महिलांना न्यायिक हक्क व अधिकार

मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमी तत्पर

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

               मुंबई दि.23  तळागाळातल्या महिलांना त्यांचे न्यायिक हक्क व अधिकार यांची जाणीव करून देणे व  सर्व क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यासाठी महिलांना सक्रिय करणे यासाठी शासन नेहमीच तत्पर आहे. महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही.हक्क आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी जितकी गरजेची आहे,तितकेच त्यांना आर्थिक सक्षम करणेही महत्वाचे आहे असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

          महिला शक्ती केंद्र या योजनेअंतर्गत ‘माविम’ आणि यु एन  वुमन नॉलेज पार्टनर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिलांचा संपत्तीतील अधिकार व हक्क या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले.  

             या कार्यशाळेस महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती इंद्रा मालो, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी शर्मा, ‘मविम’ च्या अध्यक्ष श्रीमती ज्योती ठाकरे, आदी उपस्थित होते.

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एकात्मिक सेवा योजनेअंतर्गत ‘नमितो तुला’ या अंगणवाडी सेविकांकरिता तयार करण्यात आलेल्या गीताचे तसेच अक्षर संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या बालविवाह वरील ध्वनीचित्रफितीचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

          महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या,  संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. तरीही, संविधानाने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने अद्यापही मोठी दरी आपल्याला दिसते.  ही दरी दूर करण्यासाठी आपण ‘घर दोघांचे’ यासारखी योजना आणली. या योजनेमुळे 1 लाख 38 हजार घरांच्या दरवाजांवर आज पती-पत्नीचे नावं दिसत आहेत. सध्या ही संख्या छोटी वाटत असला तरी ही मोठी भरारी आहे. येत्या काळात ही एक मोठी चळवळ बनेल यात शंका नाही. महिलांचे संपत्तीतील अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील तर त्यांना कायदेशीर ज्ञान आणि मदतही आवश्यक आहे. अशा कार्यशाळांच्या निमित्ताने आपण या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करू आणि काही धोरणात्मक निर्णय करुन घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील, असे ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

           ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम महिला आणि बाल विकास विभाग महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करीत असते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येतात. ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्याचा ‘माविम’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, याच माध्यमातून अनेक माता-भगिनींनी ई- रिक्षा, शेळी पालनात पुढाकार घेतलाय. महिलांची आर्थिक आणि मानसिक क्षमता वाढवण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात.  सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचतगटांची स्थापना ‘माविम’च्यावतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे.  कोविड महामारीच्या काळात आपल्या जीवाची कसलीही पर्वा न करता राज्यातल्या प्रत्येक गावात अविरत सेवा देणाऱ्या अंगणवाडीसेविकांना ‘नमितो तुला’ हे गीत या निमित्ताने आपण सर्वांनी केलेला मानाचा मुजरा आहे, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.

            ‘माविम’च्या अध्यक्ष श्रीमती ज्योती ठाकरे म्हणाल्या, महिला आणि बालविकास विभागाद्वारे ‘माविमचे’ संचालन केले जाते. गेल्या दोन दशकांमध्ये, ‘माविम’ राज्यात महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य नोडल एजन्सी आहे आणि त्याने टिकाऊ समुदाय संस्थांच्या क्षेत्रात आपले यशस्वी पाऊल टाकले आहे. 99% बँक कर्जाच्या परतफेडीच्या दराच्या उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्डसह गरीबांना वित्तपुरवठा केला आहे.

            श्रीमती इंद्रा मालो म्हणाल्या, या कार्यशाळेत महिला हक्कांच्या स्थितीवर भर देण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विभागामार्फत सकारात्मक कृती केल्या जात आहेत. स्त्रियांचा सत्ता आणि संपत्ती मध्ये सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्याचा महिला आणि बाल विकास विभाग सातत्याने काम करतो आहे.

