नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कामांसंदर्भात बैठक घ्यावी

 नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कामांसंदर्भात बैठक घ्यावी

विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट

            मुंबई, दि. १६ : ग्रामविकास विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांबाबत लोक प्रतिनिधींसमवेत बैठक घ्यावी, अशा सूचना विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिल्या.

            सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये नागपूर जिल्हापरिषदेतील कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले.

            श्री. महाजन म्हणाले की, नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत जलसंधारण विभाग, बांधकाम विभाग आणि लघुसिंचन विभागातील वर्ग केलेली सर्व कामे रितसर ई - निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात आलेली आहे. दरम्यान काम देण्यात आलेल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने या कंपनीविरोधात दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान सदर कंपनी मा.उच्च न्यायालयात गेल्याने आणि या प्रकरणात स्थगिती मिळाल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीघेतला वाळू धोरण पूर्वतयारीचा आढावा

 महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीघेतला वाळू धोरण पूर्वतयारीचा आढावां.

            मुंबई, दि. 16 : राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधत वाळू/रेती निर्गतीबाबत सुधारित धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.

            विधानभवनात आज दुपारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासह महसूल विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांना मार्गदर्शन केले. अपर मुख्य सचिव श्री. करीर यांनीही मार्गदर्शन केले.

शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तसाठी अभियान राबवावे

            यावेळी महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी शेतरस्त्यांचाही आढावा घेतला. शेतरस्ते पावसाळ्यापूर्वी अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात व्यापक अभियान राबवावे, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. अभियान राबविताना लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. या कालावधीत जेवढे अर्ज प्राप्त होतील तेवढे अर्ज निकाली काढावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली निघतील, असेही त्यांनी सांगितले. शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याबाबत अपर मुख्य सचिव श्री. करीर यांनी ही मार्गदर्शन केले.

०००००

शैक्षणिक संस्थांना नॅक मुल्यांकन नोंदणीसाठी मुदतवाढ

 शैक्षणिक संस्थांना नॅक मुल्यांकन नोंदणीसाठी मुदतवाढ

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

नॅक मुल्यांकनबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परीस स्पर्श योजना.

            मुंबई दि. १६ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठीची नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            शैक्षणिक संस्थांना नॅक मुल्यांकन प्रक्रियेतील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परिस स्पर्श योजना प्रस्तावित असल्याचेहीमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले

            सदस्य कपिल पाटील यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली होती.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी माहिती देतांना सांगितले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांनी नॅक मानांकन व मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत आपली गुणवत्ता राखणे, गुणवत्ता वाढ करणे अपेक्षित आहे. यासाठी शासनामार्फत सर्वोतोपरी मदत व प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तथापि सन 2010 पासुन वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही शैक्षणिक संस्था याबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यात नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच वेळोवेळी विविध कार्यशाळा घेऊन नॅक मूल्यांकन नोंदणीसाठी प्रोत्साहीत करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            शैक्षणिक संस्थांच्या अडीअडचणी समजावून घेतल्या जात आहेत. यासाठी परिस स्पर्श योजना प्रस्तावित असून 175 नॅक पात्र महाविद्यालयांना मेंटोर म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. या महाविद्यालयांद्वारे प्रत्येकी पाच महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनासाठी मदत करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक यांनी नॅक मूल्यांकनासंदर्भात महाविद्यालयांना दिलेल्या सूचनामुळे कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 34 गावांच्यापायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही

 पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 34 गावांच्यापायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि.१६ : राज्य शासनाने पुण्याच्या हद्दीलगतची २३ गावे सन २०२१ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट झाली आहेत. पायाभूत सुविधा व नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी या गावांचा महानगरपालिकेत समावेश केला आहे. या 34 गावांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 23 गावांच्या पायाभूत सोयी सुविधांच्या गैरसोयीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट 34 गावांपैकी 11 गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्यात येत आहे. तसेच 23 गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत तयार करण्यात येत आहे. 1200 कोटींचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या गावांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन योजना व इतर सर्व योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या गावांना सर्व मूलभूत सोयी देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिकेत आहे.

            लोकसंख्येचा विचार करून नगरसेवकांची संख्या ठरवण्यात येते. फेररचनेमध्ये नगरसेवकांच्या संख्येबाबत सर्वंकष विचार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, सदस्य संजय जगताप, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.

गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी कृती आराखडा तयार

 विधानसभा लक्षवेधी :

गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी कृती आराखडा तयार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. १६ : नाशिक महानगरपालिकेच्या एसटीपी प्लांटचे आधुनिकीकरण अमृत योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. नांदेड ते त्र्यंबकेश्वर पर्यंत गोदावरी नदी शुद्धीकरण करण्यासाठी शासनाने कृती आराखडा तयार केला असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य हिरामण खोसकर यांनी त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) येथील गोदावरी नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, त्र्यंबकेश्वर शहराची सन 2050 पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून संपूर्ण शहरासाठी 4.5 एम.एल.डी. क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह भुयारी गटार योजनेस शासनाच्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे.

            उल्हास नदीवर हर्बल फवारणी केल्यामुळे जलपर्णी कायमस्वरूपी नष्ट झाल्या आहेत. याच पद्धतीने जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर याबाबतची योजना नगर विकास विभागामार्फत तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य छगन भुजबळ, सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेतला.

इन्फ्लूएंझा आजाराच्या परिस्थितीचा आढावा वेळीच उपचार सुरु करण्याबाबत जनजागृती करावी

 इन्फ्लूएंझा आजाराच्या परिस्थितीचा आढावा

वेळीच उपचार सुरु करण्याबाबत जनजागृती करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. १६ : इन्फ्लूएंझा हा विषाणूमुळे होणारा आजार आहे. तातडीने उपचार सुरु केल्यास हा आजार लवकर बरा होण्यास मदत होते. त्यामुळे लक्षणे आढळल्यास वेळीच उपचार सुरु करावेत. याबाबत अधिक माहिती लोकांपर्यंत पोहचावी यासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.

            राज्यात नव्याने उद्भवलेल्या इन्फ्लूएंझा संसर्ग एच -३ एन- २ आजाराविषयीची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांनी आज विधान भवन येथे घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, सहआयुक्त संजय कुमार, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, सचिव डॉ. नवीन सोना, आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या संसर्गाने बाधित झालेल्या रुग्णांवर तातडीने उपचार व्हावेत, यासाठी लागणारा औषधसाठा पुरेसा असल्याची खात्री करावी. तसेच सध्या सुरु असलेल्या कर्मचा-यांच्या संपामुळे उपचार करण्यात अडचण येऊ नये यासाठी खासगी रुग्णालयांची मदत घ्यावी आणि आवश्यकता वाटल्यास खासगी कंत्राटी कर्मचारी नेमुन उपचाराचे काम सुरु ठेवावे.

            इन्फ्लूएंझाचे टाईप A, B आणि C, असे प्रकार आहेत. इन्फ्लूएंझा टाईप ‘ए’ चे उपप्रकार H1 N1, H2N2,H3 N2 असे आहेत. यात ताप, खोकला, घशात खवखव, धाप लागणे, न्यूमोनिया अशी लक्षणे आढळतात.

            यासाठी कोविड 19 / इन्फ्लूएंझा बाबतीत नियमित रुग्ण सर्वेक्षण, सहवासितांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात काही मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यात, रुग्णाच्या सहवासात आल्यापासून दहा दिवसांत फ्ल्यू सारखी काही लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार घ्यावा. सर्दी खोकला अंगावर काढू नका त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने फ्लूवरील औषध सुरु करावे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सुरु केलेल्या उपचारा सोबतच गरम पाण्याची वाफ घ्यावी. खोकला असल्यास मास्क किंवा तीन पदर करुन हात रुमाल वापरावा. आजारी व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी जाणे टाळावे, अशा सूचनांचा समावेश आहे.

सरपंच, उपसरपंच यांना संगणक प्रणाली द्वारे विहित वेळेत मानधन

 सरपंच, उपसरपंच यांना संगणक प्रणाली द्वारे विहित वेळेत मानधन.

- मंत्री गिरीश महाजन.

            मुंबई दि. 16 :- राज्यातील सर्व सरपंच आणि उपसरपंच यांना संगणक प्रणाली द्वारे मानधन वितरीत करण्यात येत आहे. यामध्ये सुसूत्रता आणि सुस्पष्टता असून मानधन वेळेत देण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

            राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन व सदस्य बैठक भत्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या ग्रामपंचायत खाते आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेत आहे. ही खाती इंडियन पोस्टल पेमेंट बँक मध्ये हस्तांतरीत करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत योग्य ते सर्वेक्षण करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले. कोरोना कालावधीत कर्तव्यावर असतांना मृत्यू झालेल्या सरपंच व उपसरपंच यांना मदत देण्याबाबत शासन सर्व माहिती घेऊन उचित कार्यवाही करेल असेही त्यांनी सांगितले.

            नवी मुंबई मध्ये सरपंच भवन उभारण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागातील घरकुलांप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांना सुद्धा 2 लाख 50 हजार अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही, श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.