विकसित भारत-2047' लक्ष्य साधण्यासाठी
महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ घेऊन सज्ज
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यात 2030 पर्यंत राज्यासाठी 52 टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांतून
निती आयोगाची नवी दिल्लीत बैठक
नवी दिल्ली, दि. 24 :- विकसित भारत-2047 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी
संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात 2030 पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. निती आयोगाच्यावतीने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्राच्या विविध संकल्प, प्रकल्प आणि योजनांना मिळत असलेल्या पाठबळाचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यासाठी व केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे सहकार्यासाठी आभार मानले.
सुरवातीलाच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भारतीय सैन्य दल आणि भारताचे पोलादी नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल हृदयपूर्वक आभार मानले तसेच अभिनंदन केले.
बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली.
ते म्हणाले की, राज्यात 45,500 मे.वॅ. अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील 36000 मे. वॅ. ही हरित ऊर्जा आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या माध्यमातून 10 हजार कृषीफिडर्सवर 16,000 मेवॅ. क्षमतेचे प्रकल्प सुरु करण्यात आले असून, त्यातील 1400 मेवॅ.चे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल. राज्यात 100 गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, 15 गाव संपूर्णत: सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहे. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात 45 पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत 15 करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता 62,125 मेवॅ इतकी असून, 3.42 लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल. 96,190 इतके रोजगार सुद्धा निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला
No comments:
Post a Comment