VAIBHAV SITARAM KAILAJE: 04 एप्रिल 2022

 *मालमत्ता कर - पनवेल कॉर्पोरेशन*

 प्रिय मंडळी,

 खारघर हाऊसिंग फेडरेशन मालमत्ता कर प्रकरण आज क्र. 15 मुंबई उच्च न्यायालयात.

 फेडरेशनच्या वकिलाने आमची बाजू मांडली आणि युक्तिवाद केला आणि दंडात्मक व्याज देण्यावर अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली आणि जोपर्यंत प्रकरणाचा योग्यतेवर निर्णय होत नाही तोपर्यंत कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये.

 पनवेल कॉर्पोरेशनच्या वकिलाने कोर्टाला सुचवले की मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर भरल्यानंतर *अपील* मध्ये जावे.

 याचा आमच्या वकिलाने जोरदार प्रतिवाद केला.

 आमच्या वकिलाने पनवेल कॉर्पोरेशनने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली.

 आमच्या वकिलाने पूर्वलक्ष्यी कराच्या विरोधातील विविध निकालांबद्दलही न्यायालयाला माहिती दिली.

 *मा. फेडरेशनच्या वकिलाचे "से" स्वीकारून न्यायाधीशांना आनंद झाला. पनवेल कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी केलेल्या अपीलबाबतच्या सादरीकरणास न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली नाही. पुढील सुनावणीची तारीख 18 एप्रिल 22*

 आम्हा सर्वांसाठी हा आमचा पहिला कायदेशीर विजय आहे.

 खारघर हाऊसिंग फेडरेशनवर विश्वास दाखवल्याबद्दल धन्यवाद.

 न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत मालमत्ता कर भरू नये अशी सर्वांना विनंती.

 कृपया हा संदेश सोसायटीतील सर्व सभासदांपर्यंत पोहोचवा.

 सादर,

 कमांडर कलावत, निवृत्त

 खारघर Hsg फेडरेशन

 ८६९२९९९४  VAIBHAV SITARAM KAILAJE: *PROPERTY TAX COURT HEARING UPDATE ON COLONY FORUM CASE*

Friends,

We had the court hearing (3rd) for our case against PMC Property Tax in Bombay High Court today. 

Colony Forum lawyer argued our case infront of Hon. Justice Sayyed & Hon. Justice Ahuja bench. The lawyer reiterated that the property tax is illegal and retrospective. He further insisted that no coercive action must be taken against PMC residents until further hearing. The PMC lawyer accepted that the tax collection has been stopped until 31st May-2022. Our case is high on board. 

Adv. Samadhan Kashid and Dr. Sakharam Garale were present from Colony Forum Team. 

Hon. Justice Bench has offered the next date for hearing after 2 weeks. Our case appears very strong as per Sec-150A and 91 against retrospective tax collection by PMC. At the time of hearing, the learned counsel told that PMC cannot take coercive steps towards property tax collection. And the same was appreciated by Justice Bench. 

Colony forum will fight for Panvel residents rights against illegal, double and retrospective Property Tax. 

Keep you faith and stay strong with Team Colony Forum.

Thank you!

Team Colony Forum

श्री. खंड

 *गुढीपाडव्याला श्रीखंडच का खावे?.. आयुर्वेद आणि श्रीखंड काय संबंध*

मराठी वर्षाची सुरुवात चैत्र महिन्यात गुढीपाडव्याच्या दिवसाने होते.हिंदू कालदर्शिकेप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला म्हणजेच वसंत ऋतूच्या पहिल्या दिवसाला गुढीपाडवा साजरा केला जातो.

या दिवशी घरोघरी बांबू, रेशमी वस्त्र,तांब्या, आंब्याची डहाळी, कडुनिंबाची कोवळी पाने, बत्ताशाची माळ यासारख्या शंभर टक्के नैसर्गिक आणि आरोग्यास पूरक असलेल्या गोष्टी वापरून गुढी उभारून त्याची पुजा केली जाते. बत्ताशाचा प्रसाद वाटला जातो आणि कडुनिंबाची चटणी खाल्ली जाते... असे म्हटले जाते की जी गोष्ट पूर्ण वर्षभर करायची असेल, ती वर्षाच्या पहिल्या दिवशी नक्कीच करावी.. म्हणूनच काय ते गुढीपाडव्याच्या दिवशी आहारात आपण गोडा पासून ते कडू पर्यंत सर्व चवीचा समावेश केलेला असतो...

या दिवशी गुढीला श्रीखंड पुरी चा नेवेद्य आवर्जून दाखवला जातो.. आज आपण या श्रीखंड बद्दल थोडंसं जाणून घेऊया.

 आयुर्वेदात श्रीखंडला "रसाला" किंवा "शिखरिणी" म्हणतात.

श्रीखंड या पदार्थाला पौराणिक संबंध सुद्धा आहे. महाभारतामधील भीम जेव्हा बल्लव, या नावाने स्वयंपाक करीत होता. तेव्हा हा खाद्यपदार्थ सर्वप्रथम तयार केला. या पदार्थांच्या सेवनामुळे श्रीकृष्णाला झोप आली. श्रीच्या दैनंदिन व्यवहारात यामुळे खंड पडला, म्हणूनच हा पदार्थ श्रीखंड म्हणून ओळखला जातो.

*आता गुढी पाडव्याला श्रीखंडच का खायचे?*

 उन्हाळ्यातील उष्णतेचा सामना करताना थकवा येऊ नये, शरीरशक्‍ती टिकून राहावी यासाठी श्रीखंड हे रसायना प्रमाणे काम करते. म्हणजेच काय तर उन्हाळ्यात कडक उन्हामुळे ज्याचे शरीर अगदी शुष्क बनले आहे, ज्यांना उत्साह नाही,ज्यांना शरीराची पुष्टी हवी असेल त्यांना श्रीखंड हे अगदी उत्तम होय.  

श्रीखंड हे पचायला थोडे जड असते, शिवाय हा थोडा आंबवलेला पदार्थ आहे, या दृष्टीने आयुर्वेदाने श्रीखंडाला लागणारे घटक व ते बनविण्याची कृती व्यवस्थित सांगून ठेवली आहे.पण आजकाल बरेच जण आयुर्वेदिक विधी न वापरता श्रीखंड बनवतात यामुळे श्रीखंड बाधते..

*आता आयुर्वेदानुसार श्रीखंड कसे बनवावे हे आपण पाहू या:*

प्रथम छान दही लावावे ते कधीही आंबट असू नये. चांगले दही लागल्यानंतर सूती अथवा तलम वस्त्रात बांधून पुरचुंडी तयार करून ते 7-8 तासा साठी टांगून ठेवावे. जे काही जल रहीत दही तयार झाले आहे त्याला आपण चक्का म्हणतो. 

 आयुर्वेदिक श्रीखंड मध्ये चक्का हा खडीसाखर (मिक्सर ला बारीक करून घेणे)बरोबर फेटायचा आणि फेटायच्या भांड्याला कापराने धुपवलेले जाते आणि श्रीखंड पचविण्यासाठी लागणारा अग्नी मधरूपाने समाविष्ट असतो, श्रीखंडाच्या अन्नशुद्धीसाठी त्यात तूप हि टाकलेले असते.

नंतर त्यात दालचिनी, नागकेशर, वेलची, मिरीपावडर, तमालपत्र, सुंठ याची पावडर करून मिसळले जाते...

वरून थोडं केसर दूध घाला म्हणजे तुमचे आयुर्वेदिक श्रीखंड तयार होते.

वरील विधी वरून हे लक्षात येते कि श्रीखंड जरी कफ वाढविणारे असले तरी त्याबरोबरीने अशा पदार्थांची योजना केलेली आहे त्यामुळे श्रीखंड कफवर्धक ठरत नाही.

 थोडक्यात काय तर गुढीपाडव्याच्या परंपरेचा आरोग्य अर्थ जाणून घेवून हा सण साजरा केला पाहिजे म्हणजे येणारे नवीन वर्ष सुख,समृद्धीने युक्त आणि आरोग्याने परिपूर्ण नक्कीच होईल.

 अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्पासाठी

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतून निधी

- एकनाथ शिंदे

१५.९८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश.

            मुंबई, दि. ४ : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील भुयारी गटार योजनेच्या उर्वरित कामासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतून १५ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून याचा प्रस्ताव तातडीने विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.

            अंबड शहरातील भुयारी गटार योजनेच्या कामाच्या संदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस सिडकोच्या प्रशासक दीपा मुधोळ, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            सन २००७ मध्ये यूआयडीएसएसएमटी योजनेमधून अंबड शहरातील भुयारी गटार योजनेसाठी मल:निस्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पास १३.४८ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, या योजनेवर आतापर्यंत १३.३५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. या प्रकल्पाचे काम सिडकोकडून करण्यात येत असून या प्रकल्पात आता नव्याने दोन भागांचा समावेश झाल्यामुळे कामाच्या व्याप्तीमध्ये वाढ झाली आहे. या योजनेतून भूमिगत गटारांचे जाळे आणि काही वैयक्तिक घर कनेक्शन्सची कामे करण्यात आली असून प्रतिदिन ३.५० दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या मलप्रक्रिया केंद्राचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पातील मल:निस्सारण वाहिन्यांचे जाळे, अतिरिक्त वैयक्तिक घर कनेक्शन्स, शारदानगर आणि चांगले नगर या नव्या भागांच्या समावेशाने त्यातील वाहिन्यांचा विस्तार, पंप हाऊसपासून मुख्य गुरुत्ववाहिनी आदी कामे करण्यासाठी निधीची गरज असून हा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी केली.

            अंबड शहरातील भुयारी गटार योजनेचे काम निधीअभावी रेंगाळणार नाही, याकडे लक्ष देऊन या प्रकल्पासाठी आवश्यक तो निधी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले, अतिरिक्त निधी मागणीचा प्रस्ताव तातडीने नगरविकास विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी जिल्हाधिकारी जालना आणि नगरपंचायत अधिकाऱ्यांना दिल्या.

००००००

 पर्यायी इंधन हे देशाचे आणि जगाचे भविष्य - राजीव कुमार

            राजीव कुमार म्हणाले, पर्यायी इंधन हे देशाचे आणि जगाचे भविष्य आहे. ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, वायू आणि सौर उर्जेकडे आपल्याला वळावेच लागेल. भविष्यात या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. पृथ्वीचे रक्षण करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा विचार आवश्यक आहे. भारताने विकासाचा वेग वाढविताना सोबतच पर्यावरणाचा विचार केला आहे. देशातील २६ राज्यांनी विद्युत वाहन धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र या क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            भविष्यात विद्युत दुचाकींची किंमत कमी होईल असे सांगून ते म्हणाले, या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. उद्योगांनी शैक्षणिक संस्थांशी समन्वय साधून या बाबीवर भर द्यावा. पुणे क्लस्टर यादृष्टीने पर्यायी इंधन क्षेत्रातील उदाहरण ठरावे. शहरांमधील चार्जिंग स्टेशन सुविधादेखील महत्वाची असून नीती आयोग यासंदर्भात आवश्यक प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.

