माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून ४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात · ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून

४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात

·         ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 

मुंबई, दि. २९ :- ग्रामीण महिलांना औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत विविध उपक्रम राबवित आहे. या अंतर्गतच बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले असून यामुळे इतर महिलांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

 

ग्रामीण महिलांनी कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले. हा उपक्रम ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत राबविण्यात आला.

 

या उपक्रमाची अंमलबजावणी संघर्ष क्लस्टर मायक्रो रिसोर्स सेंटर (CMRC), बारामती यांच्या माध्यमातून झाली असून कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले. तसेच खरेदी व बाजारपेठेसाठी आदी नेचर फूड्स प्रा. लि. यांच्याशी खरेदी हमी करार करण्यात आला.

राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत घेण्यात येणाऱ्या, राज्य नाट्य स्पर्धेतील प्रवेशिका सादर करण्यास 10 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेतील विविध वर्गवारीसाठी प्रवेशिका सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑगस्ट हा होता. मात्र गणेशोत्सव, पाऊसमान आणि इतर बाबीमुळे काही नाट्यसंस्था व संघटनांनी या प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्याकडे केलेली होती. जास्तीत जास्त संघाना या स्पर्धेत भाग घेता यावा यासाठी, प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करून सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांनी प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य संचालनालयास केली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने प्रवेशिका सादर करण्यास दिनांक 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी दिली आहे.

 

या मुदतवाढ निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य नाट्य वर्गवारींच्या स्पर्धांत भाग घेण्यास इच्छुक असलेले संघ, ऑनलाइन पद्धतीने दिनांक 10 सप्टेंबर पर्यंत प्रवेशिका सादर करू शकतील असे प्रसिद्धीपत्रक सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित संघानी https://mahanatyaspardha.com या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा, असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

000

नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सातत्यपूर्ण जागरूकता

 नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सातत्यपूर्ण जागरूकता

शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची माहिती दिली जाणार असून, तपासणी दरम्यान आजार आढळणाऱ्या रुग्णांना पुढील उपचार संबंधित योजनांतर्गत मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाचा उद्देश फक्त तपासणीपुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सातत्यपूर्ण जागरूकता निर्माण करणे हा देखील आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षाच्यावतीने गणेश मंडळांशी संपर्क साधून भव्य आरोग्य शिबिरे राबवली जात आहेत. यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालये, स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालये, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांचे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि त्यांची संपूर्ण टीम सक्रिय सहभागी झाले आहेत.

राज्यात नागरिकांची आरोग्य तपासणी § मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा पुढाकार

 ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून संपूर्ण राज्यात नागरिकांची आरोग्य तपासणी

§  मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा पुढाकार

 

मुंबई, दि.२८ : गणेशोत्सवाच्या मंगलमय वातावरणात नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.

या उपक्रमात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर यांचा संयुक्त सहभाग राहणार आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येने गणेश मंडळे या उपक्रमात सक्रिय सहभागी झाले आहेत. मंडपांमध्ये किंवा जवळपास उभारण्यात येणाऱ्या शिबिरांमध्ये गणेशभक्त आणि स्थानिक नागरिक यांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जात आहे.

महाराष्ट्राबाहेर गणेशोत्सव

 महाराष्ट्राबाहेर गणेशोत्सव

कधीकाळी केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असलेला हा उत्सव आज देशभर पसरला आहे.

अनेक देशातही हा महोत्सव पोहचला आहे. कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली अशा ठिकाणी मराठी समाजाच्या प्रेरणेने गणेशोत्सव सार्वजनिकरित्या साजरा होतो. विशेष म्हणजे, मुंबई वा पुण्यात राहणारा इतर राज्यातील कामगार, व्यापारी किंवा कर्मचारी हा उत्सव अनुभवतो आणि आपल्या गावी जाऊन त्याची परंपरा नेतो. अशा प्रकारे गणेशोत्सवाने राष्ट्रीय स्तरावर सामूहिकतेचे बंध निर्माण केले आहेत.

लोकमान्य टिळकांनी 1893 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा सुरू करून समाजाला एकत्र येण्याचा धाडसी मार्ग दाखवला. त्या छोट्या सुरुवातीने आज दीडशे वर्षांचा प्रवास केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने या परंपरेला राज्योत्सवाचा दर्जा दिला आहे, हे गणेशभक्तांसाठी अभिमानाचे पाऊल आहे. गणेशोत्सव आता केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरता न राहता, तो कला, संस्कृती, समाजजागृती, नेतृत्व आणि आर्थिक चैतन्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. टिळकांचा हा वारसा आज राज्याच्या गौरवाचा उत्सव बनला आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गणपती बाप्पा मोरया!

पर्यावरणपूरकतेला प्राधान्य :

 पर्यावरणपूरकतेला प्राधान्य :

राज्य महोत्सवामुळे गणेशोत्सवातील विधायकतेला महत्त्व आले आहे.राज्य शासनाने या उत्सवात आपला सहभाग अधिक सक्रिय केल्यामुळे आता ध्वनी, वायू, जल प्रदूषण विरहित परिसर,एक गाव एक गणपती सारख्या उपक्रमाला प्रोत्साहन, या सोबतच पर्यावरण पूरक मूर्ती पर्यावरण पूरक सजावट व आयोजनातून पर्यावरणाला कोणताही धोका होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती, विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव, हरित उत्सव अशा उपक्रमांना शासनाचे सहकार्य दिले जात आहे.

शिल्पकार, नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला या क्षेत्रांतील कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजना राबवण्यात येत आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत भजनी मंडळांना अनुदान,राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या गणेश उत्सवांना प्रोत्साहन हे कार्य महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये जिल्हाधिकारी यांना देखील अधिकार देण्यात आले आहे. गणेश महोत्सवासाठी तालुकास्तरीय जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहे.यामुळे सर्व गणेश मंडळांशी जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिक व्यापक संपर्क होणार असून या महोत्सवाची सार्वजनिकता, सार्वजनिक उपयुक्तता व पर्यावरण पूरकता वाढविण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे गणेशोत्सवाची परंपरा मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्याच्या ओळखीचा आणि अभिमानाचा उत्सव म्हणून गौरविला गेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय : राज्य उत्सवाचा दर्जा

 महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय : राज्य उत्सवाचा दर्जा

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 2025 पासून गणेशोत्सवाला राज्योत्सवाचा दर्जा दिला आहे.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांनी विधिमंडळात 18 जुलैला या संदर्भातील घोषणा केली आहे. हा निर्णय घेताना राज्य शासनाने सांस्कृतिक कार्य संचालनालय,पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव,तसेच प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनाही कार्य विभागून दिले आहेत.

राज्य शासनाने आपल्या शासन निर्णयात राज्य महोत्सवामध्ये अधिकाधिक व्यक्ती, संस्था आणि विविध समाज घटकांना सामाजिक सलोख्यांसाठी एकत्रित आणणे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देणे, विविध सांस्कृतिक विषयाचे जतन व संवर्धन करण्याला प्राधान्य दिले आहे.

राज्य महोत्सव अंतर्गत उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर पुरस्कृत करण्याचे नियोजनही राज्य शासनाने केले आहे.राज्यस्तरीय सोहळा आयोजित करण्याची जबाबदारी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला दिली आहे.विविध स्पर्धांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे

कला, नेतृत्व व समाजप्रबोधनाचे व्यासपीठ गणेशोत्सवाने

 कला, नेतृत्व व समाजप्रबोधनाचे व्यासपीठ

गेल्या शंभर वर्षांत गणेशोत्सवाने हजारो कलाकार, कवी, नकलाकार, दिग्दर्शक, नेपथ्यकार, शिल्पकार यांना व्यासपीठ दिले. सामाजिक समस्यांवर देखावे, शैक्षणिक संदेश, पर्यावरणपूरक मूर्ती यांमुळे या उत्सवात जागरूकता आणि प्रबोधन घडते. गणेशोत्सव हे नेतृत्व विकसित करणारी शाळाच म्हणावी लागेल. स्वयंसेवकांचे संघटन, व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन या सर्व गोष्टी किशोरवयातील शाळकरी मुलांना,तरुणांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देतात.

