बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसंदर्भात शासनास निवेदन प्राप्त झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंत्री संजय राठोड तसेच समाजाच्या विविध घटकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत या विषयाचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, या समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ती स्वीकारून पुढील कार्यवाही करून आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment