नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में संपत्ति कर के लिए अभय योजना
राज्य की नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में लंबित संपत्ति कर वसूली के लिए दंड माफी कर वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से अभय योजना लागू करने की मंजूरी आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।
नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में संपत्ति कर पर हर महीने 2 प्रतिशत दंड लगाया जाएगा। इससे संपत्ति धारक की कुल बकाया राशि बढ़ जाएगी और दंड की राशि अक्सर मूल कर राशि से अधिक हो जाती है। दंड की राशि अधिक होने से संपत्ति धारक कर अदा करने में टालमटोल करते हैं। इस पर उपाय के रूप में लंबित संपत्ति कर पर दंड माफ कर अभय योजना लागू की जाएगी। पहले के अधिनियम में ऐसे दंड माफी का प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को अधिनियम में शामिल करने की मंजूरी आज की मंत्रिमंडल बैठक में दी गई।
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