नवीन उद्योगांची राज्याला पसंती - उद्योगमंत्री

            उद्योगमंत्री श्री.देसाई म्हणाले, पुणे येथे पर्यायी इंधन परिषद होत आहे यामागे मोठे औचित्य आहे. या परिषदेत येणाऱ्या कल्पनांना वास्तवात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्र नवीन कल्पनांना पुढे आणणारे राज्य आहे. कोरोना कालावधीतदेखील राज्यात अर्थचक्र सुरू रहावे यासाठी उद्योगाबाबत नियमावली जाहीर केली. त्यातून राज्यात रोजगार वाढले आहेत. राज्याची औद्योगिक जाण लक्षात घेत अनेक नवीन उद्योगांनी राज्याला पसंती दिली आहे. गेल्या दोन वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे औद्योगिक सामंजस्य करार झाले असून त्यातून तीन लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. ही गुंतवणूक राज्यातील सर्व प्रदेशात, जिल्ह्यात होत आहे. यापैकी ८० टक्के उद्योगांसाठी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या असून काही उद्योगांची बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            महाराष्ट्राने कायम औद्योगिक विकासाला चालना दिली, त्यामुळे राज्य कायम औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, डाटा सेंटर्स, टेक्निकल टेक्स्टाईल्स, हरित उर्जा, जैव इंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी विविध क्षेत्रात ही गूंतवणूक होत आहे. जगातील बहुतांश आघाडीच्या देशातून ही गूंतवणूक होत आहे. या गुंतवणूकादारांसोबत संयुक्तरित्या आपण शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करत आहोत.

            उद्योग, पर्यावरण तसेच वाहतूक विभागाने इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरण बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जात असून या क्षेत्राला गती देण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा अशा दोन्ही घटकांना अनुदान देण्यात येत आहेत, पर्यायी इंधन परिषदेतून येणाऱ्या कल्पनांच्या माध्यमातून पर्यायी इंधनानाबाबत नक्कीच महत्वपूर्ण बदल घडतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 पर्यायी इंधनाच्या उपयोगात महाराष्ट्र आदर्श राज्य ठरेल - ऊर्जामंत्री

            ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, राज्यात पारंपरिक इंधनाऐवजी हायड्रोजन इंधनाचा वापर करून विजनिर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून या क्षेत्रात महाराष्ट्र लवकरच आदर्श राज्य असेल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करण्यासाठी महावितरण कंपनी सक्रिय पुढाकार घेत आहे.

            महावितरण, महापारेषण आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने पेट्रोल पंपांच्या आवारात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी पेट्रोल कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यास पुढील टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जाईल. येत्या काही दिवसात नवी मुंबईमध्ये ६०, नाशिक आणि ठाणेमध्ये प्रत्येकी २५, नागपूर ३४ चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे निश्चित केले आहे. या अभियानास भागधारक घटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळावा यासाठी महावितरणने 'पॉवरअपईव्ही'  हे ॲप विकसित केले आहे, असेही ते म्हणाले.

ई-वाहनांच्या विक्रीत महाराष्ट्र आघाडीवर - पर्यावरणमंत्री

            पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, पारंपरिक इंधनाच्या वापरामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असून यामध्ये वाहनांद्वारे होणाऱ्या प्रदुषणाचा मोठा वाटा आहे. त्याबाबत जनजागृती तसेच उपाययोजनांसाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांविषयी मोठी जनजागृती झाली असून या वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. दुचाकी आणि चारचाकी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या विक्रीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून राज्यात ई-रिक्शालाही प्रोत्साहन देण्यावर पुढील काळात भर दिला जाईल.

            राज्यात पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या माध्यमातून पुढील काळात मुंबई किंवा नाशिक येथे नागरी नियोजनबाबत जागतिक परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर येथे कृषी क्षेत्रातील पर्यावरणाच्या अनुषंगाने परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. नागपूर येथे हरित ऊर्जा परिषद घेण्यात येईल. हरित इकोसिस्टीमसाठी हरित इंधनाद्वारे वीजनिर्मिती याबाबत विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.

