Sunday, 2 November 2025

बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचे राज्य शासनामार्फत आयोजन

 बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचे राज्य शासनामार्फत आयोजन

 

मुंबईदि. नोव्हेंबर : सन 2025-26 या वर्षासाठीची बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य या दोन्ही स्पर्धा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या मार्फतच आयोजित करण्यात येणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये कोणत्याही शासन बाह्य संस्थांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही. ही शासन आयोजित स्पर्धा असल्याने संचालनालय त्याचे आयोजन करत आहे. या स्पर्धा आयोजनाची संपूर्ण जबाबदारी कोणत्याही एका संस्थेस देण्यात आलेली नाही. स्थानिक आयोजनातील सहकार्य आणि स्थानिक समन्वय यासाठी मात्र संचालनालय विविध संस्थांचे सहकार्य घेत असतेत्यापैकीच बालरंगभूमी ही एक संस्था आहे. 

सांस्कृतिक कार्यक्रम असो की नाट्य स्पर्धांच्या आयोजनात स्थानिक सहकार्य करणाऱ्या कलाक्षेत्रातील किंवा नाट्य क्षेत्रातील संस्थांचे सहकार्य नेहमीच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय घेत असते. बालरंगभूमी ही अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेशी संलग्न शाखा असल्यामुळेस्थानिक सहकार्य व समन्वयासाठी संचालनालयास सहकार्य करत असते. 

बालरंगभूमीप्रमाणे इतर संस्था आणि नाट्य क्षेत्रातील मान्यवर संचालनालयास वेळोवेळी सूचना करत असतात व त्यातील योग्य सूचनांवर संचालनालयामार्फत सकारात्मक विचारही करण्यात येत असतो.

बालनाट्य चळवळ अधिक प्रभावी व्हावीजास्तीत जास्त बालकांनी या नाट्य स्पर्धेत प्रवेश घ्यावा व या नाट्य स्पर्धेतील नाट्यप्रयोगांचा आस्वाद घ्यावायासाठी वेगवेगळ्या नाट्य संस्थांशी संचालनालयामार्फत समन्वय ठेवण्यात येत असतो. नाट्य किंवा कलाक्षेत्रातील ज्या संस्था यासाठी स्वयंप्रेरणेने सहकार्यासाठी पुढे येतातत्यांचेही सहकार्य संचालनालयामार्फत घेण्यात येत असते.

 

राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी

 राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याचा उपक्रम म्हणून या दोन केंद्रांना मोठे महत्त्व आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील औद्योगिक जिल्ह्यांना कौशल्य विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याचा संकल्प केला असूनया निर्णयामुळे त्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. या 'सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. रोबोटिक्स’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)’, ‘डेटा अनालिटिक्स, ‘इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान’, ‘ऑटोमेशन’ अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल. उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतील. या माध्यमातून कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

या 'सीट्रिपलआय' सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण

 या 'सीट्रिपलआयसेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) आणि विदर्भ (अमरावती) या दोनही भागातील युवकांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळण्याची दारे उघडली जाणार आहेत. त्याचबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्यआवश्यक प्रशिक्षण यासारख्या संधी आपल्या जिल्ह्यातच उपलब्ध होतील. या केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईलनवउद्योगांना चालना मिळेल आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमुळे औद्योगिक क्षेत्राला प्रशिक्षितकुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ युवक मिळतीलनवउद्योगांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन मिळेलस्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योगविकासाला बळकटी मिळेलतसेच युवकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.

नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

 नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबईदि. 2:- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने आता नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक सेंटर फॉर इन्व्हेन्शनइनोव्हेशनइन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)’ म्हणजेच सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. या पत्राला कंपनीकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असूनदोन्ही जिल्ह्यांसाठी सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे स्थापन करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज

 गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज

या परिषदेत १०० पेक्षा अधिक देशांतील साडेतीनशेहून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले असूनसागरी क्षेत्रात १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारत आणि विविध देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवून जागतिक सागरी उद्योगांना नवे बळ देण्याचे काम या परिषदेच्या माध्यमातून होणार आहे.

सागरी शांततेतून विकास

 सागरी शांततेतून विकास – केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल

केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले कीशांतताप्रिय देशांमध्ये गुंतवणूक वाढते. देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली स्थैर्य निर्माण झाले आहेत्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. सागरी क्षेत्र विकसित भारत निर्मितीतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.

