ह माझे गाय, आरोग्यसंपन्न अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य

 हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावी, असा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 

मुंबई दि.३०:- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही टप्प्याटप्प्याने घट होणार

 उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही टप्प्याटप्प्याने घट होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28 :  महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून 33 परवानग्यांपैकी 20 परवानग्या स्व-प्रमाणनावर (Self Certification) आणण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 13 परवानग्यांची संख्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बल्क ड्रग पार्क’ व ‘लाइफ सायन्सेस हब’ उभारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उद्योग प्रधान सचिव डॉ. पी.अन्बळगन, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.

150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेले शासकीय कार्यालय:

  150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेले शासकीय कार्यालय:

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, परिवहन आणि बंदरे विभाग, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग

सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी:जळगाव, ठाणे, धाराशिव, लातूर, कोल्हापूर

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी :पुणे, सांगली, ठाणे, नागपूर, नाशिक

सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक: ठाणे (ग्रामीण), नागपूर (ग्रामीण), अकोला, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी

सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त :पनवेल, पुणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, अमरावती

सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक :नांदेड, नागपूरl

सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त: नाशिक, ठाणे, नागपूर

याशिवाय या कार्यक्रमात सर्वोत्तम आयुक्त/संचालक, सर्वोत्तम शासकीय संस्था/मंडळे आणि कंपन्या यांच्यासह सेवाकर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे सचिव, शासकीय कार्यालये/आस्थापना यांना सुध्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या

 हस्ते गौरविण्यात आले.

महासारथी’ मुळे सर्व शासकीय डेटा एकत्रित होण्यास मदत

 'महासारथी’ मुळे सर्व शासकीय डेटा एकत्रित होण्यास मदत

या कार्यक्रमा दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केलेल्या 'महासारथी' या संकेतस्थळाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महासारथी संकेतस्थळाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे संकेतस्थळ म्हणजे आपली डेटा बँक आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सर्व शासकीय डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्याद्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येईल. तसेच नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेटा एक्सचेंज तयार करत असून ज्यामुळे डाटा ड्रिव्हन निर्णय प्रक्रिया राबविता येणे शक्य होणार आहे.

 

महाआयडी (Maha ID) प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी एक विशिष्ट 'महाआयडी' तयार

 महाआयडी (Maha ID) प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी एक विशिष्ट 'महाआयडी' तयार करण्यात येईल. आणि केवळ एका आयडीच्या आधारावर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. ज्यामुळे डेटा फिल्टर होऊन सेवांचा दुरुपयोग थांबण्यास मदत होईल. यासोबतच अनेक विभागांचे कामकाज हे बहुतेक प्रमाणात ई- ऑफीस झाले असून ते 'लो पेपर' वरून 'नो पेपर'वर नेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

शासनाच्या अनेक वेगवेगळ्या संकेतस्थळांमुळे (Websites) नागरिकांचा होणारा

 माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' संकल्पना राबवावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' ही संकल्पना राबवावी. शासनाच्या अनेक वेगवेगळ्या संकेतस्थळांमुळे (Websites) नागरिकांचा  होणारा संभ्रम टाळण्यासाठी सर्व सेवांचे एकत्रीकरण असलेले एकच पोर्टल माहिती व तंत्रज्ञान विभा्गाने तयार करावे. सर्व शासकीय सुविधा नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्राधान्याने काम करावे.