हरित मोबिलिटीला राज्यात प्रोत्साहन - अदिती तटकरे

            राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या, हरित मोबिलिटीला राज्यात प्रोत्साहन देण्यात येत असून राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात या क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्याने जागा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या विक्रीतील वाढ ही पर्यावरणाच्या विकासासाठी तसेच राज्यातील नैसर्गिक संपदेच्या शाश्वत जपणुकीसाठी महत्त्वाची आहे. पर्यावरण विभाग या बाबीसाठी घेत असलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

            दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत शून्य उत्सर्जन व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्था तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था यामध्ये गुंतवणुकीला चालना, या क्षेत्राच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभव आणि जाणिवा, देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन, ई-मोबिलिटीसाठी अर्थपुरवठा, वाहन उद्योग तसेच पुणे क्षेत्राचा विचार, ईव्हीसाठी शुद्ध ऊर्जा निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती आदी विषयावर चर्चासत्रे होणार असून यावेळी विविध देशांचे वाणिज्य दूत, उद्योजक भाग घेणार आहेत.

000

 वैकल्पिक ईंधन के वाहन उत्पादकों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान दी जाएगी

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

वैकल्पिक ईंधन परिषद के परिसंवाद का उदघाटन.

            पुणे, दि. 4 : महाराष्ट्र में वैकल्पिक ईंधन के वाहन उत्पादन करनेवाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है। उद्योग निर्माण की समस्याओं का निराकरन कर उद्योजकों को यहाँ पर आना अच्छा लग सके, उस तरह की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएगी, यह ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी।

            पुणे में आयोजित वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र के उद्योजक और निवेशकों की परिषद के उदघाटन अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री आदिती तटकरे (वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली के द्वारा), परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष सुधीर मेहता आदि उपस्थित थे।

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन जैसे विकल्प जनता को चाहिए, इसके लिए उद्योगों ने आगे आना जरूरी है। उद्योग शुरू करने के लिए समस्याएँ आने पर विकास की गति धीमी हो जाती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुये सरकार स्तर उद्योगों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएँ जा रहे है। महाराष्ट्र हमेशा ही आगे बढ़नेवाले और देश को दिशा दिखानेवाला राज्य रहा है। समूचे देश में यहाँ के विकास का अनुकरण किया जाता है। महाराष्ट्र वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में भी उसकी लौकिकता को शोभनीय रहेगी, इस तरह कामगिरी करेगा, यह ग्वाही भी उन्होंने इस अवसर पर दी।

राज्यभर में वैकल्पिक ईंधन के वाहनों को पहुंचाएँ

            कोरोना की तरह प्रदूषण भी नुकसान पहूंचानेवाला है। विश्वभर में पर्यावरण परिवर्तन की वजह हो रहे गंभीर परिणाम भी दिखाई दे रहे है, इससे बचने के लिए पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए शाश्वत विकास पर ज़ोर देना जरूरी है। पर्यावरण का अधिक नुकसान न होते हुए, अधिक समय तक रह सके ऐसा शाश्वत विकास करने के लिए वैकल्पिक ईंधन को लेकर सोचने की जरूरत है। वैकल्पिक ईंधन परिषद के माध्यम से राज्यभर में वैकल्पिक ईंधन के वाहनों को पहुंचाने का आवाहन उन्होंने इस दौरान संबंधितों से किया।

पर्यावरण पूरक शाश्वत विकास के लिए ‘पर्यायी इंधन परिषद’ महत्त्वपूर्ण कदम

            पर्यावरण, उद्योग और ऊर्जा विभाग ने परिषद के आयोजन के लिए की गई पहल पर अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास के लिए यह भविष्य की दृष्टि से अच्छा और बड़ा कदम है। हालांकि अनेक सालों से उपयोग में रहे ईंधन के विकल्प को खोजकर उसे उपयोग में लाना आसान काम नहीं है। इसके लिए व्यापक जनजागरण की जरूरत होने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। परिषद के माध्यम से यह दोनों बाते हो रही है और नागरिकों को उसी जगह पर वाहन खरेदी करने की सुविधा होना भी एक अच्छी बात है। राज्य के अन्य शहरों में भी इस तरह के परिषदों का आयोजन करने को लेकर आशा भी उन्होंने इस अवसर पर व्यक्त की।

0000