Wednesday, 7 December 2022

लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश असावा

 लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने

सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश असावा

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबईदि. ७ :- लाड- पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना हक्कांनुसार रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. वारसा हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक तरतुदींचा समावेश करून प्रारूप आराखडा सादर करावाअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारित तरतुदींच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीस सादरीकरण आज दुपारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसेसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेमहात्मा फुले विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळीपाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितलेशासकीयनिमशासकीयमहानगरपालिकानगरपालिकाकटकमंडळेनगरपरिषदराज्य शासनाची महामंडळेराज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थाअनुदानित संस्थांच्या आस्थापनामधील सफाई कामगारांची सेवानिवृत्तीमृत्यूस्वेच्छा निवृत्ती किंवा त्यांना वैद्यकीय दृष्टीने अपात्र ठरविल्यानंतर सफाई कामगारांचे आर्थिक नुकसान होऊ नयेकुटुंब बेघर होऊ नयेत्यांना सामाजिक संरक्षण मिळण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित कामगाराच्या जागी त्याच्या वारसाची नियमानुसार वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. त्यासाठी यापूर्वीच विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            लाड समितीने सफाई कामगारांच्या वारसास वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरून सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक आणि सफाई कामगारांच्या हितांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रारुप तरतुदींचा समावेश करावाअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुसे यांनीही विविध सूचना केल्या. सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क अंमलबजावणी बाबत सुधारित तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली.

देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य दलांचे योगदान महत्वाचे

 देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य दलांचे योगदान महत्वाचे


- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी


राज्यपालांच्या उपस्थितीत सशस्त्र सेना ध्वज निधी मोहिमेचा राजभवन येथे शुभारंभ


            मुंबई, दि. 7 : सन 1965 साली भारताने पाकिस्तानवर विजय प्राप्त केल्यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी 'जय जवान, जय किसान' हा नारा दिला होता. भारतीयांमध्ये संरक्षण दलांप्रती अतिशय आदराची भावना आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात सैन्य दलांचे योगदान मोलाचे आहे. त्यामुळे सैन्य दलातील हुतात्म्यांचे कुटुंबीय, माजी सैनिक, जायबंदी झालेले जवान यांच्या कल्याणासाठी विविध संस्थांनी कर्तव्य भावनेने अधिकाधिक योगदान दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.   


            सशस्त्र सेना ध्वज दिनाचे औचित्य साधून मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वतीने आयोजित सशस्त्र सेना ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ राज्यपाल कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत आज राजभवन येथे करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी राज्यपालांच्या जॅकेटला सशस्त्र सेनेच्या ध्वजाचे तिकीट लावण्यात आले व राज्यपालांनी ध्वजनिधीला आपले योगदान दिले.      


            महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तराखंड राज्यात देखील सशस्त्र सैन्य दलात भरती होऊन देशसेवा करण्याची मोठी परंपरा आहे. आपल्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्याने देखील तरुण वयात देशासाठी बलिदान दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सशस्त्र सेना ध्वज दिनानिमित्त सर्व हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी मिळते असे सांगून राज्यपालांनी ध्वज निधीला योगदान देणाऱ्या संस्था, सार्वजनिक उपक्रम व शासकीय कार्यालयांचे अभिनंदन केले.


            कार्यक्रमाला स्थलसेनेच्या महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा विभागाचे प्रमुख अधिकारी ले.जन. एच.एस. कहलों, नौसेनेच्या पश्चिम विभागाचे मुख्य अधिकारी व्हाईस अॅडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एअर ऑफिसर कमाडिंग हेडक्वाटर, मेरिटाईम एअर ऑपरेशन रजत मोहन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक राजेश पाटील तसेच ध्वज निधीला योगदान देणात्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


            यावेळी सन 2021-22 या वर्षात निधी संकलनात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या संस्था व व्यक्तींचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी ध्वज निधीला आपले योगदान दिले. राज्यपालांच्या हस्ते दिलीप गुप्ते लिखित “महारथी महाराष्ट्राचे भाग – 3” या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी हुतात्मा अधिकारी व जवानांच्या कुटुंबियांना एक-भारत रजत मुद्रिका भेट देण्यात आली.  


            मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांनी गेल्या वर्षी 6.5 कोटी इतका ध्वज निधी संकलित केल्याचे सांगून आगामी वर्षात दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी 3.84 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असल्याचे उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी यावेळी सांगितले. मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी ध्वज दिन निधी संकलन कार्याचा इतिहास सांगितला.


0000

गाणगापूर दत्त मंदिर

 



गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा

 गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या सूचना, अतिरिक्त लसीकरणही करणार.

