पीएम कुसुम आणि छतावरील सौरऊर्जा योजनांमुळे शेतकरी व नागरिक स्वतः ऊर्जा निर्मिती करून खर्चात बचत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अक्षय ऊर्जेची क्षमता गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार वेगाने होत आहे. ऊर्जा साठवणूक, ग्रीड स्थैर्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने मागणी पुरवठा व्यवस्थापनावर काम सुरू आहे. हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर कमी खर्चाचे नवे मानदंड प्रस्थापित केले आहेत, ज्यामुळे उद्योग आणि शेती क्षेत्राला चालना मिळेल. भारत विकास आणि उत्सर्जन यांचे विभक्तीकरण साध्य करत जागतिक स्तरावर आदर्श निर्माण करत असून मुंबईने जागतिक दक्षिणेचा आवाज बनावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Tuesday, 17 February 2026
मुंबई क्लायमेट वीक हा हवामान विषयक चर्चा कृतीत रूपांतरित होत असल्याचे प्रतीक
श्री. जोशी म्हणाले की, मुंबई क्लायमेट वीक हा हवामान विषयक चर्चा कृतीत रूपांतरित होत असल्याचे प्रतीक आहे. भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असतानाच उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे आणि आर्थिक वाढ व पर्यावरणीय जबाबदारी यांची सांगड घालण्याचे उदाहरण घालून देत आहे. महाराष्ट्राने लोकसहभागातून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली असून लाखो घरांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प बसवले गेले आहेत. राज्याने सौरऊर्जा निर्मितीची मोठी उद्दिष्टे ठेवली असून ऊर्जा स्थैर्य आणि शाश्वततेसाठी तंत्रज्ञानाधारित उपाय शोधण्यावर भर दिला जात आहे. हवामान कृती लोकचळवळ बनल्यास परिवर्तन अधिक वेगाने घडते.
पीएम कुसुम योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी प्रभावी, राज्याला आणखी १ लाख पंप देणार
पीएम कुसुम योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी प्रभावी, राज्याला आणखी १ लाख पंप देणार
-केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा व पीएम कुसुम योजनेमध्ये महाराष्ट्राने अतिशय प्रभावी कामगिरी केली आहे. यामुळे पीएम कुसुम योजनेतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीची दखल घेत महाराष्ट्रसाठी आणखी एक लाख पंप मंजूर करण्याची घोषणा केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावेळी केली.
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा यांनी द्वितीय आणि तृतीय शहरांमधील महिलांसाठी
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा यांनी द्वितीय आणि तृतीय शहरांमधील महिलांसाठी डिजिटल समावेशकता वाढवण्याची आणि डिजिटल दरी कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. एआय नवसंशोधनाचे रूपांतर महिलांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक सक्षमीकरणात करण्यासाठी एक 'प्रॅक्टिकल रोडमॅप' तयार करण्याबाबत भारताने पुढाकार घ्यावा असेही सांगितले.
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा यांनी द्वितीय आणि तृतीय शहरांमधील महिलांसाठी डिजिटल समावेशकता वाढवण्याची आणि डिजिटल दरी कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. एआय नवसंशोधनाचे रूपांतर महिलांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक सक्षमीकरणात करण्यासाठी एक 'प्रॅक्टिकल रोडमॅप' तयार करण्याबाबत भारताने पुढाकार घ्यावा असेही सांगितले.
महिलांना ‘एआय’ आधारित जागतिक संधींचा लाभ घेता येईल.
युनायटेड नेशन्स इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग अँड रिसर्चच्या मिहोको कुमामोटो यांनी आपले विचार मांडताना क्षमता बांधणी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर दिला. यामुळे महिलांना ‘एआय’ आधारित जागतिक संधींचा लाभ घेता येईल. यामुळे महिलांचा सर्वांगीण विकास होईल असा विश्वास व्यक्त करुन त्या म्हणाल्या, युनीटारला भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तसेच इतर संयुक्त राष्ट्र भागीदारांसोबत व्यावहारिक समृध्दीसाठी एआय हे उदिष्ट ठेऊन पुढील कार्यक्रम अंमलात आणण्याची इच्छा आहे. हे कार्यक्रम स्थानिक वास्तवावर आधारित असतील, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ देतील आणि इतर देशांना उपयोगी पडेल असे पुराव्यावर आधारित मॉडेल उभारतील. म्हणूनच, जेव्हा ग्लोबल साउथमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेची कथा लिहिली जाईल, तेव्हा महिलांचा उल्लेख तळटीपेत न राहता, सामायिक आणि सर्वसमावेशक समृद्धीच्या मुख्य अध्यायाच्या लेखिका म्हणून त्यांची नोंद होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत
सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत जबाबदारी झटकू नये, असे सांगत त्यांनी ‘प्लॅटफॉर्म जबाबदारी’वर भर दिला. मुळात हा विषय प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीचा आहे. जिथे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तिथे सरकारने हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये २०२१ मधील नियमांनुसार पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा आहे आणि ठराविक कालावधीत आक्षेपार्ह सामग्री हटविणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच एआय-निर्मित प्रतिमांवर ‘वॉटरमार्क’ सक्तीचे करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली .
Featured post
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...
-
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ · महाराष्ट्र-बाडेन...
-
टी.एन. शेषन हे भारताचे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून 1990–1996 या काळात अत्यंत कठोर, निर्भीड आणि सुधारक म्हणून ओळखले ...