उत्सवाचे स्वरूप : धार्मिकतेपासून वार्षिक आनंदोत्सवापर्यंत

 उत्सवाचे स्वरूप : धार्मिकतेपासून वार्षिक आनंदोत्सवापर्यंत

गणेशोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पूजा किंवा कर्मकांडामध्ये कोणतीही अनिवार्यता नाही. कोणत्याही जाती, धर्मातील व्यक्ती या उत्सवात सहभागी होऊ शकतात. म्हणूनच हा उत्सव एका धार्मिक मर्यादेपलीकडे जाऊन सामूहिक वार्षिक आनंदोत्सवाचे स्वरूप धारण करतो. दीड दिवस, अडीच दिवस, पाच दिवस, दहा दिवस अशा विविध कालावधीत हा उत्सव आपआपल्या पध्दतीने साजरा केला जातो. शेकडो बाल गणेश मंडळे, सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या बिजारोपणासाठी प्रेरणास्त्रोत होऊन जातात. मुलांमध्ये संघटन शक्ती, कला, कौशल्य, नेतृत्व. विकासासाठी हा महोत्सव पुढे येतो. महाराष्ट्रामध्ये घडलेल्या शेकडो कलाकारांना गणेश महोत्सवाच्या व्यासपीठानेच पहिली संधी दिली आहे. हा जागर आताही कायम आहे.

गणेशोत्सवाचे प्रदेशनिहाय स्वरूप

 गणेशोत्सवाचे प्रदेशनिहाय स्वरूप

महाराष्ट्रातील विविध भागांत गणेशोत्सव वेगवेगळ्या पद्धतींनी साजरा केला जातो. कोकणात हा उत्सव संस्कृतीला उजाळा देणारा असतो. गावी जाऊन कुटुंबासोबत उत्सव साजरा करणे ही कोकणातील वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहे. नारळी पोर्णिमा ते विसर्जनापर्यंत निसर्ग, समुद्रकिनारे आणि पारंपरिक घरगुती पूजा यामध्ये एक विलक्षण उत्साह व एकोप्याचे वातावरण अनुभवता येते. या भागातील मूळ कला संस्कृतीची जोपासना व सादरीकरण या काळामध्ये केली जाते. विदर्भ, मराठवाड्यात नाटक, कला, संस्कृती, कवी संमेलन आणि विविध गुण प्रदर्शनाचे आयोजन करणारा महोत्सव म्हणजे गणेश महोत्सव नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर यांसारख्या शहरांमध्ये गणेशोत्सवाला विसर्जन मिरवणुकीला अनेक वर्षाची परंपरा आहे. विदर्भातील अनेक नामवंत व्याख्यानमाला या काळामध्ये आयोजित केल्या जातात.सांस्कृतिक कार्यक्रमांची सर्वाधिक रेलचेल या काळात असते.

पुण्यातील अनेक ऐतिहासिक गणपती मंडळांना शंभर वर्षांहून अधिक परंपरा आहे. अनेक मानाची मंडळे आजही परंपरेचे जतन करतात. सांस्कृतिक स्पर्धा, नाटकं, कीर्तनं आणि शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम हे वैशिष्ट्य येथे जपले जाते.देश विदेशातील कलाकारांना स्थान देणारे अनेक फेस्टिवल, उत्सव,कार्यक्रम या काळात पुण्यामध्ये साजरे होतात.पुण्यातला गणेशोत्सव बघायला देशभरातून नागरिक या काळात पुण्यामध्ये येत असतात.

मुंबई म्हणजे गणेशोत्सवाचा महासागर, गिरगावातून सुरु झालेला हा सार्वजनिक उपक्रम या महानगराची ओळख झाला आहे. चाकरमान्यांची सुट्टी, बाजारपेठेत वाढलेली उलाढाल आणि कला-उद्योगाला मिळणारी चालना यामुळे मुंबईतील गणेशोत्सवाला खास आर्थिक महत्त्व आहे. महाराष्ट्रातील सिने, नाट्य कलावंतांचे शहर असणाऱ्या मुंबईमध्ये कला जगताने देखील गणेश उत्सवाला चालना दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी देखील या काळात बाप्पा विराजमान असतात. प्रत्येक सोसायटीत होणारा गणेशोत्सव, सार्वजनिक सहभागाचे आदर्श उदाहरण ठरते. शिवाय सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि देशभराच्या खाद्य संस्कृतीलाही चालना मिळते

गणेशोत्सव : टिळकांच्या प्रेरणेपासून ‘राज्य महोत्सव’पर्यंतचा प्रवास

 गणेशोत्सव : टिळकांच्या प्रेरणेपासून ‘राज्य महोत्सव’पर्यंतचा प्रवास

 

भारतीय संस्कृतीतील सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सवांपैकी एक म्हणजे गणेशोत्सव. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात हा उत्सव जल्लोषात, भक्तिभावात आणि सामूहिकतेच्या भावनेत साजरा होतो. हा सण सर्व समाजात आणि घराघरात लोकप्रिय आहे. या उत्सवाचा इतिहास केवळ धार्मिकतेशी जोडलेला नसून, त्यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक आयामही गुंफलेले आहेत. लोकमान्य टिळकांनी जुलमी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनजागृती व जनतेला संघटित करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्याची प्रथा सुरू केली.या माध्यमातून सामाजिक एकोपा संघटनात्मक चळवळी तसेच कला व सांस्कृतिक उपक्रम सुरु करण्याचे त्यांचे धोरण होते. महाराष्ट्र शासनाने आता एक पाऊल पुढे टाकत या गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव राज्य वैभवी बाण्यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वत्र सुरु आहे.

टिळकांचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय

सन 1893 साली लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप दिले. त्या काळात ब्रिटिश सत्तेखाली भारतीय समाज उभारी घेऊ शकत नव्हता. सामूहिक संघटनेला दडपशाही होती. परंतु टिळकांनी गणेश उत्सव हा घराघरातील कौटुंबिक वातावरणातून बाहेर आणला आणि त्याला सार्वजनिक व्यासपीठ दिले. हा निर्णय केवळ धार्मिक नव्हता तर सामाजिक एकात्मता आणि राजकीय जागृती घडवून आणणारा होता. मंदिरात किंवा घरात मर्यादित राहिलेला आनंद लोकांच्या,समूहांच्या विविध जाती-पंथांच्या मान्यतेला उतरला. उत्सवाचे सार्वत्रिकरण झाले.पुढे हळूहळू समाजाला एकत्र आणणारा

कृषी मूल्यसाखळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका

 कृषी मूल्यसाखळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका

या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा अनुभव, तांत्रिक ज्ञान आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित झाले आहे. ग्रामीण महिला जागतिक कृषी मूल्यसाखळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, हे या प्रयोगातून अधोरेखित झाले आहे. बारामतीचा हा यशस्वी उपक्रम ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक ‘स्केलेबल व रीप्लिकेबल मॉडेल’ ठरत आहे.

शेतीत आधुनिक पद्धतींचा अवलंब

 शेतीत आधुनिक पद्धतींचा अवलंब

२२ एकर क्षेत्रावर प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेल्या या शेतीत ठिबक सिंचन, मल्चिंग पेपर, सेंद्रिय खतांचा वापर व एकात्मिक कीड व्यवस्थापनासारख्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला. नेदरलँड तंत्रज्ञानावर आधारित उगमशिव मिरचीची रोपेही वापरण्यात आली.

एकूण उत्पादनात प्रति महिला सरासरी ६,००० किलो मिरची मिळाली. त्यात स्मिता पवार (७,६९२.५ किलो), रोहिणी जाधव (७,६६७.५ किलो) आणि राणी जामधडे (६,०५२.५ किलो) यांचे विशेष योगदान राहिले.

अनियमित पाऊस, काढणी नंतरची गुणवत्ता व निर्यातीतील आव्हाने यावर मात करण्यासाठी सतत फील्ड मार्गदर्शन, पीक विमा सल्ला व प्रक्रिया प्रशिक्षण दिले गेले. पुढील टप्प्यात उत्पादनाच्या गुणवत्तेसाठी स्थळावर ग्रेडिंग युनिट उभारण्याची योजना आहे.

माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून ४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात · ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 ‘माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून

४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात

·         ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 

मुंबई, दि. २९ :- ग्रामीण महिलांना औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत विविध उपक्रम राबवित आहे. या अंतर्गतच बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले असून यामुळे इतर महिलांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

 

ग्रामीण महिलांनी कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले. हा उपक्रम ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत राबविण्यात आला.

 

या उपक्रमाची अंमलबजावणी संघर्ष क्लस्टर मायक्रो रिसोर्स सेंटर (CMRC), बारामती यांच्या माध्यमातून झाली असून कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले. तसेच खरेदी व बाजारपेठेसाठी आदी नेचर फूड्स प्रा. लि. यांच्याशी खरेदी हमी करार करण्यात आला.

राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत घेण्यात येणाऱ्या, राज्य नाट्य स्पर्धेतील प्रवेशिका सादर करण्यास 10 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेतील विविध वर्गवारीसाठी प्रवेशिका सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑगस्ट हा होता. मात्र गणेशोत्सव, पाऊसमान आणि इतर बाबीमुळे काही नाट्यसंस्था व संघटनांनी या प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्याकडे केलेली होती. जास्तीत जास्त संघाना या स्पर्धेत भाग घेता यावा यासाठी, प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करून सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांनी प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य संचालनालयास केली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने प्रवेशिका सादर करण्यास दिनांक 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी दिली आहे.

 

या मुदतवाढ निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य नाट्य वर्गवारींच्या स्पर्धांत भाग घेण्यास इच्छुक असलेले संघ, ऑनलाइन पद्धतीने दिनांक 10 सप्टेंबर पर्यंत प्रवेशिका सादर करू शकतील असे प्रसिद्धीपत्रक सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित संघानी https://mahanatyaspardha.com या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा, असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

शासनाच्या सर्व विभागांना 150 दिवसांच्या दिलेल्या कार्यक्रमामध्ये ई-प्रशासन सुविधा, आपले सरकार, ई-ऑफीस, डॅशबोर्ड, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम, संकेतस्थळ

 शासनाच्या सर्व विभागांना 150 दिवसांच्या दिलेल्या कार्यक्रमामध्ये ई-प्रशासन सुविधा, आपले सरकार, ई-ऑफीस, डॅशबोर्ड, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम, संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन आदी विषयांचा समावेश आहे. यामध्ये केलेल्या कामाच्या आधारावर 200 मार्कांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक प्रवर्गामधून सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या एका कार्यालयास सादरीकरणाची संधी देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा परिषद प्रवर्गामधून नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हाधिकारी प्रवर्गातून जळगांवचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महानगरपालिका प्रवर्गातून पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम, पोलीस अधीक्षक प्रवर्गातून सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, पोलीस परिक्षेत्र प्रवर्गातून कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, विभागीय आयुक्त प्रवर्गातून अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, पोलीस आयुक्त प्रवर्गातून मीरा भाईंदरचे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, विभागांच्या क्षेत्रीय कार्यालय प्रवर्गातून वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी आणि जमाबंदी आयुक्त तथा भूमि अभिलेख संचालक सुहास दिवसे आणि मंत्रालयीन विभाग प्रवर्गातून वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे त्यांच्या कार्यालयांनी केलेल्या कामाची माहिती दिली.

००००

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाने ए.आय. चा वापर करून

 मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला हातभार  लावण्यासाठी  प्रशासनाने ए.आय. चा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान वापरत असून हा अग्रकम कायम राखण्यासाठी व देशात प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण व सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अधिकाधिक काम पूर्ण करुन प्रशासनामध्ये बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासनाबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. आपल्या सर्वांना खूप काम एका वेळेला पद्धतशीरपणे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात

 शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी काळानुरूप बदल आवश्यक’

जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि.29 : शासनाकडून जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करताना नाविन्यपूर्ण आणि सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज असले पाहिजे. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या तरच शासनाचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्सचे दीडशे दिवसांचे विविध विभागांचे सादरीकरण झाले ते चांगेल आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नाविन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब आहे. शासनात अनेक चांगले अधिकारी येतात आणि ते नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण बदल  करताना शासन आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे.

बांद्रा पश्चिम येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास भेट

 बांद्रा पश्चिम येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास भेट

 

सध्या होत असलेला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्य महोत्सव 2025म्हणून साजरा होत आहे. मुंबई दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी या निमित्ताने बांद्रा पश्चिम येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास भेट दिली. यावेळी विविध गणेशभक्तांशी संवाद साधला. गणेश उत्सवानिमित्त मंडळाच्या वतीने प्रेरणादायी देखाव्यांचे प्रदर्शन केले आहे. यातील पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या पुतळ्यास त्यांनी अभिवादन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार उपस्थित होते. 

oooo

 

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी स्वामी नारायण मंदिर येथे भेट

  

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी

स्वामी नारायण मंदिर येथे भेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत स्वामीनारायणाचे घेतले दर्शन

 

        मुंबई, दि.31 :- केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी दादर येथील बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर येथे भेट देऊन दर्शन घेतले. यावेळी त्यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा होते.

        मंत्री श्री.नड्डा व मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मंदिर , योगी सभागृह या मंदिर परिसरातील स्थळांची पाहणी केली. प्रभू पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज यांनी त्यांना यावेळी मंदिराच्या कार्याची, ब्रम्हानंद शिबिर हिंदोला उत्सव व वर्षभर होणाऱ्या उपक्रम यांची माहिती दिली. यावेळी वैदिक विद्यार्जन करणाऱ्या अनुयायांनी मंत्रोच्चाराच्या घोषात स्वागत केले. 

उदयोन्मुख कृषी औद्योगिक क्षेत्रातील शैक्षणिक संधी शैक्षणिक शुल्क प्रतिकृती योजना

 उदयोन्मुख कृषी औद्योगिक क्षेत्रातील शैक्षणिक संधी शैक्षणिक शुल्क प्रतिकृती योजना

 

वसंतदादा साखर संस्था, पुणे येथील इंडस्ट्रियल फर्मिनेशन अँड अल्कोहोल टेक्नॉलॉजी (IFAT) आणि Wine Brewing and Alcohol Technology (WBAT) विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना असून या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळालेल्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना  100 टक्के शैक्षणिक शुल्क रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरूपात देण्यात येते. IFAT मधील एकूण 80 विद्यार्थ्यांना 49.40 लाख व WBAT मधील एकूण 28 विद्यार्थ्यांना 34.54 लाख रूपये शैक्षणिक शुल्क अदा करण्यात आले. यापैकी 2022-23 मधील पास झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकूण सात विद्यार्थ्यांना नोकरी लागलेली आहे.

उदयोन्मुख कृषी औद्योगिक क्षेत्रातील शैक्षणिक संधी शैक्षणिक शुल्क प्रतिकृती योजना

 उदयोन्मुख कृषी औद्योगिक क्षेत्रातील शैक्षणिक संधी शैक्षणिक शुल्क प्रतिकृती योजना

 

वसंतदादा साखर संस्था, पुणे येथील इंडस्ट्रियल फर्मिनेशन अँड अल्कोहोल टेक्नॉलॉजी (IFAT) आणि Wine Brewing and Alcohol Technology (WBAT) विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना असून या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळालेल्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना  100 टक्के शैक्षणिक शुल्क रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरूपात देण्यात येते. IFAT मधील एकूण 80 विद्यार्थ्यांना 49.40 लाख व WBAT मधील एकूण 28 विद्यार्थ्यांना 34.54 लाख रूपये शैक्षणिक शुल्क अदा करण्यात आले. यापैकी 2022-23 मधील पास झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकूण सात विद्यार्थ्यांना नोकरी लागलेली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती

 डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती

 

देशातील नामवंत 200 विद्यापीठात शिकणाऱ्या 300 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यामध्ये शिक्षण शुल्क, लायब्ररी शुल्क, परीक्षा शुल्क, वसतीगृह शुल्क व भोजन शुल्काची 100 टक्के रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरूपात देण्यात येते. सन 2022-23 व 2023-24 मध्ये या योजनेअंतर्गत 441 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येऊन पाच कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. सन 2024-25 मध्ये या योजनेसाठी 270 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी मार्च 2025 अखेर सहा कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे

श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो जर्मन टूल रूम कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम

 श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो जर्मन टूल रूम कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम

 

या उपक्रमांतर्गत छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर येथे आयटीआय, पदविका व अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त 1012 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यापैकी 657 विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून 314 विद्यार्थ्यांना नोकरी लागली आहे.

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

 कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

सारथी मार्फत राबविण्यात येणारा छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्व विकास व संगणक कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर राबवण्यात येतो. या योजनेमध्ये कालानुरूप विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातात. सन 2022 ते 2025 या कालावधीत एक लाख 20 हजार लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येणार होते, त्यापैकी 97 हजार 286 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून 34 हजार 304 लाभार्थ्यांनी आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. यापैकी 7365 लाभार्थ्यांना नोकरी मिळाली असून 9418 लाभार्थ्यांची मुलाखत प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या महाविद्यालयांमध्ये 17 हजार 251 लाभार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत.

राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाने ए.आय. चा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा

 मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला हातभार  लावण्यासाठी  प्रशासनाने ए.आय. चा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान वापरत असून हा अग्रकम कायम राखण्यासाठी व देशात प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण व सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अधिकाधिक काम पूर्ण करुन प्रशासनामध्ये बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासनाबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. आपल्या सर्वांना खूप काम एका वेळेला पद्धतशीरपणे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वन विभागाने 33 टक्के वनआच्छादन निर्मिती करण्याचा आगामी चार वर्षांचा आराखडा या तीन महिन्यात सादर करावा.जिथे वनक्षेत्र कमी आहे अशी ठिकाणे त्याचबरोबर मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशाही सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केल्या. यावेळी कोकण परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या 'समुद्र संदेश' ॲप चे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. अमानवी आणि एन्ट्री पाँईंटच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या.

जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा

 'शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी काळानुरूप बदल आवश्यक’

जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि.29 : शासनाकडून जनतेला देण्यात येणा-या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करताना नाविन्यपूर्ण आणि सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज असले पाहिजे. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या तरच शासनाचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्सचे दीडशे दिवसांचे विविध विभागांचे सादरीकरण झाले ते चांगेल आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नाविन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब आहे. शासनात अनेक चांगले अधिकारी येतात आणि ते नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण बदल  करताना शासन आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे.

देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio - GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट

 देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक  धोरण  अंतर्गत भारतातील  शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio - GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन भारतातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.  महाराष्ट्रातही विविध अभिनव आणि परिवर्तनशील उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात राबविले आहेत.  यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत संधींची समान उपलब्धता आणि संशोधनाला चालना यावर अधिक भर देऊन गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बदल करून राज्यातील शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख केली  जात आहे.

सारथी संस्थेमार्फत

 सारथी संस्थेमार्फत राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती सन 2022-23 पासून 200 शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशित पात्र विद्याध्यर्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रतील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता प्राप्त २०० शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. सदरची योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत "डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राबविण्यात  येत आहे.

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

 परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या जातीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असून आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीतील मुलामुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली  आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी/पदविका व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी QS World Ranking मध्ये 200 च्या आत रॅन्कीग असलेल्या शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेतील अशा मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गातील एकत्रितपणे 75 विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत "सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना" या नावाने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून राबविण्यात येत आहे.