महाराष्ट्राने नुकतीच महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ जाहीर

 मुख्यमंत्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने नुकतीच महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ जाहीर केली आहे. या धोरणांतर्गत जहाजबांधणीसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मेरीटाईम व्हिजनमध्ये आणि अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजनमध्ये, वाढवण पोर्ट एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये लॉजिस्टिक आणि ब्लॉकचेन या दोन क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची सामरिक शक्ती आणि मेरीटाईम ताकद कशा प्रकारे विस्तारित करू शकू, यावरही राज्य शासन कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू

 महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारत आणि महाराष्ट्राकडे विविध क्षेत्रात अमर्याद संधी आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत नव्या मेरीटाईम पॉवरच्या रूपात उभा राहत आहे. महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू आहे असे सांगून या प्रवासात गुंतवणूकदारांनीही सहभागी व्हावेअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सागरी ताकदीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीए देशाच्या कंटेनर वाहतुकीत मोठी भूमिका बजावत आहेत.

यात मुंबईसहमहाराष्ट्रातील बंदरांची भूमिकाही सदैव महत्वाची राहिली आहे. यातूनच मुंबईला देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा मिळाला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीवाढवण पोर्टचे बांधकाम सुरू झाले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर हे बंदर जगातील महत्वाच्या आणि पहिल्या दहा बंदरापैकी एक असेल. वाढवणमुळे भविष्यात महाराष्ट्रासोबतच भारत मेरीटाईम शक्तीच्या रूपात उदयास येईल. जागतिक व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान अधोरेखित असेच राहील. या बंदराच्या उभारणीमुळे मेरीटाईम क्षेत्रातत्याचबरोबर उद्योगव्यवसाय या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये अनेक संधी निर्माण होतील.

देशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारत जागतिक सागरी नेतृत्व

 केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री शाह म्हणाले कीदेशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारत जागतिक सागरी नेतृत्व प्राप्त करण्याचे ध्येय आहे. वाढवण बंदर लवकरच जगातील टॉप १० बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. ग्रेट निकोबार व कोचिन बंदरात नव्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठीही सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारताच्या सागरी क्षेत्रात सहभागी होऊन आपल्या आणि भारताच्या समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करावाअसे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ च्या निमित्ताने

 इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ च्या निमित्ताने आज जगभरातील सागरी तज्ज्ञउद्योगपती आणि  प्रतिनिधी भारतात एकत्र आले असल्याचे सांगूनकेंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, गेटवे ऑफ इंडिया’ आता गेटवे ऑफ द वर्ल्ड’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारताचा ११ हजार किलोमीटरचा किनारा आता जागतिक विकास केंद्र होत आहे. सागरी क्षेत्र देशाच्या जीडीपीत ६० टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. पाच हजार वर्षांपूर्वीपासून भारत सागरी व्यापारात अग्रस्थानी होता. आज इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत पुन्हा आपली सागरी ताकद सिद्ध करत आहे. सागरसागरमालागतिशक्ती आणि समुद्रयान यासारख्या प्रकल्पांमुळे सागरी पायाभूत सुविधांना नवे बळ मिळाले आहे. भारत जहाजबांधणीत जगात पाचव्या क्रमांकावर असून नवीन बंदरांचीही उभारणी वेगाने सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी भारत सज्ज

 नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी भारत सज्ज

                - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

·         इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ चे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबईदि. २७ : मुंबई हे भारताच्या सागरी क्षेतातील महत्वाचे स्थान असून इंडिया मेरीटाईम वीक- २०२५ च्या निमित्ताने मुंबईमध्ये भारत नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. तर मुंबई ही देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी नेस्कोगोरेगाव येथे आयोजित इंडिया मेरीटाईम वीक- २०२५ या आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. या वेळी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

उद्घाटन सोहळ्यास केंद्रीय बंदरेजहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवालगुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलगोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन शरण मांझीकेंद्रीय राज्यमंत्री शंतनु ठाकूरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारआणि केंद्रीय सचिव विजय कुमार, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनhttps://mdd.maharashtra.gov.in

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारीमुंबई शहर (जुने जकात घरशहीद भगतसिंग मार्गफोर्टमुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर२०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीतयाची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर२०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर२०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समितीजिल्हाधिकारी कार्यालयमुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

 आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 29 : ज्या भागात लोकसंख्येप्रमाणे अंगणवाडी केंद्रांची आवश्यकता आहेतिथे नव्याने अंगणवाडी सुरू करावी. तसेच मदतनीस व सेविकांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

 

