पर्यायी इंधन हे देशाचे आणि जगाचे भविष्य - राजीव कुमार

            राजीव कुमार म्हणाले, पर्यायी इंधन हे देशाचे आणि जगाचे भविष्य आहे. ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, वायू आणि सौर उर्जेकडे आपल्याला वळावेच लागेल. भविष्यात या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. पृथ्वीचे रक्षण करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा विचार आवश्यक आहे. भारताने विकासाचा वेग वाढविताना सोबतच पर्यावरणाचा विचार केला आहे. देशातील २६ राज्यांनी विद्युत वाहन धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र या क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            भविष्यात विद्युत दुचाकींची किंमत कमी होईल असे सांगून ते म्हणाले, या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. उद्योगांनी शैक्षणिक संस्थांशी समन्वय साधून या बाबीवर भर द्यावा. पुणे क्लस्टर यादृष्टीने पर्यायी इंधन क्षेत्रातील उदाहरण ठरावे. शहरांमधील चार्जिंग स्टेशन सुविधादेखील महत्वाची असून नीती आयोग यासंदर्भात आवश्यक प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.

नवीन उद्योगांची राज्याला पसंती - उद्योगमंत्री

            उद्योगमंत्री श्री.देसाई म्हणाले, पुणे येथे पर्यायी इंधन परिषद होत आहे यामागे मोठे औचित्य आहे. या परिषदेत येणाऱ्या कल्पनांना वास्तवात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्र नवीन कल्पनांना पुढे आणणारे राज्य आहे. कोरोना कालावधीतदेखील राज्यात अर्थचक्र सुरू रहावे यासाठी उद्योगाबाबत नियमावली जाहीर केली. त्यातून राज्यात रोजगार वाढले आहेत. राज्याची औद्योगिक जाण लक्षात घेत अनेक नवीन उद्योगांनी राज्याला पसंती दिली आहे. गेल्या दोन वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे औद्योगिक सामंजस्य करार झाले असून त्यातून तीन लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. ही गुंतवणूक राज्यातील सर्व प्रदेशात, जिल्ह्यात होत आहे. यापैकी ८० टक्के उद्योगांसाठी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या असून काही उद्योगांची बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            महाराष्ट्राने कायम औद्योगिक विकासाला चालना दिली, त्यामुळे राज्य कायम औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, डाटा सेंटर्स, टेक्निकल टेक्स्टाईल्स, हरित उर्जा, जैव इंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी विविध क्षेत्रात ही गूंतवणूक होत आहे. जगातील बहुतांश आघाडीच्या देशातून ही गूंतवणूक होत आहे. या गुंतवणूकादारांसोबत संयुक्तरित्या आपण शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करत आहोत.

            उद्योग, पर्यावरण तसेच वाहतूक विभागाने इलेक्ट्रॉनिक वाहन धोरण बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर दिला जात असून या क्षेत्राला गती देण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा अशा दोन्ही घटकांना अनुदान देण्यात येत आहेत, पर्यायी इंधन परिषदेतून येणाऱ्या कल्पनांच्या माध्यमातून पर्यायी इंधनानाबाबत नक्कीच महत्वपूर्ण बदल घडतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.