विविध विभागांच्या योजनांची सांगड घालून

व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करावा

                                                     - मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

         ·         व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाच्या बैठकीत 2021-22 च्या अर्थसंकल्पाला मंजूरी

 

            मुंबई, दि, 22 : राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांचे व्यवस्थापन तसेच वाघ आणि अन्य वन्यजीवांसह संपूर्ण जैवविविधतेचे संवर्धन करताना स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी विविध विभागांच्या योजनांची सांगड घालण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात व्याघ्र संवर्धन नियामक मंडळाच्या बैठकीत 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह व वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,  मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जी. साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, विविध व्याघ्र प्रकल्पांचे वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक तसेच मदत पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार, वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मानद वन्यजीव रक्षक आदी मान्यवर दूरदृश्य माध्यमातून उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले, राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या रस्ता दुभाजकामुळे वाघांसह, वन्यजीव अपघातात बळी पडत आहेत, हे टाळण्यासाठी केंद्राच्या संबंधित यंत्रणेला तात्काळ कळविण्यात यावे.याचा पाठपुरावा करून वन विभागाने वाघांचा मार्ग मोकळा करावा.रेल्वे मार्गामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठीही प्रयत्न करावे. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्यांना, वनक्षेत्र लगतच्या परिसरातील स्थानिकांना विविध विभागांच्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन द्यावे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्यात यावीत, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            बैठकीत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा,  ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्पांच्या संचालकांनी प्रकल्पांच्या वाटचालीचा आढावा तसेच आर्थिक बाबींची माहिती सादर केली. प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या स्थानिकांसाठीच्या योजना त्यामध्ये रोजगार संधी, पर्यटन सुविधा, जाणीव जागृती, निसर्ग शिक्षण तसेच पायाभूत विकास कामे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आदींची माहिती दिली.

            यावेळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते ताडोबा या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

0000

 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षेतील उमेदवारांच्या

मूळ उत्तरपत्रिकेची स्कॅन प्रत, देण्यात आलेले गुण

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध

•  पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आयोगाचे महत्वाचे पाऊल

 

            मुंबई, दि. 22 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 27 मार्च 2021 रोजी आयोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा, २०२० करिता उपस्थित सर्व उमेदवारांच्या मूळ उत्तरपत्रिकेची स्कॅन इमेज, निकालाकरीता गृहित धरलेले एकूण गुण व उमेदवाराच्या संबंधित प्रवर्गाकरिताच्या गुणांची किमान सोमांकन रेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ONLINE FACILITIES मधील View Marksheet या वेबलिंकद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

            वेबलिंकद्वारे उपरोक्त माहिती उपलब्ध करून घेण्याकरिता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे: (१) आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ONLINE FACILITIES मधील View Marksheet: लिंकवर क्लिक करावे. (२) उपलब्ध होणाऱ्या परीक्षांच्या यादीमधून संबंधित परीक्षेची निवड करावी. (३) परीक्षेच्या अर्जात नमूद मोबाइल क्रमांक नमूद करून सदर क्रमांकावर प्राप्त होणारा ओटीपी प्रविष्ट करुन लॉगीन करावे. (४) लॉगीन केल्यानंतर गुणपत्रक व स्कॅन उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून घेता येईल. विहित कार्यपध्दतीनुसार गुणपत्रक व स्कॅन उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून घेताना कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास आयोगाच्या १८००१२३४२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support online@mpsc.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधता येईल. उपरोक्त सुविधा ही वरील वेबलिंकवर दिनांक 10 नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत उपलब्ध राहील.

 प्रवेशपत्राबरोबर ओळखपत्रही सोबत ठेवा

आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांचे उमेदवारांना आवाहन

 

            मुंबई, दि. 22 : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील भरतीच्या लेखी परीक्षेसाठी उमेदवारांनी प्रवेश पत्राबरोबरच आपले ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा संचालक डॉ अर्चना पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.

             राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने गट ‘क’ संवर्गातील भरतीसाठी 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी तर गट ‘ड’ करिता 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. याबाबत डॉ. पाटील यांनी उमेदवारांना आवाहन केले आहे.

सहापैकी एक ओळखपत्र सोबत ठेवा

             त्यांनी आवाहनात नमूद केले आहे की, उमेदवारांनी प्रवेशपत्रावर आपले छायाचित्र चिकटवावे. त्यासोबतच पॅनकार्ड, पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना, मतदार ओळखपत्र, छायाचित्र असलेले राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक, मूळ आधार कार्ड यापैकी एक ओळखपत्र म्हणून सोबत ठेवावे. सोबत निळ्या अथवा काळ्या शाईचा बॉलपेन घ्यावा. परीक्षेच्या वेळी मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. प्रवेश पत्रावर नमूद वेळेपेक्षा एक तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावे.

गैरप्रकार रोखण्यासाठी माहिती द्यावी

            परीक्षेच्या अनुषंगाने काही गैरप्रकारांची माहिती मिळाल्यावर तात्काळ ०२०-२६१२२२५६ या दूरध्वनी क्रमांकावर सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ६:१५ या वेळेत संपर्क साधावा. त्याचबरोबर नजिकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार द्यावी. याबाबत arogyabharti2021@gmail.com या ई-मेल वर माहिती द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

आरोग्य विभागाच्या सूचनांचे पालन करा

            उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये. परीक्षेबाबत वेळोवेळी संकेतस्थळावर दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन डॉ. पाटील यांनी केले आहे.

0000

 गुन्ह्याला वाचा फोडण्यासाठी, गुन्हेगाराला हमखास शिक्षेसाठी

फास्टट्रॅक डीएनए युनिट उपयुक्त ठरेल

                                     - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

         ·         निर्भया योजनेंतर्गत नव्या तीन फास्टट्रॅक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन

         ·         नागपूरमध्ये वन्यजीवांच्या पहिल्या प्रयोगशाळेची सुरुवात

 

            नागपूर दि. 22 : महाराष्ट्र पोलीस दलाची जागतिक पोलीस दल म्हणून ख्याती आहे. नागपुरात आज उद्घाटन झालेल्या फास्टट्रॅक डीएनए युनिट व वन्यजीव डिएनए विश्लेषण विभागामुळे कायद्याला बळकटी आणण्यासाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध करणे, गुन्ह्याला वाचा फोडणे व गुन्हेगाराला कडक शासन करणे या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

            नागपूर येथे गृह विभागामार्फत रहाटे कॉलनीस्थित प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये देशातील वन्यजीवांच्या पहिल्या तर मानवी डिएनएच्या राज्यातील नव्या प्रयोगशाळेची उभारणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन ऑनलाइन पद्धतीने केले. या कार्यक्रमाला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ऊर्जामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व क्रीडा युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, गृह विभागाच्या न्यायिक व तांत्रिक शाखेचे महासंचालक संदीप बिश्नोई, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोग शाळेच्या संचालक संगीता घुमटकर, उपसंचालक डॉ. विजय ठाकरे नागपूर येथे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, गृहराज्यमंत्री (शहरे) सतेज पाटील, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई, उपस्थित होते.  

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये भारतातील वन्यजीवांच्या पहिल्या तर निर्भया योजनेतंर्गत मानवी डिएनएच्या एकत्रित तीन प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करताना गृह खात्याच्या कामकाजाला बळकटी देत असल्याचा आनंद आहे, असे स्पष्ट केले. श्री.ठाकरे म्हणाले, महिला व बालके यांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने करताना अडचण येते. या प्रयोगशाळेमुळे तपासाला गती येणार आहे. वन्यजीवांच्या हत्येप्रकरणी तस्करी रोखताना, अशा तस्करांवर कारवाई करताना आता ही प्रयोगशाळा उपयुक्त ठरणार आहे.

