स्व देशी अपना o

 

Imp डिसिजन

 मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांवरील युएसएसडी आता नि:शुल्कभारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

            मुंबई, दि. 21 : केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने युएसएसडी अर्थात असंरचित पूरक सेवा डेटा आधारित मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवा पूर्णपणे नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे भारत राजपत्र दि. 7 एप्रिल 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे.

            यापूर्वी मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांच्या प्रत्येक युएसएसडी सत्राकरिता 50 पैसे शुल्क आकारणी केली जात होती. या निर्णयामुळे ही सेवा आता पूर्णपणे नि:शुल्क झाली आहे. तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा नसणारे फोन वापरणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशन या उपक्रमाला चालना मिळणार आहे, तसेच युएसएसडी देवाण-घेवाणीच्या संख्येवर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे.

            डिजिटल आर्थिक सेवांवरील असंरचित पूरक सेवा डेटा (युएसएसडी) शुल्क कमी केल्याने शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. हा निर्णय डिजिटल आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे, असेही भारत सरकारच्या राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

00

 

                                                                           

नागरी संरक्षण

 बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड, पालघर येथील

नागरी संरक्षण स्वयंसेवक आपत्कालीन कर्तव्य बजावण्यासाठी सज्ज.

            मुंबई, दि. 21 : मुंबई शहरातील नागरी संरक्षण दलाच्या स्वयंसेवकांना नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाकडून आपत्कालीन परिस्थितीत कर्तव्य बजावण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच दिनांक 18 जुलै 2022 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत 200 नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना आपत्ती निवारणाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.

            नागरी संरक्षण दलाच्या ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड, पालघर, जिल्हा पातळीवरील स्वयंसेवकांना जिल्हा आपत्ती निवारण केंद्राशी संपर्कात राहून विविध आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तसेच पावसाळ्यातील पूर परिस्थितीमध्ये बचाव व मदतकार्य करण्यासाठी सदैव तत्पर राहण्याचे निर्देश नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत.

            मुंबईमध्ये पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये व शनिवार व रविवारी समुद्रकिनाऱ्यावर व चौपाटीवर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होत असते. तसेच भरती व ओहोटी दरम्यान अपघात रोखणे आवश्यक असते. या परिस्थितीत मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, वर्सोवा चौपाटी, गोराई या ठिकाणी नागरिकांना चौपाटीवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी, होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच बचाव व मदतकार्य करण्यासाठी नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना सकाळी व संध्याकाळी अशा दोन पाळ्यांमध्ये कर्तव्य देण्यात येणार आहे.

            नाशिक जिल्ह्याला हवामान विभागाने दिलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक येथील गोदावरी नदीच्या परिसरातील गाडगे महाराज पूल, नेहरु चौक, घारपुरे घाट, रामकुंड, कपालेश्वर मंदिर अशा परिसरातील अति धोक्याचे व वर्दळ असलेल्या ठिकाणी नागरिकांच्या रक्षणाकरिता 16 जुलै 2022 पासून निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरी संरक्षण दलातील 50 स्वयंसेवकांना कर्तव्य देण्यात आले आहे.

             ही कार्यवाही राज्य नागरी संरक्षण संचालनालयाचे संचालक ब्रिजेश सिंह,यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी प्रशासन व धोरण डॉ. रश्मी करंदीकर, नागरी संरक्षणचे अतिरिक्त नियंत्रक संजय जाधव, बृहन्मुंबईचे वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (चालन व भांडार) पो. रा. सांगडे व इतर नागरी संरक्षण दलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

            याद्वारे नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या प्रसंगी प्रशिक्षित मनुष्यबळ नागरी संरक्षण स्वयंसेवक हे आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनास उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी यामुळे प्रशासनाला मोलाचे सहकार्य लाभणार आहे, असे नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले कळविले आहे.

०००००

अति वृष्टी

 अतिवृष्टीग्रस्त भागातील १४ हजार ४८० नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर

 

             मुंबई, दि. २१ : राज्यात एक जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे  २८ जिल्हे व २९९ गावे प्रभावित झाली असून ८३ तात्पुरती निवारा केंद्र तयार करण्यात आली आहेत. १४ हजार ४८० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे ११० नगरिकांनी  आपला जीव गमावला आहे तर २१८ प्राणी दगावले आहेत. ४४ घरांचे पूर्णत: तर २ हजार ०८६ घरांचे अंशत: नुकसान झालेले आहे.

          रत्नागिरी  जिल्ह्यात सद्यस्थितीत पूर परिस्थिती नाही. मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाट हा दिनांक ३० जुलै २०२२ पर्यंत सकाळी ०६ वा. ते सायंकाळी ०७ वा. पर्यंत अवजड वाहनाच्या एकेरी वाहतुकीसाठी सुरु राहणार असून, सायंकाळी ०७ वा. ते सकाळी ०६ वा. पर्यंत सर्व प्रकारची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यात दोन एनडीआरएफच्या टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत.

