स्वयंपुनर्विकास योजनेला नवी चालना

 स्वयंपुनर्विकास योजनेला नवी चालना

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर 

 

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात असून योजनेला व्यवस्थात्मक बळकटी देण्याचा निर्धार गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.

विधानपरिषद सदस्य हेमंत पाटील, ॲड.अनिल परब, ॲड.निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर आदी सदस्यांनी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या अल्पकालीन चर्चेत बोलताना डॉ.भोयर यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून योजना कार्यान्वित केली होती. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दरेकर समितीने अहवाल शासनास सादर केला असून, तो पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

राज्यमंत्री म्हणाले की, नंदादीप, श्वेतांबर, नवरंग, चित्रा, अजितकुमार, अभिलाषा, राकेश अशा जवळपास १५ गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्र येत स्वयंपुनर्विकास करून दाखवला. लोकांना 400 चौरस फुटाच्या ऐवजी 925 चौरस फुटाची सदनिका मिळाली, हे मोठे यश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकाने १८ मे २०२३ रोजी एक खिडकी योजना लागू केली असून ३० दिवसांत परवानग्या मंजूर करण्याची प्रक्रिया आखली आहे. फक्त १०० रुपयांमध्ये करारनामा नोंदणीसाठी १४ जुलै २०२३ रोजी महसूल विभागाचा निर्णय लागू केला गेला आहे. याकरिता स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतही प्रयत्न सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत