महसूल अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे

 महसूल अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महसूल यंत्रणेला आदेश

 

मुंबई, दि. 31 : महसूल विभागामार्फत वर्षभर विविध लोकोपयोगी योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. या योजना आणि उपक्रमांचा लाभार्थ्यांना एकत्रित लाभ मिळवून देण्यासाठी 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत महसूल अभियान राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागामधील अधिकारी, कर्मचारी यांनी या कालावधीत लोकाभिमूख कार्य करुन प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावे आणि या अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस मंत्रालयातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसह क्षेत्रीय पातळीवरील सर्व अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, या अभियान कालावधीत सात दिवसात विविध उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये विविध योजनांच्या प्रमाणपत्रांचे वितरण, शासकीय जमिनीवरील 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करुन घरकुल योजनेंतर्गत पट्टे वाटप, पांदण/ शिवपांदण रस्त्यांची मोजणी करुन दुतर्फा वृक्ष लागवड, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करुन प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावण्या पूर्ण करणे, तलाठ्यांमार्फत घरोघरी जाऊन डीबीटीच्या प्रलंबित अडचणी सोडविणे, शासकीय जागा दिलेल्या व्यक्ती/ संस्थांनी शर्तभंग केला असल्यास अतिक्रमणे तोडून जागा शासनाकडे परत घेणे, कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आदींचा समावेश असणार आहे. 

 

याचबरोबर सर्वांनी 5 ऑगस्ट रोजी ग्रामसंवाद आयोजित करुन महसूल प्रशासन लोकाभिमूख काम करीत असल्याचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची सूचना मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली. नियोजित उपक्रमांबरोबरच अधिकाऱ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, ते विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवावेत, सर्व उपक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घ्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

राज्य शासन लोकाभिमूख योजना राबवून गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करीत आहे. त्यानुसार हे महसूल अभियान आतापर्यंतचे सर्वोत्कृष्ट अभियान ठरेल आणि नागरिकांना योजनांचा लाभ विनाविलंब मिळेल यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने काम करावे, असे सांगून या अभियानात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा स्वातंत्र्य दिनी सत्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची मंजुरी परभणीसह मराठवाड्याच्या विकासाचे नवे पर्व

 छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची मंजुरी

परभणीसह मराठवाड्याच्या विकासाचे नवे पर्व

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३१ : ‘छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळाली, ही केवळ परभणी जिल्हाची नाही तर संपूर्ण मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी असून मराठवाड्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडणारी देखील आहे. जे स्वप्न गेली अनेक वर्षे मराठवाडावासियांनी पाहिले होते, ते केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता पूर्ण होत आहे’ अशी प्रतिक्रिया राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी  केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश;

२,१७९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या रेल्वेच्या दुहेरी मार्गाला अंतिम मंजुरी मिळाली असून यासाठी २,१७९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्वतः केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच पाठपुराव्याला यश मिळाले असून १७७ किलोमीटरचा दुहेरी मार्ग साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे धन्यवाद

पालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर पुढे म्हणाल्या, 'या मार्गासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. आता या मंजुरीमुळे दुहेरी मार्ग प्रत्यक्षात साकारणार असून छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी यादरम्यान रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढणार आहे’.

‘दुहेरीकरणाचा फायदा केवळ नियमित प्रवाशांनाच नाही, तर शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मराठवाड्यातील उद्योगांनाही होणार आहे. शिवाय रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्याची कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे’, असेही पालकमंत्री श्रीमती साकोरे बोर्डीकर यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठवाड्याच्या विकासाला प्राधान्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठवाड्याच्या विकासाला सातत्याने प्राधान्य देत आहेत. मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहेत. विशेष म्हणजे या मंजुरी प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठपुरावाही अतिशय महत्त्वाचा ठरला असल्याचे पालकमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

००००

कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आऱ. पाटील यांना हस्तक्षेपाची विनंती

 कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आऱ. पाटील यांना हस्तक्षेपाची विनंती

 

मुंबई, दि. 31 : - कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाच्या जलाशय पातळीची उंची वाढविल्यास महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांसह, कृष्णा नदी काठच्या परिसराला फटका बसू शकतो. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढवू नये, यासाठी कर्नाटक सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विस्तृत असे पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात अलमट्टी धरणाचे बॅक वॉटर, नदीमधील गाळ साचणे, बंधाऱ्यांचे बांधकाम यामुळे निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीबाबतही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या परिसरातील नागरिकांच्या व्यथा-वेदना मांडल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीबाबत सिम्युलेशन आणि हायड्रानॉमिक्स पद्धतीने अभ्यास करण्याचे काम रुरकीच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी यांच्याकडे सोपविले आहे. या अभ्यासातून पूर परिस्थितीबाबतचा साद्यंत माहिती समजून घेता येणार आहे. याबाबतच अहवाल अजूनही प्राप्त झालेला नाही, तोवर या धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय विवेकी ठरणार नाही, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

कर्नाटक शासनाचा अलमट्टी जलाशयाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.256 करण्याचा निर्णय आमच्यासाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पत्रात केला आहे. अशी उंची वाढविली गेल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षीच्या पूरपरिस्थितीत आणि त्यामुळे नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये भर घालण्यासारखेच होईल, अशी भितीही व्यक्त केली आहे.

अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पात्रात गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम नद्यांच्या पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर झाला आहे. यामुळे पुराचे पाणी ओसरण्याची गती संथ झाली आहे. याशिवाय बंधाऱ्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात गाळ साचू लागला आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे.

अलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी सहा मीटरने वाढविण्याचा कर्नाटक शासनाचा निर्णय आहे. यामुळे कृष्णा नदीतही या काळात सातत्याने सहा मीटर पाणी थांबणार आहे. यामुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर आणि भयावह होईल. यातून सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना, तसेच पिकाऊ शेत जमिनीला फटका बसणार आहे.

या सर्वांचा विचार करता, दोन्ही राज्यातील कृष्णा नदी काठच्या गावांचा आणि नागरिकांच्या हितासाठी, त्यांच्या जिविताचे, मालमत्तेचे आणि उदरनिर्वाह साधनांच्या रक्षणाचा उपाय म्हणून अलमट्टी धरणाच्या उंची (पूर्ण जलाशय पातळी) वाढविण्याच्या निर्णयाचा कर्नाटक शासनाने पुनर्विचार करावा, याकरिता त्यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल,आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक

 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक

मुंबई, दि ३१ : भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलला असून राज्याची अर्थव्यवस्था ' वन ट्रिलियन डॉलर' करण्यासाठी राज्याची वेगवान वाटचाल सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशियाई पायाभूत सोयी सुविधा गुंतवणूक बँकेने २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशनचे उपाध्यक्ष अजय कुमार पांडे यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तीन टप्प्यात तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यात अनेक वित्तीय संस्थांची मदत लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेसारखी संस्था स्वतःहून महाराष्ट्राच्या पाठीशी असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केला.

राज्यातील नऊ मोठे प्रकल्प नीती आयोग व वित्त मंत्रालयाला सादर करण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात आखणी करण्यात आली आहे, त्यासाठी सुद्धा वित्त सहाय्य लागणार आहे. राज्यात पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वैनगंगा- नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचा लाभ केवळ शेतीलाच होणार नसून उद्योगधंद्यांनाही होणार आहे. यासोबतच दमणगंगा - गोदावरी नदी जोड प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यातल्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पंप स्टोरेज योजनेच्या माध्यमातून एक लाख मेगावॅड ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पंप स्टोरेज क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्या सुद्धा आहेत. त्या कंपन्यांना बँकेशी जोडून देण्यात येईल. यातून विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेसाठी मोठी मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राज्याला बँकेची मदत लागणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप योजना युद्ध पातळीवर राबविण्यात येत आहे. ही योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरली असून अन्य राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक वर्षी सौरऊर्जेवर आधारित तीन ते चार लाख कृषी पंप बसविण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये गतिमान दळण वळणसाठी भुयारी व उन्नत मेट्रो, भुयारी मार्ग, सागरी किनारा रस्ता आदी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अजयकुमार पांडे यांनी बँकेच्या आशिया आणि जगात चालू असलेल्या प्रकल्पांबाबत माहिती दिली. तसेच राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांना व भविष्यातील प्रकल्पांसाठी मदत करण्याची ग्वाही दिली.

बैठकीत ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी प्रास्ताविक कले. त्यांनी यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. 

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल दिनानिमित कार्यक्रम

 मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल दिनानिमित कार्यक्रम

§  महसूल सप्ताहअंतर्गत विविध उपक्रम

मुंबई, दि ११  : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुंबई शहर जिल्ह्यात दि.१ ऑगस्ट २०२५ रोजी महसूल दिन व दि.१ ते ७ ऑगस्ट, २०२५ या कालावधीत महसूल सप्ताह २०२५ साजरा करण्यात येणार आहे.

दि. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी महसूल दिनानिमित्त क्षेत्रीय स्तरावर उत्तम काम करणान्या उत्कृष्ट अधिकारी  व कर्मचारी यांचा सत्कार होणार आहे. तसेच महसूल सप्ताहात इतर दिवशी विविध कार्यक्रम तसेच उपक्रमाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे आयोजन करण्यात येणार आहे

मुंबई शहर जिल्ह्यातील मतदारसंघनिहाय/प्रभागनिहाय सर्वसामान्य नागरिकांना विविध दाखले मिळण्याकरिता शिबीरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच शिबीरामध्य नवमतदारांची नोंदणी करण्याकरिता देखील सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

जेष्ठ नागरिक, दिव्यांग तसेच तृतीयपंथी यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण कर त्यांचेशी संबंधित संघटना व संस्थांशी चर्चा करून उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

याव्यतिरीक्त मुंबई शहरातील मिळकतपत्रिका ऑनलाईन करण्यात येत असून मिळाका पत्रिका वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरून अधिक्षक, भूमि अभिलेख, मुंबई शहर यांचेमार्फत करण्यात येणार आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी, मुंबई शहर डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे यांनी कळविले आहे.

०००

भटके विमुक्त दिवस’ ३१ ऑगस्ट रोजी साजरा करण्याचा निर्णय - pl share

 भटके विमुक्त दिवस’ ३१ ऑगस्ट रोजी साजरा करण्याचा निर्णय

-         इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ३१ : राज्य व जिल्हास्तरावर ३१ ऑगस्ट रोजी ‘भटके विमुक्त दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ प्रतीकात्मक नसून भटके विमुक्त समाजाच्या सामाजिक न्याय, आत्मसन्मान आणि प्रतिष्ठेसाठी एक निर्णायक टप्पा आहे. या दिवशी होणाऱ्या कार्यक्रमातून या समुदायाचा संघर्ष, योगदान आणि सामाजिक हक्क समाजातील अन्य घटकांपर्यंत पोहोचेल.

 या दिवशी भटक्या व विमुक्त समाजाच्या संस्कृतीतील जीवनमूल्ये, परंपरा यांचे दर्शन घडविणारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक व माहितीपर उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थी आरोग्य तपासणी, आधारकार्ड नोंदणी, जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक दस्तऐवजांची माहिती देणाऱ्या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात व अंमलबजावणीची कार्यवाही सुनिश्चित करावी. ३१ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक, साप्ताहिक किंवा स्थानिक सुट्टी असली तरीही 'भटके विमुक्त दिवस' याच दिवशी साजरा करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत

 दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत सोमवार दि. 4, मंगळवार दि. 5, बुधवार दि. 6 आणि गुरूवार दि. 7 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत दोन भागांमध्ये प्रसारित होणार असून, या मुलाखतीचा पहिला भाग मंगळवार, दि. 5 ऑगस्ट 2025 रोजी व दुसरा भाग मंगळवार, दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच ही मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या खाली दिलेल्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे.

 

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

ही मुलाखत प्रसिद्ध अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांनी घेतली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळवून देण्यामागचा ऐतिहासिक प्रवास तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी अत्यंत सुसंगतपणे मांडला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामागील राज्यशासनाची दूरदृष्टी, प्रभावी समन्वय, सांस्कृतिक जाणीव आणि वारसा संवर्धनातील बांधिलकी या पैलूंवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाचे नियोजन, प्रयत्न, समन्वय, धोरणात्मक निर्णय तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचे जागतिक स्तरावरील महत्त्व याविषयी ‘दिलखुलास’व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळवून देण्याच्या या प्रवासात संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग व पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोलाचे योगदान लाभले आहे. हे यश या सर्व प्रक्रियेत संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून शक्य झाले असल्याचे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी

‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सांगितले आहे.

प्राण्यांसाठीच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण

 प्राण्यांसाठीच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णवाहिकेचे

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 31 :  'समस्त महाजन' या संस्थेच्या 'अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्ट' अंतर्गत मुंबई आणि मुंबई उपनगर  परिसरातील गोमाता आणि इतर प्राण्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या सुपर स्पेशालिटी प्राणी रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

या उद्घाटनप्रसंगी संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त गिरीश शहा, विश्वस्त परेश शहा, तसेच समस्त जैन समाजातील अनेक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  'समस्त महाजन' या संस्थेच्या अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्टअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज रुग्णवाहिका मुंबई, ठाणे, आणि पालघर या भागांतील गोमाता व इतर जखमी प्राण्यांवर उपचार करणार आहे.

 

समाजातील विविध गोशाळांमधील जखमी, आजारी गायी व इतर प्राण्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी हायड्रोलिक रुग्णावाहिका महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्राणीमात्रांचे दुःख दूर करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. प्राणीमित्रांची सेवा हेच मुख्य ध्येय ठेवून भविष्यातही हा उपक्रम अधिक व्यापक व्हावा, अशी अपेक्षा पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी व्यक्त केली.

 

‘समस्त महाजन’ ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राणी कल्याण, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजसेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. संस्थेकडून मोफत प्राणी उपचार, आहार वाटप, वृक्षारोपण, तसेच नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत अशी विविध कार्ये नियमितपणे केली जात आहेत. संस्थेच्या वतीने आतापर्यंत गोमाता व इतर अशा ९२,५०० जखमी प्राण्यांवर मागील ३६ महिन्यांत उपचार करण्यात आले आहे.

 

0000

कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये,§ पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आऱ. पाटील यांना हस्तक्षेपाची विनंती

 कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आऱ. पाटील यांना हस्तक्षेपाची विनंती

 

मुंबई, दि. 31 : - कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाच्या जलाशय पातळीची उंची वाढविल्यास महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांसह, कृष्णा नदी काठच्या परिसराला फटका बसू शकतो. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढवू नये, यासाठी कर्नाटक सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विस्तृत असे पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात अलमट्टी धरणाचे बॅक वॉटर, नदीमधील गाळ साचणे, बंधाऱ्यांचे बांधकाम यामुळे निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीबाबतही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या परिसरातील नागरिकांच्या व्यथा-वेदना मांडल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीबाबत सिम्युलेशन आणि हायड्रानॉमिक्स पद्धतीने अभ्यास करण्याचे काम रुरकीच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी यांच्याकडे सोपविले आहे. या अभ्यासातून पूर परिस्थितीबाबतचा साद्यंत माहिती समजून घेता येणार आहे. याबाबतच अहवाल अजूनही प्राप्त झालेला नाही, तोवर या धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय विवेकी ठरणार नाही, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

कर्नाटक शासनाचा अलमट्टी जलाशयाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.256 करण्याचा निर्णय आमच्यासाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पत्रात केला आहे. अशी उंची वाढविली गेल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षीच्या पूरपरिस्थितीत आणि त्यामुळे नागरिकांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये भर घालण्यासारखेच होईल, अशी भितीही व्यक्त केली आहे.

अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पात्रात गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम नद्यांच्या पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर झाला आहे. यामुळे पुराचे पाणी ओसरण्याची गती संथ झाली आहे. याशिवाय बंधाऱ्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात गाळ साचू लागला आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे.

अलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी सहा मीटरने वाढविण्याचा कर्नाटक शासनाचा निर्णय आहे. यामुळे कृष्णा नदीतही या काळात सातत्याने सहा मीटर पाणी थांबणार आहे. यामुळे पूरस्थिती आणखी गंभीर आणि भयावह होईल. यातून सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना, तसेच पिकाऊ शेत जमिनीला फटका बसणार आहे.

या सर्वांचा विचार करता, दोन्ही राज्यातील कृष्णा नदी काठच्या गावांचा आणि नागरिकांच्या हितासाठी, त्यांच्या जिविताचे, मालमत्तेचे आणि उदरनिर्वाह साधनांच्या रक्षणाचा उपाय म्हणून अलमट्टी धरणाच्या उंची (पूर्ण जलाशय पातळी) वाढविण्याच्या निर्णयाचा कर्नाटक शासनाने पुनर्विचार करावा, याकरिता त्यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

00000

वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल,आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक

 वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक

मुंबई, दि ३१ : भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलला असून राज्याची अर्थव्यवस्था ' वन ट्रिलियन डॉलर' करण्यासाठी राज्याची वेगवान वाटचाल सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशियाई पायाभूत सोयी सुविधा गुंतवणूक बँकेने २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशनचे उपाध्यक्ष अजय कुमार पांडे यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तीन टप्प्यात तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यात अनेक वित्तीय संस्थांची मदत लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेसारखी संस्था स्वतःहून महाराष्ट्राच्या पाठीशी असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केला.

राज्यातील नऊ मोठे प्रकल्प नीती आयोग व वित्त मंत्रालयाला सादर करण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात आखणी करण्यात आली आहे, त्यासाठी सुद्धा वित्त सहाय्य लागणार आहे. राज्यात पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वैनगंगा- नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचा लाभ केवळ शेतीलाच होणार नसून उद्योगधंद्यांनाही होणार आहे. यासोबतच दमणगंगा - गोदावरी नदी जोड प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यातल्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पंप स्टोरेज योजनेच्या माध्यमातून एक लाख मेगावॅड ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पंप स्टोरेज क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्या सुद्धा आहेत. त्या कंपन्यांना बँकेशी जोडून देण्यात येईल. यातून विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेसाठी मोठी मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राज्याला बँकेची मदत लागणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप योजना युद्ध पातळीवर राबविण्यात येत आहे. ही योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरली असून अन्य राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक वर्षी सौरऊर्जेवर आधारित तीन ते चार लाख कृषी पंप बसविण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये गतिमान दळण वळणसाठी भुयारी व उन्नत मेट्रो, भुयारी मार्ग, सागरी किनारा रस्ता आदी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.