तिलारी अंतरराज्यीय परियोजना में नहरों के पुनरुद्धार हेतु330 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति
परियोजना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में निर्णय
गोवा के मुख्यमंत्री सावंत के साथ मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति
मुंबई:- महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों की संयुक्त एवं महत्वाकांक्षी तिलारी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना की नहरों के पुनरुद्धार के लिए आज 330 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई. तिलारी अंतरराज्यीय बांध परियोजना के नियंत्रण बोर्ड की 6वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया.
सह्याद्री अतिथिगृह हुई बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर मुख्य रूप से मौजूद थे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, हमारे विचार एक हैं. इसलिए, हम गोवा और महाराष्ट्र के लाभ के लिए मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं,' उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा, गोवा महाराष्ट्र का छोटा भाई है. इसलिए हम गोवा की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे.
गोवा के मुख्यमंत्री श्री. सावंत ने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार ने समय-समय पर बहुत अच्छा सहयोग किया है. पानी के मुद्दे सहित सभी क्षेत्रों में इसी तरह का सहयोग मिलेगा. उन्होंने तिलारी परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से मिल रहे समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया. गोवा के जल संसाधन मंत्री श्री शिरोडकर ने भी इस समय न केवल जल वितरण बल्कि अन्य मामलों में भी महाराष्ट्र सरकार के सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई.
तिलारी परियोजना के नहर के कार्य 30 से 35 वर्ष पहले हुए थे. इसलिए बैठक में जर्जर व लीकेज वाली बायीं और दायीं नहरों को पुनर्जीवित करने के संबंध में सहमति बनी. इसके लिए 330 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई. सिंधुदुर्ग जिले में 22 अतिरिक्त परियोजना प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का भी निर्णय लिया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री. सावंत ने परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. बांध का व्यापक अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. गोवा में इंजीनियरों की क्षमता निर्माण के लिए महाराष्ट्र के साथ सहयोग करने पर सहमति हुई. तिलारी परियोजना स्थल पर नहर पुनरुद्धार एवं प्रबंधन के लिए एक संयुक्त कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया.
इस मौके पर जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर ने परियोजनाओं के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी. बैठक में डॉ. नितिन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजगोपाल देवड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सुभाष चंद्रा, सचिव, जल संसाधन विभाग, गोवा, अतुल कपोले, कार्यकारी निदेशक, कृष्णा खोरे विकास निगम, प्रमोद बदामी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग गोवा, अधीक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर सालेकर, कार्यकारी अभियंता मिलिंद गावड़ आदि उपस्थित थे.
तिलारी परियोजना के परिप्रेक्ष्य में...
गोवा राज्य इस अंतरराज्यीय परियोजना की लागत का 76.70 प्रतिशत वहन करता है. इस परियोजना की क्षमता 21.93 टीएमसी है. यह गोवा राज्य को 16.10 टीएमसी और महाराष्ट्र को शेष 5.83 टीएमसी पानी प्रदान करता है. परियोजना के कारण गोवा राज्य में 21 हजार 197 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. जबकि महाराष्ट्र में 6 हजार 776 हेक्टेयर को सिंचाई का लाभ मिलता है. यह परियोजना मुख्य रूप से गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराती है. इस लिहाज से यह प्रोजेक्ट अहम है.
Chief Minister’s Secretariat ( Public Relations Cell )
Approval of expenditure amounting to Rs 330 crores
for rejuvenation of the canals in Tilari Project
Decision in the Projects Control Board Meeting in the presence of
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis along with Goa Chief Minister Pramod Sawant
Mumbai dated 17 :- The Tilari Inter State Project Control Board in ist sixth meeting granted approval for expenditure amounting to Rs 330 crores for rejuvenation of the Tilari Inter State Irrigation Project, the joint and most ambitious interstate project by the states of Maharashtra and Goa .
The meeting was held at Sahayadri Guest House in the august presence of Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis along with Goa Chief Minister Pramod Sawant and Irrigation Minister Shri Subhash Shirodkar.
The Chief Minister Shri Shinde expressed confidence that all of us can come together and do everything possible in the interest of the states of Maharashtra and Goa, since the thinking was one and the same. The Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis said that Goa was younger brother of Maharashtra and hence Maharashtra would do everything to fulfill the aspirations of Goa.
The Goa Chief Minister Shri Sawant stated that the Government of Maharashtra has extended good cooperation to us from time to time and expressed confidence that this cooperation will be extended in all the matters including water and irrigation. He thanked the Government of Maharashtra for their cooperation on Tilari project. The Irrigation Minister of Goa Shri Subhash SHirodkar expected more cooperation in other sectors as well.
The work of canals in Tillari project were completed 30 to 35 years ago. Hence there was unanimity for rejuvenation of the left and right bank canal which were in dilapadated condition and were reeling under heavy seepage of water. An amount of Rs 330 crores was approved for the purpose. It was also decided to pay compensation to additional 22 project affected persons in Sindhudurg district. The Goa Chief Minister Shri Sawant presented a proposal for enhancing the height of the project. Thereon it was directed to undertake a comprehensive study of the project and submit report of the same at the earliest. It was also decided to extend cooperation for capacity building of the engineers in Goa. It was also decided to establish a joint establishment for rejuvenation and monitoring of the canals at the Tilari project.
The Additional Chief Secretary to the Water Resources Development Shri Deepak Kapur presented a detailed presentation of the projects. The Additional Chief Secretary of the Finance Department Shri Nitin Karir, Additional Chief Secretary of the Revenue Department Shri Rajgopal Deora, Goa Irrigation Department Secretary Shri Subhash Chandra, Krishna Valley Development Corporation Executive Director Shri Atul Kapole, Chief Engineer of Gowa Water Resources Developement Department shri Pramod Badami, Superintending Engineer Shri Dnyaneshwar Salekar, Executive Engineer Shri Milind Gawad were present for the meeting.
Tilari Project at a glance. ...
The Goa state incurs 76.70 % annual expenditure of this project. This project has a storage capacity of 21.93 T M C water. Goa state gets 16.10 T M C and Maharashtra gets the balance 5.83 T M C of water from this project. As a result 21 thousand 197 hectares in Goa and 6 thousand 776 hectares of land in Maharashtra gets irrigated. Drinking water is supplied to North Goa district in Goa from this project. This proje
ct is significant from this point of view.
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