पोलीस दलाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे राज्य शासनाची जबाबदारी

 पोलीस दलाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे राज्य शासनाची जबाबदारी

राज्यात 21 हजार कोटी रुपये सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यापैकी पोलीस दलाच्या पायाभूत सुविधांकरिता 600 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात 1 हजार 400 कोटी रुपयाचा सर्वाधिक निधी पुणे जिल्ह्याला दिला असून यापैकी 42 कोटी रुपये जिल्हा पोलीस दलाकरिता मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्हा ग्रामीण दलाने एकत्रितरित्या समन्वयाने सायबर गुन्हे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, अँटी ड्रोन गन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वाहने अशाप्रकारे नागरिकांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने प्राधान्याने पोलीस दलासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींवर भर देण्याचा सूचना दिल्या आहे.

राज्य शासनाच्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर भर

 राज्य शासनाच्या कार्यालयाच्या इमारतींचे नूतनीकरणावर भर देण्यात येत असून त्यानुसार सर्वत्र काम सुरु आहे. आज नारायणगाव पोलीस ठाण्याची 3 एकर जागेपैकी 10 गुंठ्यांत हे नवीन इमारतीचे काम झाले असून शहराच्या वैभवात भर पडली आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सोय झाली आहे. तसेच नागरिकांच्या मनातील सुरक्षिततेची भावना आणखीन वाढेल. त्यामुळे पोलीस ठाण्याचा कारभार नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासोबतच त्यांचा विश्वास संपादन करणारा असावा.