व पोट यांवर सूज येते . आहारात मिठाचे प्रमाण चवीपुरतेच असावे .

आपल्याला शरीराला गरजेच्या असणाऱ्या सोडियमपैकी 90 टक्के वाटा नेहमीच्या वापरातील साध्या मीठातून मिळतो. 

लोकांनी रोज तीन ते पाच ग्रॅमहून कमी नमक खायला हवं , असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे . म्हणजे साधारणतः एक चमचाभरच मीठ आपल्या शरीराला गरजेचं असतं .

पण भारतातील सरकारी आकडेवारीनुसार , सर्वसामान्य व्यक्ती लोक 11 ग्रॅमपर्यंत मीठ खाते .

समुद्री मीठ स्वाभाविकपणे समुद्रातील खाऱ्या पाण्याचं बाष्पीभवन करून तयार केलं जातं . हे मीठ शुद्ध नसतं आणि त्यात जास्त प्रमाणात खनिज-लवण असतं . शिवाय, त्यात बरंच आयोडिनसुद्धा असतं , ते आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं . समुद्री मिठामध्ये शुद्ध मिठाच्या तुलनेत 10 टक्के कमी सोडियम असतं .

हिमालयातून काढल्या जाणाऱ्या गुलाबी मिठातसुद्धा सोडियमचं प्रमाण कमी असतं आणि त्यात मॅग्नेशियम व पोटेशियम यांसारखी खनिजं असतात .

सेल्टिक सॉल्ट किंवा राखाडी मिठामध्येसुद्धा सोडियमचं प्रमाण कमी असतं आणि इतर खनिजं जास्त प्रमाणात असतात . हे मीठ नैसर्गिक असतं , त्यात कोणताही बाहेरचा पदार्थ मिसळला जात नाही .

दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य

 

दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य

         पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील

            पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय ब्रीद' जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. पशुधन' हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय आहे. पशुधन वाढले पाहिजे, जोपासले पाहिजे, यासाठी या विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 89 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य ठरले.

            पशुधनाच्या लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुण्यात 70 कोटी रूपये खर्चून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली असून सप्टेंबर 2023 पासून प्रत्यक्ष लसीच्या उत्पादनाला सुरूवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशाला लस पुरविणार आहे. 'लम्पी" नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सप्टेंबर 2023 पर्यंत 'लम्पी' लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे.

अहमदनगर येथे होणार नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नवी दिल्ली यांच्या शिफारशी नुसार विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा अंतर्गत अधिनस्त महाविद्यालयांमध्ये इमारतींचे बांधकाम व अन्य मुलभुत सुविधांचा विस्तार आणि आस्थापनेकरीता महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना/ बळकटीकरण या योजनेंतर्गत निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात येतो. सदर योजनेंतर्गत बळकटीकरण व नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची अहमदनगर येथे स्थापना करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 45 कोटी अर्थसंकल्पित असून सन 2023-24 करिता 45 कोटी रुपये अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयाची स्थापना

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयाकरीता शिक्षक संवर्गातील 56, शिक्षकेत्तर संवर्गातील 48 आणि बाह्यस्त्रोताद्वारे ६० अशी एकूण १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महापशुधन एक्स्पो

नुकतेच शिर्डी येथे ‘महापशुधन एक्स्पो मध्ये 300 स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. विविध प्रजातीचे पशुधन या ‘महापशुधन एक्सपो’ मध्ये सहभागी झाले होते. या एक्स्पोला तीन दिवसांत 8 लाख लोकांनी दिली भेट दिली होती. 'महापशुधन एक्स्पो' च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शास्त्रीय पध्दतीने शेती व पशुपालन करण्याचे ज्ञान मिळण्यास मदत झाली.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कडक कारवाई

राज्यात दूध भेसळीची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल जेणकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना

देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना ही ऐतिहासीक बाब म्‍हणावी लागेल. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मुल्‍यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्‍या संवर्धनासाठी भ्रृणब्राह्य फलन व प्रत्‍यारोपन सुरक्षेत वाढ करताना विदर्भ, मराठवाड्यातील 11 जिल्‍हे दूग्‍ध विकासाच्‍या दुस-या टप्‍प्यासाठी 160 कोटी रुपयांच्‍या तरतुदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळणार आहे.

गोशाळांना अनुदान (गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना)

राज्यातील 324 तालुक्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला या योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येणारआहे.50 ते 100 पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस 15 लाख रुपये, 101 ते 200 पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस 20 लाख रुपये आणि 200 पेक्षा जास्त पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस 25 लाख रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे गोवंश संवर्धनास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.

मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना

मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यामहामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमताअसल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सहकार विकासपरिषदेच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा -देशी पशुधनाचे संकरीकरण

 महाराष्ट्रात दुग्धोत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी विशिष्ट जातीच्या नसलेल्यागायींचे संकरीकरण आणि विशिष्ट जात नसलेल्या म्हशींची दर्जावाढ पद्धतीने सुनियोजितपणे गुणवत्ता वृद्धी केली जात आहे. गायी व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीतवीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र (Assisted ReproductiveTechnologies) आणि यासंबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा लागू करण्यातयेणार आहे.

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता भत्त्यात वाढ

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आंतरवासिता भत्ता 6 हजार रुपयांवरुन 11 हजार रुपये करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने पशुवैद्यकीय सेवांच्या दर्जामध्ये वाढ करण्याचे निर्णायक पाऊल टाकले आहे.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प हा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राबविण्यात येत होता. त्या अंतर्गत विदर्भ वमराठवाड्यातील 11जिल्ह्यातील 4 हजार 263 गावांमध्ये अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबविण्यात आल्यामुळे सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन दुध संकलन हे 3 लाख लिटर प्रतिदिन इतके वाढले आहे.

योजने अंतर्गत वाटप होणाऱ्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये सुधारणा

राज्यात विविध योजने अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या किंमती पूर्वी गायव म्हशींसाठी ४० हजार रुपये अशा होत्या. आता गायींसाठी 70 हजार व म्हशींसाठी 80 हजार अशा स्वरूपात किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजना यापूर्वी अहमदनगर जिल्हा व पुणे विभागातील जिल्ह्यांना लागू नव्हती. आता राज्यात सर्वच जिल्ह्यातही योजना राबविण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही

१. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १४.०२.२०२२ अन्वये २९८पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२ रोजी झालेलीअसून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

२. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिनांक १८.०२.२०२२अन्वये ५६ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२रोजी झालेली असून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

३. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची२९३ व पशुधन पर्यवेक्षकांची(जि.प. व राज्यस्तर) १४२१ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत ११ महिन्याच्या करारावर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेमार्फत पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची 104 पदे उपलब्ध झालेली आहेत. तसेच पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गात 1196 इतकी पदे उपलब्ध झालेली आहेत.

राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन

राज्यात खाजगीरित्या व्यावसायिककुक्कुटपालन करणारे शेतकरी, तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करतांना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्‍यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. ही समिती खाजगीरित्या व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात शासनाच्या विविध विभागाशी संबंधित बाबी संदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणार आहे.

फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, छ. संभाजीनगर आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक यानुसार एकूण ३ फिरत्या भ्रूण प्रत्यारेापण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईंपासून स्त्री-बिजांचे संकलन करून अशा स्त्री बिजांचे प्रयोगशाळेत सिद्धवळूच्या विर्यापासून फलन करुन असे गर्भ दुसऱ्या गाईंमध्ये प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईच्या हयातीत १० ते १२ वासरांऐवजी मोठ्या प्रमाणात वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

    शेतीला पुरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा कसा होईल याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे‌. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरूणांना 1 लाख 75 हजार रूपयांचे बिन व्याजी कर्ज दिले जाणार आहे‌. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आपली राज्याची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारीत आहे. येणाऱ्या काळात पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि शेळी- मेंढीपालन या व्यवसायाला जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचे राज्याचे धोरण असणार आहे.

• 

तिलारी अंतरराज्यीय परियोजना में नहरों के पुनरुद्धार हेतु330 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति

 तिलारी अंतरराज्यीय परियोजना में नहरों के पुनरुद्धार हेतु330 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति

परियोजना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में निर्णय

गोवा के मुख्यमंत्री सावंत के साथ मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति

 

             मुंबई:- महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों की संयुक्त एवं महत्वाकांक्षी तिलारी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना की नहरों के पुनरुद्धार के लिए आज 330 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई. तिलारी अंतरराज्यीय बांध परियोजना के नियंत्रण बोर्ड की 6वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया.

             सह्याद्री अतिथिगृह हुई बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर मुख्य रूप से मौजूद थे.

          मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, हमारे विचार एक हैं. इसलिए, हम गोवा और महाराष्ट्र के लाभ के लिए मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं,' उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा, गोवा महाराष्ट्र का छोटा भाई है. इसलिए हम गोवा की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे.

             गोवा के मुख्यमंत्री श्री. सावंत ने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार ने समय-समय पर बहुत अच्छा सहयोग किया है. पानी के मुद्दे सहित सभी क्षेत्रों में इसी तरह का सहयोग मिलेगा. उन्होंने तिलारी परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से मिल रहे समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया. गोवा के जल संसाधन मंत्री श्री शिरोडकर ने भी इस समय न केवल जल वितरण बल्कि अन्य मामलों में भी महाराष्ट्र सरकार के सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई.