            पुणे, दि. 5 : गोवर संसर्ग रोखण्यासाठी महानगरपालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविण्याच्या सूचना आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिल्या. त्याचबरोबर दहा कलमी कार्यक्रम राबविण्‍यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.


            पुणे येथे टास्क फोर्सची पहिली बैठक झाली. या बैठकीपूर्वी डॉ. सावंत यांनी टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके आणि आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे, राज्य लसीकरण अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.


            बैठकीत डॉ. सुभाष साळुंके यांनी सांगितलं की, गोवरचा उद्रेक थांबविण्यासाठी सर्वप्रथम ९ महिने ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांचे लसीकरण करण्यात यावे. त्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा ठरविण्यात येण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यासाठी लागणारी यंत्रणा, लसीच्या मात्रा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उद्रेक झालेल्या भागात अतिरिक्त डोस देखील नऊ महिने ते पाच वर्षांच्या बालकांना देण्यात यावे असे सांगितले.


            या बैठकीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य तसेच आय एम एचे सदस्य उपस्थित होते. अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत दहा कलमी कार्यक्रमाबाबत चर्चा होऊन यात नियंत्रणासाठी पुढील दहा कलमी कृती योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत.


            तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि सदस्यांनी लसीकरण तसेच विलगीकरण यावर भर देत कुपोषित बालकांकडे अधिक लक्ष देण्यासंदर्भात मत व्यक्त केले. काही खाजगी डॉक्टर्स यांनी जनजागृतीवर भर देऊन लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविताना ती ठराविक काळापुरती घ्यावी. याबाबत व्यापक जनजागृती करावी, अशाही सूचना यावेळी मांडण्यात आल्या.


               या बैठकीतील आलेल्या सूचना आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतावर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.सावंत यांच्याशी पुन्हा सविस्तर चर्चा करून अतिरिक्त डोस, मनुष्यबळ आणि जनजागृती तसेच धर्मगुरू, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग यावर बैठक घेवून पुढील उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष साळुंके यांनी सांगितले.


            बैठकीत आयएमए, बालरोग तज्ज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासह आरोग्‍य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.


दहा कलमी कार्यक्रम


o ताप–पुरळ रुग्णाचे गतीमान सर्वेक्षण


o राज्यातील गोवर हॉट स्पॉटचा शोध - उद्रेक स्थळे, लसीकरण कमी असणारे भाग, लोकसंख्येची दाटीवाटी असणारे, वंचित समाज समूह राहत असणारे आणि कुपोषण अधिक असणारे भाग या क्षेत्रावर विशेष भर दिला जाणार आहे.


o विभागीय स्तरावर शीघ्र प्रतिसाद पथके आणि स्थानिक सूक्ष्म कृती आराखडा


o ९ महिने ते ५ वर्षेवयोगटातील बालकांसाठी विशेष लसीकरण अभियान आणि उद्रेक प्रतिसाद लसीकरण


o कुपोषित बालकांकडे विशेष लक्ष – प्रत्येक कुपोषित बालकाला प्राधान्याने उपचारात्मक पोषण, जीवनसत्व अ आणि गोवर लसीकरण


o आंतर विभागीय समन्वय – नगरविकास, महिला आणि


 बालविकास, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग यांचेशी समन्वय.


o राज्यातील सर्वांसाठी गोवर उपचार मार्गदर्शन सूचना


o गोवर प्रयोगशाळा जाळ्यांचे अधिक विस्तारीकरण


o गोवर रुग्ण आणि मृत्यूचे सखोल साथरोग शास्त्रीय विशेष सर्वेक्षण आणि त्यानुसार कृती योजना, दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी आवश्यक संशोधन आणि सर्वांगीण शहरी आरोग्य यंत्रणेसाठी योजना


o सामाजिक प्रबोधन, लोकसहभाग आणी आरोग्य शिक्षण


****

वस्त्रोद्योग धोरणातून १० लाख रोजगार निर्मिती ;

 वस्त्रोद्योग धोरणातून १० लाख रोजगार निर्मिती ;


३६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील.

       मुंबई, दि. ५ : “वस्त्रोद्योगामध्ये भारताने पूर्वीपासूनच आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. पारंपरिक कापड निर्मितीपासून ते तांत्रिक वस्त्रोद्योगाकडे वाटचाल सुरु असून या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला मोठी संधी उपलब्ध आहे. राज्याच्या प्रस्तावित नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात १० लाख रोजगार निर्मिती आणि ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे”, अशी माहिती उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.


          टेक्नोटेक्स-२०२३ कर्टन रेझर सेरेमनीचे हॉटेल ट्रायडंट मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्‌घाटन उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त रुप राशी, केंद्रीय सहसचिव राजीव सक्सेना, फिक्कीचे चेअरमन मोहन कावरीय, एसआरटीईपीसीचे चेअरमन धीरज शहा, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.


          मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, देशातील वस्त्रोद्योगात महाराष्ट्राचा महत्वाचा वाटा आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने वीज सवलत दिली आहे. वस्त्रोद्योगासाठी लागणारा कापूस सुरुवातीला कमी दरात उपलब्ध होतो. परंतु नंतरच्या काळात कापसाचे भाव खूप वाढलेले असतात. वस्त्रोद्योगासाठी नियमित योग्य दरात कापूस उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्यशासन मोठ्या प्रमाणात कापसाची थेट खरेदी करुन खरेदी केलेल्या भावामध्ये वस्त्रोद्योगासाठी कापूस पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. वस्त्रोद्योगातील संधी आणि त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. जागतिक पातळीचे वस्त्रोद्योग महाराष्ट्रात प्रदर्शन भरविण्यासाठी सेंटर उभारण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.


          केंद्र शासनाच्या पीएम मित्र योजनेंतर्गत राज्य शासनाने अमरावती येथील ब्राऊनफिल्ड पार्क आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रीनफिल्ड पार्क असे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविले आहेत, असे सांगून केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन (NTTM) अंतर्गत मुंबईत दि. २२ ते २४ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाने तांत्रिक वस्त्रोद्योग परिषद-टेक्नोटेक्स-2023 या परिषदेला राज्यशासन सहकार्य करेल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.


वस्त्रोद्योग आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीतील महत्वाचे क्षेत्र


- केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश


            “भारत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचा वाटा जवळपास 13 टक्के असून जागतिक पातळीवरील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाची वाढती मागणी लक्षात घेता वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी संधी उपलब्ध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या पीएम मित्र या योजनेमुळे या क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळत आहे”, असे प्रतिपादन केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश यांनी केले.


          “तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योग ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. ती अधिक मजबूत करण्यासाठी देशांतर्गत वापर आणि निर्यात या दोन्ही घटकांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योगासाठी महाराष्ट्रात उत्तम पायाभूत सुविधा आणि पोषक वातावरण असल्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहीलेले राज्य आहे”, असेही केंदीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी यावेळी नमूद केले.


          यावेळी टेक्नोटेक्स-2023 महितीपुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करून ध्वनिचित्रफीत दाखविण्यात आली.

कोकणातील तरूणांना कोकणातच रोजगार उपलब्ध करून देणार

 कोकणातील तरूणांना कोकणातच रोजगार उपलब्ध करून देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 6 : “कोकणातील तरूणांना कोकणातच रोजगार मिळाला पाहिजे, यासाठी पर्यटन विकासासह विविध स्थानिक उद्योगांना चालना देऊन कोकणचा पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास घडविण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील’’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे कोकणात ग्रीनफिल्ड रस्ता करता येईल का यावर काम सुरू असून स्थानिकांनी त्यांच्या हिताचे असलेले प्रकल्प स्वीकारावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.


            कोकण भूमी प्रतिष्ठानच्या 'मी मुंबई अभियान' अंतर्गत 'स्वराज्य भूमी कोकण महोत्सवा'चे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, कालिदास कोळंबकर, संजय शिरसाठ, माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह, आयोजक संजय यादवराव आदी उपस्थित होते. नेस्को सेंटर, गोरेगाव येथे आयोजित हा महोत्सव चार दिवस चालणार आहे.


            निसर्गसमृद्ध कोकणाला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचा हा महोत्सव असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, “या महोत्सवाच्या माध्यमातून कोकणच्या विकासाला दिशा आणि गती देण्याचे काम केले जात आहे. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या कोकणात पर्यटनाच्या माध्यमातून विकासाची मोठी संधी उपलब्ध आहे. काजू, आंबा, मत्स्यव्यवसाय यांच्यासह स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतील अशा उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कोकणचे वैभव जपणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. हे लक्षात घेऊनच कोकणासाठी विविध पर्यावरणपूरक योजना, प्रकल्प, उपक्रमांना चालना देण्यात येणार आहे.”


            लहरी हवामानामुळे कोकण किनारपट्टीला मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यातून सावरण्याचे बळ देण्याबरोबरच स्थानिक उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचेही ते म्हणाले. तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून कोकणचा सर्वांगीण विकास करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.