            आपले तंत्रज्ञान हे गुन्हेगारांच्या पुढे असले पाहिजे. त्यामुळे जगातील बदल लक्षात घेऊन आज मुंबई, नागपूर, पुणे येथील फास्टट्रॅक प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले जात आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस, मुंबई पोलीस यांचा संपूर्ण देशात दरारा आहे. तपासामध्ये या नव्या प्रयोगशाळेचा निश्चितच लाभ होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही संबोधित केले. राज्यात लवकरच महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात संमत होईल, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महिला व मुलांवरील अत्याचारामध्ये वाढ झाली आहे. यावर आळा घालण्यासाठी शक्ती कायदा तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा लवकरच संमत केला जाईल. या गुन्ह्यातील आरोपींना तात्काळ शिक्षा देण्यासाठी फास्टट्रॅक डीएनए युनिटची मोठी भूमिका राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            निसर्गातील समतोल राखण्यासाठी वन्यजीवांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. वाघासह इतर लहान-मोठ्या प्राण्यांची शिकार केली जाते. यामुळे निसर्गातील समतोलावर विपरित परिणाम होत आहे. हे टाळण्यासाठी व या गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यासाठी वन्यजीव डीएनए विश्लेषण विभाग मोलाची भूमिका बजावणार असल्याचे श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या प्रयोगशाळेमुळे तपास यंत्रणेच्या नव्या पर्वाला सुरूवात होत असल्याचा आनंद व्यक्त केला. मंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, या युनिटमुळे पोलिसांना गुन्ह्यांचा तपास करण्यास लागणारा कालावधी कमी होणार आहे. एवढेच नव्हे तर तपासामध्ये अधिक अचुकता येणार आहे. महिलांची सुरक्षितता ही शासनाची प्राथमिकता आहे. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून कायद्याचा वचक निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

            या युनिटमध्ये वन्यजीव डीएनए विश्लेषण विभागही सुरू होणार आहे. राज्यातील सर्वाधिक जंगल विदर्भात आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या कामात हे युनिट मोठी भूमिका बजावणार आहे, असेही ते म्हणाले.

            डीएनए विश्लेषण विभाग सुरू झाल्याने नागपुरातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अधिक अद्ययावत झाली आहे, असे पशु संवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

            श्री. केदार म्हणाले, जे बघता येत नाही, जे दिसत नाही, ते सर्व येथे पुरावा म्हणून पुढे येते. फास्टट्रॅक डीएनए युनिट व वन्य डीएनए विश्लेषण विभागामुळे पोलिस व वनविभागाच्या तपास यंत्रणेला नक्कीच लाभ होईल. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रभारी संचालक संगिता घुमटकर, संचलन श्वेता शेलगावकर यांनी तर आभार प्रदर्शन डॉ. विजय ठाकरे यांनी केले.

0000

 

 आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठासाठी

बोधचिन्ह (LOGO) स्पर्धेचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. 22 : राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाचे बोधचिन्ह (LOGO) ठरविण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली असून, आकर्षक, कल्पक आणि रचनात्मक बोधचिन्ह 31 ऑक्टोबर 2021 पूर्वी isumharashtra@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी. या स्पर्धेची अधिक माहिती https://sports.maharashtra.gov.in/  या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयातर्फे करण्यात आले आहे.  

            ऑगस्ट 2021 महिन्यात बोधचिन्ह  स्पर्धा घेण्यात आली होती. योग्य प्रवेशिका प्राप्त न झाल्याने सदर स्पर्धा रद्द करण्यात आली आहे. नव्याने बोधचिन्ह (LOGO) तयार करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. नव्याने आयोजित स्पर्धेमध्ये या पूर्वी झालेल्या स्पर्धेत सहभागी झालेले स्पर्धक देखील सहभागी होऊ शकतात.

            अल्प व मध्यम मुदतीचे अभ्यासक्रम सुरु करून उत्तम क्रीडा मार्गदर्शक तयार करणे, क्रीडा क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ, विज्ञान व तंत्रज्ञान यामाध्यमातून क्रीडा क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी विविध अभ्यासक्रम "आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ’’ महाराष्ट्र शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे-बालेवाडी पुणे येथे सुरु करण्यात आले आहे.

            या स्पर्धेच्या सहभागाच्या दृष्टीने नियम व अटी साठी शासनाच्या http://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. प्रवेशिका पाठवण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2021 आहे. स्पर्धेचे नियम व अटी पुढीलप्रमाणे आहेत..

            निवड समितीच्या शिफारशीनुसार प्रथम क्रमांकाचे बोधचिन्ह LOGO) सादर करणा-या प्रवेशिकेस रु. १,००,०००/- (रुपये एक लक्ष मात्र) इतके रोख पारितोषिक प्रदान करण्यात येईल. बोधचिन्ह (LOGO) स्व‍िकारणे अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारणे याबाबतचे सर्व अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना राहतील. बोधचिन्ह (LOGO) पाठवताना कोरल ड्रॉ, Psf, JPEG स्वरुपात पाठवावे, बोधचिन्हावर कोणत्याही प्रकारे नांव, क्रमांक किंवा ओळख दिसून येईल अशा कोणत्याही बाबी नमूद केल्यास ती प्रवेशिका अपात्र ठरेल. बोधचिन्ह (LOGO) तयार करताना ते मूळ स्वरूपात व स्वतः तयार केलेला असावा.

            स्पर्धकाने बोधचिन्ह (LOGO) डिझाईन पाठवताना त्याचे नांव, निवासाचा संपूर्ण पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक व आपला ई-मेल पाठविण्यात आलेल्या ई मेलमध्ये नमूद करावा. बोधचिन्ह (LOGO) पाठवतांना क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या isumaharashtra@gmail.com या ई मेल वर पाठवावा, अन्य ई-मेलवर पाठविण्यात आलेल्या प्रवेशिका ग्राह्य असणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी क्र.९७३०२००६५६ श्री.उदय पवार, तालुका क्रीडा अधिकारी, पुणे, यांना संपर्क करावा.

            या स्पर्धेत जाहिरात क्षेत्रात कार्यरत एजन्सीज, डिझाईनिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या एजन्सीज तसेच ग्राफीक क्षेत्रात काम करणा-या एजन्सीज देखील भाग घेऊ शकतील. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाचा बोधचिन्ह (LOGO) क्रीएटीव्ह असावा, सेल्फ मेड असावा, त्यात रचनात्मकता असावी. तसेच त्यातून उद्देश स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. केवळ भारतीय व्यक्तीस स्पर्धेत सहभागी होता येईल. या स्पर्धेत परदेशात राहणारे मूळ भारतीय असणाऱ्या व्यक्तीस देखील सहभागी होता येईल. लोगो ( बोधचिन्ह ) A/ 4 साईझ कागदावर असावे.

            आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ मिशन (Mission) संशोधन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास यामधील गुणवत्ता गाठणे.  क्रीडा विद्यापीठ दृष्टीकोन (Vision) : खेळ व तंदुरुस्तीच्या विकासासाठी पर्यावरणपूरक नैसर्गिक यंत्रणा तयार करणे. क्रीडा विद्यापीठ ध्येय (Motto): क्रीडा क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करून महाराष्ट्र व भारत हे क्रीडा शिक्षणास प्राधान्य देणारे ठिकाण म्हणून परिचित व्हावे.

क्रीडा विद्यापीठ उद्दीष्टे (Objectives) :

भारतामधील अव्वल खेळाडूंना अद्ययावत वैज्ञानिक दृष्टीकोन समोर ठेऊन पाठिंबा देणे.

क्रीडा कामगिरीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर संशोधन करणे.

प्रशिक्षित क्रीडा व्यावसायिकांचा विकास करणे.

क्रीडा क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करणे.

क्रीडा प्रशिक्षक व संबंधितांना नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देणे.

आधुनिक स्पर्धात्मक खेळांबरोबरच पारंपारिक देशी खेळांचा विकास करणे,

समाजातील दुर्बल घटकांना क्रीडा नैपुण्यासाठी विशेष प्राधान्याने संधी उपलब्ध करून देणे.

खेळाडू क्रीडा तज्ञ, कीडा मार्गदर्शक, क्रीडा प्रशासक इ. च्या सहकार्याने खेळाचा दर्जा उंचावणे.

०००

 

 7 ते 14 नोव्हेंबर विधि सेवा सप्ताहाचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. 21 : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारतभर जनजागृतीपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाची 25 वर्षे पुर्ण झाल्यानिमित्ताने 7 ते 14 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत विधि सेवा सप्ताह आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य विधि  सेवा प्राधिकरणाने दिली आहे.

            राज्यातील सर्व खेड्यांपर्यंत मोफत विविध सेवा व विधि सेवेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना, त्या योजनांमधील लाभार्थी याची माहिती राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत व प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी विधि सेवा सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे.

            2 ऑक्टोबर ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यात जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली असून, यामध्ये विधि साक्षरता शिबिरे, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, भित्तीपत्रके, अशा कार्यक्रमांचा समावेश असून, संबंधित कार्यालये जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासोबत समन्वय साधून हे कार्यक्रम आयोजित करणार असल्याची माहिती राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांनी दिली आहे.

०००