            श्रीमती श्रद्धा जोशी शर्मा म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत उपक्रम असून आं

 कोयना धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न

तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

          मुंबई, दि. 23 :- कोयना धरणासाठी बाधित झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्त बांधवांना न्याय देण्यासाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे रजिस्टर प्रमाणित करावे, प्रकल्पग्रस्तांची संख्या व जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करावे, जमीन वाटपासाठी उपलब्ध जमिनीची माहिती संकलित करावी. तसेच प्रकल्पग्रस्त बांधवांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे इतर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री तिवारी आदी मान्यवरांसह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना महावितरणमध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना घेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबविण्यात याव्यात, या माध्यमातून तेथील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध होईल. ज्यांच्या जमिनी व्याघ्र प्रकल्पात संपादित झाल्या त्यांना त्याबाबतचे दाखले द्यावेत, मच्छिमारी, नौकाविहार, पर्यटन यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिन वाटपासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, अतिरिक्त वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती घेऊन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करावे, असे निर्देशही उपमुख्यंत्र्यांनी यावेळी दिले.

0000

 आदिवासी बांधवांना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता विशेष मोहीम

 

          नाशिक, दि. 23 : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड  ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अनेकदा केवळ या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात. हीच बाब विशेषत्वाने लक्षात घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के.सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  संपूर्ण राज्यात दिनांक १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देणेकामी विशेष मोहीम राबविली जात आहे.

          शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर संबंधिताना प्रस्तुत दाखले  विनामुल्य उपलब्ध होणार आहे.

          विशेष मोहीम यशस्वी करण्याकरिता आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांनी  सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना आवाहन केले आहे. सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या  एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी  यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

     आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेच्या कागदपत्राच्या पुर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे दाखला नसणाऱ्या बांधवाना योजनेचा लाभ देता येत नाही. विशेष मोहिमेमुळे सर्व आदिवासी बांधवाना त्यांचे दाखले यासोबतच आधार कार्ड देणे संबंधित यंत्रणांना कळविले आहे, असे श्री. हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी कळविले आहे.

००००

 मानव और वन्यजीव संघर्ष कम करने के उपाययोजनाओं का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा

वनक्षेत्रों के समीप के गांवों के किसानों के लिए सोलर बाड़ योजना की मार्गदर्शक सूचना जारी करें - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

मुंबई : वन्यजीवों के कारण किसानों की फसलों का नुकसान टालने के लिए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के अंतर्गत ऐसी घटनाएं जिन स्थानों पर अधिक पैमाने में घट रही है, ऐसे संवेदनशील गांवों में किसानों को मध्ये व्यक्तिगत सोलर बाड़ का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शक सूचना जल्द से जल्द जारी करें, ऐसी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी है. इसके लिए लगनेवाले अतिरिक्त निधि के प्रस्ताव को भी उन्होंने मंजूरी दी है.

चंद्रपूर जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए की जानेवाली उपाययोजनाओं का मुख्यमंत्री ने आज जायजा लिया. 

चंद्रपूर जिले में बाघों की संख्या बढ़ रही है. इससे निर्माण होनेवाले मानव - वन्यजीव संघर्ष पर उपाययोजना सुझाने के लिए समिति का गठन किया गया है. इस समिति द्वारा इस संदर्भ में अपनी नीति तय की जाए, ऐसी सूचना भी मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने दी.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के अंतर्गत वर्तमान में इस योजना में 939 गांवों का समावेश किया गया है. साथ ही इस योजना में और कुछ गांवों का समावेश किया जाए साथ ही स्थानिक नागरिकों के लिए उपयोगी और क्या उपाय किए जा सकते है, इसपर विचार किया जाए ऐसा मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि,  जिन गांवों के पास बाघों का संचार नियमित है ऐसे खेत जमीन पर बांबू की खेती, फल खेती, चारा आदि किया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसानों को आय प्राप्त हो सकेगी. इस दृष्टि से भी विचार करें, ऐसी सूचना भी मुख्यमंत्री ने दी.

