महाराष्ट्राला यंदाचे आंतरराष्ट्रीय स्त्री- पुरुष समानता कार्यशाळेचे यजमानपद

 महाराष्ट्राला यंदाचे आंतरराष्ट्रीय स्त्री- पुरुष समानता

कार्यशाळेचे यजमानपद

- विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे.

            मुंबई, दि. 5 : भारतासह मेक्सिको, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन या देशांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथे लवकरच स्त्री- पुरुष समानता कार्यशाळा होणार आहे. या कार्यशाळेसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे सांगितले.

            मेक्सिकोचे भारतातील डेप्युटी कौन्सिल जनरल ॲडॉल्फ गार्सिया एस्ट्राडा यांनी विधान भवनात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याने महिलांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी विविध धोरणे राबविली आहेत. महिला विकासाला राज्यात प्राधान्य देण्यात येते. राज्यात महिलांच्या समस्या निवारण्यासाठी महिला आयोग कार्यरत आहे. याशिवाय महिला व बालकल्याण विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ कार्यरत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळेचे यजमानपद भूषविण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळत आहे, ही गौरवाची बाब आहे.

            या कार्यशाळेत महिलांवरील हिंसाचाराला प्रतिबंध, स्त्री- पुरुषांमधील असमानता दूर करणे, महिला विकासासाठी नावीण्यपूर्ण संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे. तसेच खुली मुलाखत होईल. या कार्यशाळेसाठी मेक्सिको, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी व स्पेन या देशांचे प्रतिनिधी यांच्यासह महिला विकासासाठी कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी उपस्थित राहतील. या कार्यशाळेस उपस्थित राहणारे प्रतिनिधी क्षेत्रीय भेट देवून राज्यात सुरू असलेल्या महिला विषयक कार्यक्रमांची पाहणी करणार आहेत. 

            यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ‘ऑरेंज डे’ संकल्पना, स्त्री आधार केंद्राची सविस्तर माहिती दिली, तर मेक्सिकोचे डेप्युटी कौन्सिल जनरल श्री. गार्सिया यांनी मेक्सिकोने अलिकडेच जाहीर केलेल्या स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरणाची सविस्तर माहिती दिली.

००००

अन्न भेसळ केमिकल

 

जगो ग्राहक जागो 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गतबारा हजारांहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजू र

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गतबारा हजारांहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजू

            मुंबई, दि. 5 : उद्योग विभागाच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर झाले असून यामधून सुमारे एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने मागील वर्षापेक्षा अडीचशे टक्के अधिक काम करून शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे.

            चालू आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण 12 हजार 326 कर्ज प्रकरणे मंजूर केली असून यात रुपये 276 कोटी रुपये इतक्या अनुदान रकमेचा समावेश आहे. राज्याची ही कामगिरी मागील वर्षाच्या 250% पेक्षा अधिक आहे. यात 50% महिला व 20% मागासवर्गीय उद्योग घटकांचा समावेश आहे. मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये 5 हजार 596 घटक हे उत्पादन क्षेत्रातील असून 6 हजार 731 घटक हे सेवा क्षेत्रातील आहेत.

            वरील कर्जप्रकरणांमधून सुमारे 1 लाख रोजगार निर्मिती होणार असून राज्यातील रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात 100% पेक्षा अधिकची लक्षांकपूर्ती करुन धाराशिव (108%), अकोला (107.87%), अमरावती (104.33%), यवतमाळ (104.00%) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनिय कामगिरी केली आहे.

            राज्यात मागील आर्थिक वर्षात सुमारे 5 हजार 56 कर्ज प्रकरणांना बँकेने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी 2 हजार 820 लाभार्थींना 103 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले होते. यातून सुमारे 40 हजार लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

महिला उद्यमींचा उत्साहवर्धक सहभाग

            मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महिला उद्यमींचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. एकुण मंजूर प्रकरणांपैकी पन्नास टक्के लाभार्थी या महिला उद्योजक आहेत. 6 हजार 395 महिलांना बॅंकेने कर्ज उपलब्ध करून दिले असून यामध्ये अनुदानाची रक्कम 160 कोटी रूपये आहे.

            एकुण उद्योजकांपैकी 20 टक्के उद्योजक हे अनुसूचित जाती आणि जमाती वर्गातील पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत. 3 हजार 148 उद्योजकांचे बँकेने कर्ज मंजूर केले आहे. आणि अनुदान म्हणून सुमारे 40 कोटी रुपये या प्रवर्गातील उद्योजकांना देण्यात आले आहेत.

युवा उद्योजकांसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 

- उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह

            राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविली जाते.

            महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणांतर्गत उद्योग संचालनालयामार्फत या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी केली जाते. त्याचप्रमाणे या योजनेची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व महाराष्ट्र खादी ग्रामउद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेद्वारे केली जाते. या वर्षी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखुन जास्तीत जास्त युवा उद्योजकांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहचवून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील बॅंकांसोबत सातत्याने समन्वय साधण्यात आला. खादी ग्रामोद्योग, सहसंचालक, जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या सोबत दर आठवड्याला बैठका घेऊन आढावा घेण्यात आला.

            राज्यातील अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वावलंबी बनावे, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग संचालनालयाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली आहे.

            मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरिता सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यासाठी maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित आहे.

बायको समोर स्पष्ट बोलण्याची* हिंमत असती तर...

 🤔 *बायको समोर स्पष्ट बोलण्याची* हिंमत असती तर...?

१....दशरथानं कैकेयीला *स्पष्टपणे*

*नकार देत सांगितलं असतं,*

*की मी कांही रामाला*

*वनवासात पाठवणार नाही.* 

तू दुसरा कांही तरी वर माग 

आणि *जास्त हट्टीपणा*

*केलांस तर लक्षांत असू दे,*

*की मला अजून दोन बायका*

*आहेत,* तर कदाचित रामायण

घडलंच नसतं...!!

२...रामानं देखील सीतेला 

*स्पष्ट पणे नकार देत*

*सांगितलं असतं, की मी*

*कांही हरिणाच्या मागं*

*जाणार नाही ऊन खूप आहे.* 

आज रविवार आहे 

आणि जंगलात कशाला हवंय 

तुला तेच हरीण. मला जमणार

नाही ..!! तरी देखील रामायण 

घडलं नसतं.

*थोडक्यात तात्पर्य :* 

*बायकोला वेळीच नकार देणं.आवश्यक आहे*

*आणि हे ज्या दिवशी जमेल,* त्यावेळी 

*कुठलेही रामायण घडणार नाही*

पण, *प्रभू रामचंद्रांना जे जमलं*

*नाही, ते आपल्याला तरी कसं*

*शक्य होणार...???* 

*असो. चालल॔य तसंच चालू द्या,*

*उगाच भांडण नको .....!!!!!!*

😂😂हसत रहा...मस्त रहा😍

सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित; शेतकऱ्यांना दिलासा

 सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित; शेतकऱ्यांना दिलासा

            "सततचा पाऊस" ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            ‘अतिवृष्टी’ ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये 24 तासांत 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेती पिकांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसुली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेती पिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेती पिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.

            मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित बैठकीत, सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने समिती नियुक्ती करावी, असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषी व पदुम विभागाच्या 21 डिसेंबर 2022 रोजीच्या शासन आदेशाद्वारे मा.अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

            या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.  

            दि. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान 10 मि.मी. पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत 50 टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहील.

            अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 15 व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली, त्या दिवसाचा NDVI हा 15 व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे. 

            सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि 33 टक्के पेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

            यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या "अतिवृष्टी" या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील "सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)" हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा नि

कष लागू राहील.

धाडस तर पहा

 

श्री समर्थ