             तिलारी परियोजना के नहर के कार्य 30 से 35 वर्ष पहले हुए थे. इसलिए बैठक में जर्जर व लीकेज वाली बायीं और दायीं नहरों को पुनर्जीवित करने के संबंध में सहमति बनी. इसके लिए 330 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई. सिंधुदुर्ग जिले में 22 अतिरिक्त परियोजना प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का भी निर्णय लिया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री. सावंत ने परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. बांध का व्यापक अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. गोवा में इंजीनियरों की क्षमता निर्माण के लिए महाराष्ट्र के साथ सहयोग करने पर सहमति हुई. तिलारी परियोजना स्थल पर नहर पुनरुद्धार एवं प्रबंधन के लिए एक संयुक्त कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया.

             इस मौके पर जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर ने परियोजनाओं के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी. बैठक में डॉ. नितिन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजगोपाल देवड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सुभाष चंद्रा, सचिव, जल संसाधन विभाग, गोवा, अतुल कपोले, कार्यकारी निदेशक, कृष्णा खोरे विकास निगम, प्रमोद बदामी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग गोवा, अधीक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर सालेकर, कार्यकारी अभियंता मिलिंद गावड़ आदि उपस्थित थे.

 तिलारी परियोजना के परिप्रेक्ष्य में...

             गोवा राज्य इस अंतरराज्यीय परियोजना की लागत का 76.70 प्रतिशत वहन करता है. इस परियोजना की क्षमता 21.93 टीएमसी है. यह गोवा राज्य को 16.10 टीएमसी और महाराष्ट्र को शेष 5.83 टीएमसी पानी प्रदान करता है. परियोजना के कारण गोवा राज्य में 21 हजार 197 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. जबकि महाराष्ट्र में 6 हजार 776 हेक्टेयर को सिंचाई का लाभ मिलता है. यह परियोजना मुख्य रूप से गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराती है. इस लिहाज से यह प्रोजेक्ट अहम है.

                                                                          

Chief Minister’s Secretariat ( Public Relations Cell )

Approval of expenditure amounting to Rs 330 crores

for rejuvenation of the canals in Tilari Project  

Decision in the Projects Control Board Meeting in the presence of

     Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis along with Goa Chief Minister Pramod Sawant  

            Mumbai dated 17 :- The Tilari Inter State Project Control Board in ist sixth meeting granted approval for expenditure amounting to Rs 330 crores for rejuvenation of the Tilari Inter State Irrigation Project, the joint and most ambitious interstate project by the states of Maharashtra and Goa .

          The meeting was held at Sahayadri Guest House in the august presence of Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis along with Goa Chief Minister Pramod Sawant and Irrigation Minister Shri Subhash Shirodkar.  

         The Chief Minister Shri Shinde expressed confidence that all of us can come together and do everything possible in the interest of the states of Maharashtra and Goa, since the thinking was one and the same. The Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis said that Goa was younger brother of Maharashtra and hence Maharashtra would do everything to fulfill the aspirations of Goa.  

          The Goa Chief Minister Shri Sawant stated that the Government of Maharashtra has extended good cooperation to us from time to time and expressed confidence that this cooperation will be extended in all the matters including water and irrigation. He thanked the Government of Maharashtra for their cooperation on Tilari project. The Irrigation Minister of Goa Shri Subhash SHirodkar expected more cooperation in other sectors as well. 

           The work of canals in Tillari project were completed 30 to 35 years ago. Hence there was unanimity for rejuvenation of the left and right bank canal which were in dilapadated condition and were reeling under heavy seepage of water. An amount of Rs 330 crores was approved for the purpose. It was also decided to pay compensation to additional 22 project affected persons in Sindhudurg district. The Goa Chief Minister Shri Sawant presented a proposal for enhancing the height of the project. Thereon it was directed to undertake a comprehensive study of the project and submit report of the same at the earliest. It was also decided to extend cooperation for capacity building of the engineers in Goa. It was also decided to establish a joint establishment for rejuvenation and monitoring of the canals at the Tilari project.  

            The Additional Chief Secretary to the Water Resources Development Shri Deepak Kapur presented a detailed presentation of the projects. The Additional Chief Secretary of the Finance Department Shri Nitin Karir, Additional Chief Secretary of the Revenue Department Shri Rajgopal Deora, Goa Irrigation Department Secretary Shri Subhash Chandra, Krishna Valley Development Corporation Executive Director Shri Atul Kapole, Chief Engineer of Gowa Water Resources Developement Department shri Pramod Badami, Superintending Engineer Shri Dnyaneshwar Salekar, Executive Engineer Shri Milind Gawad were present for the meeting. 

 

 

Tilari Project at a glance. ...

           The Goa state incurs 76.70 % annual expenditure of this project. This project has a storage capacity of 21.93 T M C water. Goa state gets 16.10 T M C and Maharashtra gets the balance 5.83 T M C of water from this project. As a result 21 thousand 197 hectares in Goa and 6 thousand 776 hectares of land in Maharashtra gets irrigated. Drinking water is supplied to North Goa district in Goa from this project. This proje

ct is significant from this point of view.