            नागपूर विभागात गडचिरोली जिल्ह्यात सध्याची पूरपरिस्थिती आटोक्यात आहे. जिल्ह्यातील वैनगंगा नदी धोका पातळीच्या वर वाहत आहे. तसेच वर्धा, प्राणहिता व इंद्रावती या नद्या इशारा पातळीच्या वर वाहत असून, नदी पात्रालगतच्या गावातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येत आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यात  SDRF ची एक टीम तैनात करण्यात आली आहे.

         चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या पूरपरिस्थिती आटोक्यात आहे. वर्धा नदीच्या पात्रात पाण्याची पातळी वाढत आहे. तसेच चंद्रपूर, वरोरा व भद्रावती येथील नागरीकांचे स्थलांतरण करण्यात येत आहे. तसेच Army चे ०१ पथक, NDRF चे ०१ पथक, SDRF ची ०१ पथक व स्थानिक पथकाच्या सहाय्याने वर्धा नदी पात्रालगतच्या गावातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येत आहे.

         वर्धा जिल्ह्यात जिल्ह्याची सद्याची पूरपरिस्थिती आटोक्यात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात जून ते आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यातील ११० महसूल मंडळापैकी ९५ महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. जिल्ह्यात सध्या पूरपरिस्थिती आटोक्यात आहे.

राज्यात राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या १६ तुकड्या तैनात

               मुंबई (कांजूरमार्ग १, घाटकोपर १) -२, पालघर -१, रायगड- महाड- २, ठाणे-२, रत्नागिरी-चिपळूण -२, कोल्हापूर-२, सातारा-१, चंद्रपूर-१  राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) एकूण १३ टीम तैनात आहेत. तर नांदेड-१, गडचिरोली-१, चंद्रपूर-१ अशा एकूण  तीन राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ)  च्या तुकड्या तैनात केलेल्या आहेत.

            राज्य आपत्ती मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून आज  सकाळी १२ वाजेपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार हा अहवाल प्रसिद्धीसाठी देण्यात आला आहे.

*****

 

Ye रे ये रे पावसा

 

कशी झोकात

 

 कुलाबा येथील इमारतींच्या पुनर्विकास कामाला गती द्या

 - विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

             मुंबई, दि. 20 : कुलाबा येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध होणार आहेत. पुनर्विकासाचे काम मार्गी लागण्यासाठी संरक्षण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र महत्वाचे आहे. त्यामुळे म्हाडा, नगरविकास विभाग, मुंबई महानगरपालिका यांनी संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानगी, नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे, प्रयत्न करावेत, कुलाबा येथील इमारतींच्या पुनर्विकास कामाला गती द्यावी, तसेच संरक्षण विभागाने देखील यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारताना कारणमीमांसेसह नाकारावे जेणेकरुन अर्जदारांना योग्य त्या दुरुस्त्या करुन पुन्हा प्रस्ताव सादर करता येतील, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले. यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या तीन आठवड्यात सादर करण्याचे देखील त्यांनी निर्देशित केले.

            कुलाबा येथील इमारत पुनर्विकास कामांसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, संरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी संदीप मेहता, अरविंद वडेरा आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी नगरविकास विभाग, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका, संरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी बैठक घ्यावी. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करून या नागरिकांना दिलासा द्यावा. हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांना स्वत: विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नियम आणि वस्तुस्थितीची सांगड घालून संवेदनशिलपणे हा निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            सन 1980 साली कुलाबा येथील सदनिका धारकांना म्हाडा ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले होते. तद्नंतर त्यांचे पुर्नवसन ज्या इमारतींमध्ये करण्यात आले त्या इमारती जी+7 असून, त्या इमारतींना नियोजन प्राधिकरणाकडून ३ मजले पर्यंतच ओ.सी. प्राप्त झाले असल्याने केवळ ३ मजल्यापर्यंतच त्यांचे स्थलांतरण झाले असल्याने, या समस्येवर तत्काळ तोडगा काढून सुमारे २१० रहिवाशांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी निर्देश देण्यात आले.

*****

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातदिनेश वाघमारे यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 20 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 21 जुलै व शुक्रवार 22 जुलै 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. पत्रकार प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे

            देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त केंद्र शासनाच्या वतीनं आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत ‘उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य’ ऊर्जा महोत्सव पॉवर @2047 होणार आहे. राज्यातही या महोत्सवांतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. हा महोत्सव काय आहे, त्याचा उद्देश काय आहे, याविषयी सविस्तर माहिती प्रधान सचिव श्री.वाघमारे यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000