कोकणाला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेणार - उपमुख्यमंत्री फडणवीस


            कोकण ही नररत्नांची खाण आहे. स्वराज्य भूमी कोकण महोत्सवाच्या माध्यमातून कोकणच्या कला, संस्कृती, वैविध्यपूर्ण खाद्य संस्कृतीचे दर्शन होत असून येत्या काळात अधिक चांगल्या आणि पर्यावरणपूरक योजना राबवून कोकणाला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


           “कोकणातला आंबा अधिक गोड की माणूस” असा प्रश्न पडतो अशा शब्दात कोकणी माणसाच्या सरळ स्वभावाचे कौतुक करून श्री.फडणवीस म्हणाले, “बंदरे, मासेमारी, विविध उद्योग, पर्यटन विकासासह स्थानिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा निर्धार आहे” हा महोत्सव म्हणजे कोकणच्या समृद्धी आणि विकासासाठी आवश्यक व्यक्तींचे एकत्रित संमेलन असून राज्य शासन कोकणाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.


            काजूसारख्या उत्पादनात कोकणची अर्थव्यवस्था बदलण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे नारळ, मत्स्यपालन, आंबा प्रक्रिया, पर्यटन, वन उत्पादने असे विविध उद्योग हे कोकणचे वैभव असून प्रत्येक जिल्ह्याची गरज ओळखून त्या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नमूद केले.


            प्रारंभी महोत्सवाचे संयोजक आमदार प्रवीण दरेकर तसेच स्वागताध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांनी कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज रघुजी आंग्रे, झाशीच्या राणीचे वंशज राजू नेवाळकर यांच्यासह कोकणच्या विकासात योगदान देणाऱ्या विविध उद्योजकांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

अल्पसंख्याक विद्यार्थी, महिला, बेरोजगारांसाठी

 अल्पसंख्याक विद्यार्थी, महिला, बेरोजगारांसाठी

मौलाना आझाद महामंडळामार्फत ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.


योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमियाँ शेख यांचे आवाहन.

            मुंबई, दि. ६ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी, महिला, बेरोजगार उमेदवार यांच्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत असून यासाठी अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ज्यू समाजातील पात्र उमेदवारांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमियाँ शेख यांनी केले आहे. महामंडळामार्फत २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून कार्यरत आहे. निगममार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना यांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यात करण्यात येते. या योजनांमध्ये लाभार्थ्याच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेच्या आधारे काही सुधारणा करण्यात आल्या असून योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.


            या योजनाअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यासाठी ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद यांच्या जयंती दिनापासून सुरुवात करण्यात आलेली आहे. योजनांचे अर्ज महामंडळाच्या www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाचे पत्ते व संपर्क क्रमांक देखील या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.       


            शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये देशातील शिक्षणाकरीता २० लाख रुपयांपर्यंत तर परदेशातील शिक्षणाकरिता ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी क्रेडीट लाईन १ अंतर्गत शहरी भागातील ज्या लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी व ग्रामीण भागातील ज्या लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ९८ हजार पेक्षा कमी आहे त्याला फक्त ३ टक्के वार्षिक व्याजदराने हे कर्ज देण्यात येते. तसेच क्रेडीट लाईन २ अंतर्गत ज्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी पुरुष लाभार्थीकरिता ८ टक्के तर महिला लाभार्थीकरिता ५ टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते.


            बेरोजगार उमेदवारांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठीही २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. यासाठी क्रेडीट लाईन १ मधील लाभार्थींना २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत असून ६ टक्के अधिक २ टक्के हमी शुल्क असा ८ टक्के वार्षिक व्याजदर आहे. तसेच क्रेडीट लाईन २ मध्ये ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत असून यातील पात्र पुरुष लाभार्थीकरिता ८ टक्के अधिक २ टक्के हमी शुल्क असे १० टक्के वार्षिक व्याजदर तर महिला लाभार्थीकरिता ६ टक्के अधिक २ टक्के हमी शुल्क असे ८ टक्के वार्षिक व्याजदर आहे.


            अल्पसंख्याक महिला बचतगटांसाठी सूक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविली जाते. याअंतर्गत क्रेडीट लाईन १ मधील बचतगटातील प्रत्येक सदस्यास १ लाख रुपये याप्रमाणे २० सभासदांच्या बचतगटास २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी हमी शुल्कासह ९ टक्के वार्षिक व्याजदर आहे. तर क्रेडीट लाईन २ मधील बचतगटातील प्रत्येक सदस्यास दीड लाख रुपये याप्रमाणे २० सभासदांच्या बचतगटास ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. यासाठी हमी शुल्कासह पुरुषांसाठी १२ टक्के तर महिलांसाठी १० टक्के वार्षिक व्याजदर आहे.

Featured post

Lakshvedhi