150 दिवसांच्या कामाचा आढावाअंगणवाडी पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नतीअहिल्याभवन उभारण्यासाठी जागा निश्चितीकरणबालसंगोपन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादवआयुक्त कैलास पगारेसहसचिव वि.रा.ठाकूर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

पुण्यात अहिल्याभवन अथवा महिलांचे वसतीगृह करण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीच्या माध्यमातून उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या. तसेचबालसंगोपण योजनेसंदर्भात आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

 

ज्या अंगणवाडीमध्ये विद्यार्थी जास्त आहेत मात्रमदतनीससेविकांची संख्या कमी आहे. आणि जिथे विद्यार्थी कमी आहेत अशा अंगणवाड्यांमध्ये  सेविकांची पुनर्नियुक्ती करावी. नवीन अंगणवाड्यांची आवश्यकता कुठे आहे यासदंर्भात सर्वेक्षण करूनत्याप्रमाणे त्या प्रदेशात अंगणवाडीमदतनीस व सेविका यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच पर्यवेक्षिकाजिल्हा पर्यवेक्षिका यांना ग्रामविकास विभागातून महिला व बालविकास विभागात वर्ग करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

०००

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. 29 : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा 18 सप्टेंबर पासून  दोन महिन्याच्या कालावधी करीता  उपलब्ध करण्यात आली आहे.   ई-केवायसी ची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ असून  आत्तापर्यंत  अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी ची प्रकिया यशस्वी पूर्ण केली आहे . इतर लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत  आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण केले जात आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सोपी व सुलभ असूनमहिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया कमी वेळात पुर्ण करू शकतात. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पुर्ण करावी.

केवनाळे येथील कुटुंबाचे खासगी मालकीच्या जागेमध्ये तात्पुरते

 मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, केवनाळे येथील कुटुंबाचे खासगी मालकीच्या जागेमध्ये तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात येऊन याठिकाणी वीज, पाणी पुरवठा, शौचालय आदी सुविधांसाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी इरशाळवाडी व तळीये येथील नागरिकांना देण्यात आलेल्या घरांप्रमाणे घरे मिळावीत अशी मागणी केली आहे. यासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून अधिकचा निधी मिळण्याबाबत बैठक घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.


 

मौजे केवनाळे येथील पुनर्वसितांच्या घरांसाठी वाढीव निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

 मौजे केवनाळे येथील पुनर्वसितांच्या घरांसाठी

 वाढीव निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबईदि. २९ : पोलादपूर तालुक्यातील मौजे केवनाळे (जि. रायगड) गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. या जागेवर घर बांधण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक घरासाठी २.३० लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या गावच्या नागरिकांनी घर बांधण्यासाठी वाढीव निधीची मागणी केली आहे. हा वाढीव निधी विविध कंपन्याच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून उपलब्ध होण्यासाठी संबधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत रायगड जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर बैठक घ्यावीअसे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

 

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजे केवनाळे ता. पोलादपूर (जि. रायगड) गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन संदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस खासदार सुनील तटकरेआपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाणमदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे आदी उपस्थित होते.

राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारीकरारानुसार जहाजबांधणीजहाजविघटनजलवाहतूकबंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.

अबूधाबी पोर्ट्सने देशात प्रथमच फक्त महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्यबंदरांचे आधुनिकीकरणलॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे.

हा करार राज्याच्या ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030 या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहेज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतीलअसा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

 राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत

दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

मुंबईदि. २९ : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाचराज्य शासनअबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असूनयामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेबंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठीमहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपतसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावाइक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची

 श्रीमती घोष यांनी नीती आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची माहिती दिली. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सध्याच्या उत्पादन क्षेत्राचे अद्ययावत उत्पादन उद्योगात रूपांतरण करण्यासाठी कल्पना सुचविण्यासाठी नीती फ्रंटियर टेक हब हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन करण्यात आले.

विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के

 डेलॉईटचे ईश्वरन सुब्रमण्यन म्हणालेविकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के आवश्यक आहे. जागतिक व्यापारात सध्याच्या २ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर आपला वाटा नेणे आवश्यक आहे. जर्मनीदक्षिण कोरिया तसेच चीन देशातील जीडपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा २० टक्क्याहून अधिक वाटा आहे. या बाबी लक्षात घेऊन हा रोडमॅप तयार करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल

 प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले कीदेशाला प्रगत उत्पादन (ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात पुढे नेताना त्याचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेलत्यासाठी राज्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन सुरू केले जाईल. राज्याने विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन तयार केले असून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील परिवर्तन हादेखील त्याचा एक भाग आहे. ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना दिली जाणार असून त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसेल. इतर देशांना भारताकडे आकर्षित करताना यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. असे केल्यास उत्तम तसेच कल्पक बुद्धिमत्ता असलेल्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येईल. महाराष्ट्राने इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत कृतीदल स्थापन केला असून त्याअंतर्गत १०० सुधारणा करणे निश्चित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र हे देशाचे डेटा सेंटर कॅपिटल झाले आहे. पुणे मॅन्युफॅक्चरिंगतंत्रज्ञान क्षेत्राचे शहर आहे. पुणे व मुंबईदरम्यान क्वांटम कॉरिडॉर तयार करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. नवी मुंबई डेटा सेंटर शहर असून पुणे-मुंबई दरम्यान इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे.

या शहरात ही जागतिक दर्जाची ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ उभारण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच एज्युसिटी स्थापन करण्यात येत असून त्यात १२ सर्वोत्कृष्ट जागतिक विद्यापीठे येणार असून त्यापैकी ७ विद्यापीठे आली आहेत. महाराष्ट्राला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अग्रेसर ठेवताना भारताला ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचे ग्लोबल हब बनविण्यात येईलअशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

केंद्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राचे ‘स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ सुरू करणार

 केंद्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राचे स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ सुरू करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड

 मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन

  • ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
  •  

पुणेदि. २९: केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेलअशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईलअसेही त्यांनी घोषित केले.

नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे 'रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लिडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगया विषयावर आयोजित 'द रोड टू इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारनीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यमनगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळमित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशीनीती आयोगाच्या डिस्टिंग्विश्ड फेलो देबजानी घोषसीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.

मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासंदर्भातील रोडमॅप असलेला अत्यंत चांगला अहवाल पुण्यात प्रकाशित केल्याबद्दल नीती आयोगाला धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेपुण्यात या क्षेत्रातील उन्नत तंत्रज्ञान पाहायला मिळते. उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या विचाराने पुढे जावे लागेल. त्यासाठी फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक स्पर्धेत स्थान पक्के करण्यासोबत नव्या क्रांतीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. आज एआय’, क्वांटम कंम्प्युटिंग आणि सेमीकंडक्टर्स या तीन स्तंभांनी प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित केले आहे. त्याचा फायदा उठविण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोतअसेही ते म्हणाले.

ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी

 ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.


महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.


 केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या 'बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन' (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबईदि. 31 : राज्यात जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीराज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असूनत्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहेतर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

 शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन

           

मुंबईदि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरेउपाध्यक्ष रोहित निकमव्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटीलमहासंघाचे संचालकअधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

दत्तात्रय पानसरे म्हणालेपीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावेअशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणेमालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणेसंकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनhttps://mdd.maharashtra.gov.in या

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारीमुंबई शहर (जुने जकात घरशहीद भगतसिंग मार्गफोर्टमुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर२०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीतयाची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर२०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर२०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समितीजिल्हाधिकारी कार्यालयमुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारीमका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारीमका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली 

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारीमका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारीमका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.

रासायनिक व भगीरथ खत विभाग -

 रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. 2024-25 मध्ये पणन महासंघाने 65,274 मे. टन रासायनिक खतांची विक्री केलेली असून 83.29 कोटींची उलाढाल केलेली आहे. तसेच भगीरथ मिश्रखताची 1,316 मे. टन विक्री करण्यात आलेली असून 1.82 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.

 

*महासंघाविषयी

 *महासंघाविषयी :*

 

पणन महासंघ ही महाराष्ट्रातील खरेदी-विक्री व पणन संस्थांची शिखर संस्था असून राज्यातील 827 ‘’ वर्ग संस्था पणन महासंघाच्या सभासद आहेत. संस्थेने आजवरच्या काळात शेती व शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी आणि हितसंरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केलेली आहे. पणन महासंघाने शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या असून शासनाने पणन महासंघावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविला आहे. अहवाल सालामध्ये धान व भरडधान्यकडधान्य व तेलबिया खरेदीखत व पशुखाद्य विक्रीचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. शेतीमालाला लाभदायक व वाजवी भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य व तेलबिया / कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दराने राज्यात खरेदी केलेली आहे. नाफेडएनसीसीएफ व महाराष्ट्र शासनाकरिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य (तूरउडीदमुगचना) व तेलबिया (सोयाबीनची) खरेदी झालेली आहे. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (मकाज्वारी व रागी) खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

Featured post

Lakshvedhi