घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना समान लाभाचे धोरण

 घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना समान लाभाचे धोरण

- इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना समान लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण असून आता सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेप्रमाणे २ लाख १० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचे धोरण ठरवण्यात आल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

अर्ध्या तासाच्या चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागासवर्गीय आणि बहुजन कल्याण श्री. मंत्री सावे बोलत होते.

 

राज्य शासन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सध्या जवळपास ३० लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना २.१० लाख रुपये मिळत असून, हीच रक्कम अन्य घरकुल योजनांसाठीही लागू केली जाणार आहे. यामुळे भिन्न योजनांमधील लाभाच्या रकमेतील तफावत दूर होणार असून, सर्व लाभार्थ्यांना समान आर्थिक लाभ मिळेल.

पूर्वी काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कमी रक्कम मिळत होती. परंतु आता त्या फरकाची भरपाईही दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत कोणीही आर्थिकदृष्ट्या मागे राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मंत्री श्री.सावे पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गायरान किंवा अन्य शासकीय जमिनी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा घरकुल योजनांसाठी वापरण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यासाठी आवश्यक बैठका घेऊन त्या जमिनी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत

राज्य शासनाकडून पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना राबविण्यात येत असून, योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. शासनाची भूमिका सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना सन्मानाने राहता यावे यासाठी घर देण्याची आहे. त्यामुळे सर्व योजनांमध्ये लाभ एकसमान असावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच, जागेची अडचण दूर करण्यासाठी गायरान जमिनींच्या वापरास प्राधान्य दिले जात आहे. भविष्यातही ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले.

०००००