गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी
- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रकाश आबिटकर
मुंबई दि. २३ : राज्यातील स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे येत्या एक महिन्यात जिल्हानिहाय पर्यवेक्षकीय समित्या स्थापन करून त्यांच्यामार्फत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमित कार्यशाळा घ्याव्यात, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पीसीपीएनडीटी बाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला विभागाचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत नागरी नोंदणी कार्यप्रणालीच्या अहवालानुसार लिंग गुणोत्तर प्रमाणाचा जिल्हानिहाय आढावाही घेण्यात आला.
मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, भविष्यकाळात मुलींची संख्या वाढविण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिक गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह येत्या महिन्याभरात जिल्हा स्तरावर पर्यवेक्षकीय समित्या नेमाव्यात आणि त्यांच्या नियमित कार्यशाळा घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे स्त्री- भ्रूणहत्या सारखे गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी व तरुण वर्गात समाज माध्यमांद्वारे प्रभावी जनजागृती करून सकारात्मक मानसिकतेने काम करावे. ग्राम स्तरावर याविषयी जनजागृती करण्यासाठी आशा स्वयंसेविकांचा सहभाग व गाव पातळीवरील समितीचा सहभाग घ्यावा व सामूहिकरित्या जबाबदारी घेऊन कार्य करावे. त्यासाठी या क्षेत्रात स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या नागरिकांची पथके तयार करावी आणि त्यांच्यासाठी कामाची पद्धत (एसओपी) तयार करावी. शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावर दृष्टिकोन बदलण्यासाठी समुपदेशन सत्रे घ्यावी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
No comments:
Post a Comment