सोलर बोअरवेल

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना में जंगल के समीप स्थित 5 गावों में प्रायोगिक स्तर पर जंगल सीमा पर लोहे की जाली का बाड़ बनाया जाए, ऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस समय दिए. उन्होंने  चंद्रपूर जिले में 218 स्थानों पर सोलर बोरवेल तैयार कर उसपर छोटे तालाब निर्माण करने की सूचना की, जिससे की वन्यजीवों के पीने के पानी के प्रश्न पर हल निकल सकेगा.  इसके लिए लगनेवाला 6 करोड़ रुपयों का खर्च  कॅम्पा निधि से किया जाए, ऐसा भी उन्होंने बताया. जिले में छह स्थानों पर जंगल सफारी शुरू की गई है फिर भी प्राकृतिक पर्यटन को ध्यान में रखकर और पर्यटन स्थानों का शोध लिया जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा.

मदद एवं पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चंद्रपूर जिले में बढ़ती बाघों की संख्या और इससे हो रहे मानव  वन्यजीव संघर्ष की जानकारी इस समय दी. उन्होंने इस समय  इस संबंध में विभिन्न उपाययोजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि,  डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना कि व्याप्ती बढाकर उसमें और कुछ गांवों का समावेश किया जाए. 

००००

Chief Minister reviews measures to reduce human -wildlife conflict
Issue guidelines on solar fencing scheme for farmers in villages adjoining forest areas- Mr Uddhav Thackeray
Mumbai, September 23:- ‘In order to avert the possible loss of crops by the wild animals, guidelines for benefit of personal solar fencing should be issued for the farmers in the sensitive villages where more incidences of destroying of crops are reported’, this instructions were given by chief minister Mr Uddhav Thackeray. He also approved the proposal for additional funds for the cause.
Mr Thackeray today took the stock of the measures for lessening the conflict between man and wildlife in the Chandrapur district. Notably, a committee has been established for suggesting the measures to minimize the human -wildlife conflict following the rise in number of tigers in Chandrapur district. The chief minister asked the committee to finalize its policy as early as possible.
As of today, 939 villages are included under the Dr Shyam Prasad Mukherjee Jan Van Vikas scheme. The chief minister asked to chalk out the possibility of including more villages under this scheme. He also directed to consider the possibilities of adding other factors to the scheme that can be beneficial for the local farmers. He further said that farming is not possible in the villages where tigers are frequently found roaming. Mr Thackeray suggested that in such farmlands, the bamboo, fruit and fodder can be sowed as it would help the farmers get some income. He asked the local administration to consider this issue.
Solar bore wells
He said that under the Dr Shyam Prasad Mukherjee Jan Van Vikas scheme, iron net fencing should be erected on the forest borders in five sensitive villages adjoining the forest region.
The Chief Minister directed to construct 218 bore wells in Chandrapur district and dug pits for accumulation of water which can help in overcoming the drinking water problem for the wild animals. He also said that the expenditure of six crore rupees required for the cause should be given from the Compensatory Afforestation Fund Act (CAMPA).
Chief Minister Mr Thackeray further said that though the Jungle Safari has been started at six different places in the district, there is more scope for nature tourism. He said that considering this, more spots should be identified.
Relief and rehabilitation minister Vijay Wadettiwar said that the number of tigers in Chandrapur district is increasing and as a result, the conflict between human and wildlife is witnessed. He also gave information of various measures to cope with this problem and said that the scope of Dr Shyama Prasad Mukherjee Jan Van Vikas Yojana should be extended and other villages should also be included in it.

0000

 मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या उपाययोजनांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

वनक्षेत्रालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांसाठी सौर कुंपण योजनेच्या

मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

            मुंबई, दि.23 : वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतपिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत अशा घटना ज्या ठिकाणी अधिक प्रमाणात घडतात अशा संवेदनशील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सौर कुंपणाचा लाभ देणाऱ्या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरात लवकर जारी कराव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या. यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीच्या प्रस्तावासही त्यांनी मंजूरी दिली. 

            चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या उपाययोजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. वर्षा येथील समिती कक्षात झालेल्या या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार,  मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये उपस्थित होते. प्रधानमुख्य वन संरक्षक- वनबल प्रमुख जी साई प्रकाश, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगांवकर, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक एन. प्रविण, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे  उपस्थित होते.

            चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या  वाढत असल्याने निर्माण होणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षावर  उपाययोजना सुचवण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.  या समितीने  यासंदर्भात आपले धोरण निश्चित करावे अशा सूचनाही  मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत सध्या ९३९ गावांचा समावेश असून योजनेत आणखी काही गावांचा समावेश करण्यात यावा तसेच योजनेत स्थानिकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या आणखी कोणत्या गोष्टी देता येतील याचा विचार केला जावा असे सांगून मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, ज्या गावाजवळ वाघांचा सातत्याने वावर आहे आणि त्यामुळे शेती करता येत नाही अशा शेतजमीनीमध्ये बांबू लागवड, फळझाड लागवड, चारा लागवड करता येऊ शकेल ज्या माध्यमातून शेतकऱ्याना उत्पन्नाचे साधन मिळू शकेल यादृष्टीनेही विचार करावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

सोलर बोअरवेल

            डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेत वनालगत असलेल्या ५ संवदेनशील गावांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यात यावे असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले त्यांनी  चंद्रपूर जिल्ह्यात २१८ ठिकाणी सोलर बोअरवेल तयार करून त्यावर खोदतळे निर्माण करण्यात यावेत, जेणेकरून या पाणवठ्यामुळे वन्यजीवांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल असे सांगून यासाठी लागणारा ६ कोटी रुपयांचा खर्च कॅम्पा निधीतून करण्यात यावा असे सांगितले. जिल्ह्यात सहा ठिकाणी जंगल सफारी सुरु करण्यात आली असली तरी  निसर्ग पर्यटनाला असलेला वाव लक्षात घेऊन आणखी स्थळांचा शोध घेतला जावा असेही ते यावेळी म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, ज्या गावानजिक वन्यजीव विशेषत: वाघांचा वावर आढळून येतो त्याठिकाणी कॅमेरे बसवण्यात येऊन त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यात यावी तसेच काही वाघांना रेडिओ कॉलर लावण्यात येऊन त्यांच्यावरही लक्ष ठेवण्यात यावे, जेणेकरून लोकांना सजग करता येईल व मानव वन्यजीव संघर्ष टाळता येईल.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढती वाघांची संख्या व होत असलेला मानव वन्यजीव संघर्ष याची माहिती यावेळी दिली. त्यांनी यासंबंधीच्या विविध उपाययोजनांबाबत माहिती देतांना म्हटले की,  डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून आणखी काही गावांचा त्यात समावेश करावा,  या योजनेत कौशल्य विकासाचा समावेश करून वनौपजावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थानिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, जिल्ह्यात निसर्ग पर्यटन वाढवले जावे, त्यामुळे त्यांच्या हाताला रोजगार मिळू शकेल असे सांगितले. त्यांनी जिल्ह्यातील काही वाघ इतरत्र स्थानांतरीत करण्याची मागणीही यावेळी केली.

 राज्यातील कापूस खरेदी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात

सुरू करण्यासाठी नियोजन करावे

                                      - सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

·        कापूस खरेदी नियोजनाबाबत आढावा बैठक

 

            मुंबई, दि. २२ : राज्यातील हंगाम २०२१-२२ मधील कापूस खरेदीचे योग्य नियोजन करून शेतकरी हितासाठी कापूस खरेदीला नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरवात करावी त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिल्या.

            हंगाम २०२१-२२मधील कापूस खरेदी नियोजनाबाबत सहकार व पणन मंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली.

            राज्यात खरीप हंगाम २०२१-२२मध्ये  ३९.३७ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा झालेला आहे. मागील वर्षी ४२.०८ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा झालेला होता. यावर्षी कापूस   पेरा  ६.४४ टक्के घटला असली तरी  सद्यस्थितीत कापूस पिकाची परिस्थिती समाधानकारक आहे. त्यानुसार राज्यात ८०-८५ लाख गाठी एवढे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यानुसार योग्य नियोजन करून खरेदीकेंद्र नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत करावी आणि या केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात यावेत, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            ज्या तालुक्यात सर्वाधिक कापूसपेरा आहे तिथे प्रत्यक्ष खरेदी लवकर सुरू करण्यासाठीचे नियोजन करावे.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य नियोजन करून कापूस खरेदी करावी, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या बैठकीला सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, सहकारी कापूस पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण उन्हाळे, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे संचालक सतीश सोनी, सीसीआयचे जनरल मॅनेजर अतुल काला, संजय पाणीग्रही व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००