राज्य सरकार के 100 दिवसीय रणनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में लंबित कार्यों की समीक्षा के अनुसार 16 दिसंबर 2025 तक की रणनीतिक मुदों में कुल 883 मुद्दों में से 807 मुद्दों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और 91 प्रतिशत की पूर्णता दर प्राप्त हुई है। 1 मई 2025 को यह प्रतिशत 78 था, जिससे अल्प अवधि में उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट होती है। इस 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 76 महत्वपूर्ण मुद्दे वर्तमान में प्रगति पर हैं। सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता, नगर विकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीड़ा एवं युवक कल्याण, अन्न एवं नागरी आपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अन्न एवं औषध प्रशासन, आदिवासी विकास, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सहायता एवं पुनर्वसन, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार, राजस्व तथा कृषि विभागों में ठोस कार्यवाही की गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस द्वारा राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों, दौरों और समारोहों के दौरान की गई घोषणाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस समीक्षा के अनुसार 48 घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है।
राज्य सरकार के 100 दिवसीय रणनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विभाग को निर्धारित लक्ष्य और समय-सीमा दी गई थी। इसके अनुरूप अनेक लंबित विषयों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा शेष मुद्दों पर कार्य प्रगति पर है। विभागवार कार्यों की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनें तथा आवश्यक सुधारों की इस बैठक में गहन समीक्षा की गई।
औद्योगिक एवं पायाभूत सुविधा विकास, तीर्थक्षेत्र एवं पर्यटन विकास परियोजनाएँ, जल संरक्षण एवं जलापूर्ति योजनाएँ, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास से जुड़े निर्णयों से शासन का विकासोन्मुख दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति, पर्यावरण-अनुकूल पहलें, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, नवीन तकनीकें तथा डिजिटल एवं स्मार्ट प्रशासन पर विशेष जोर दिया गया है।
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