दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती

 दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या सध्या २,९७,८५९ असून ही एकूण पदसंख्येच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के इतकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

नियम २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सरळ सेवा व पदोन्नतीद्वारे या रिक्त पदांवर भरती केली जाते. शासकीय विभागांमध्ये बाह्य स्त्रोतांद्वारे पदे भरले जाण्याची प्रथा अत्यल्प प्रमाणात आहे. न्यायालयीन ‘ड’ वर्गातील पदे देखील केवळ सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरली जातात.

 

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर करार पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्यांना कोणतेही प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार नसतात. या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग फक्त विशिष्ट कामांसाठी केला जातो. त्यांचा अनुभव उपयोगी पडतो, मात्र तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्ती होत नाही, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यात विविध विभागातील रिक्त पदे, पदोन्नतीच्या संधी, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणारी भरती, तसेच अनुकंपा तत्वावर होणाऱ्या नेमणुकांचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याचा पूर्ण अहवाल आणि आकृतीबंध प्रचलित शासन नियमांनुसार तयार केला जात असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

००००

किरण वाघ/विसंअ

वृत्त क्र. ३२३

 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार

 -शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १५ :- राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले. याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री सिद्धार्थ शिरोळे, कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक शाळेत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. हे कॅमेरे आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील याची काळजी घेण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव असतो. या निधीतूनही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या 492 शाळा आहेत, त्यापैकी 393 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्यास त्यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. शाळांमध्ये सर्व भौतिक सुविधा देण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार शाळांची दुरुस्ती, नवीन इमारत, रंगरंगोटी, प्रयोगशाळा आदींची सुविधा देण्यात येईल. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी निधीची कमतरता पडू देण्यात येणार नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.