२० हजार इमारती आणि १० लाख मुंबईकरांना लाभ
मुंबईत अशा जवळपास २० हजार इमारती आहेत ज्यांच्या मूळ मंजूर आराखड्यात किरकोळ बदल केल्यामुळे त्यांना ओसी मिळू शकलेली नाही. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. या योजनेमुळे सुमारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्था या योजनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होत्या, त्यांच्या मागण्या मान्य करून राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या योजनेमुळे मुंबईकरांना ओसी नसल्यामुळे भरावा लागणारा दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल. घरांना योग्य भाव मिळत नव्हता, आता खरेदी-विक्रीला चालना मिळून योग्य किंमत मिळेल. पुनर्विकासात आता नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येईल, जे आधी केवळ मंजूर नकाशापुरते मर्यादित होते त्याचबरोबर महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार आता दूर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment