शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. 30 : राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात मृत्यूदर वाढीची वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन याविषयी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, जे.जे. रुग्णालय आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षक आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी रुग्णालयात वैद्यकीय सेवेत तत्काळ सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, निधी आणि उपकरणांची उपलब्धता प्राधान्याने सुनिश्चित करावी. अतीदक्षता विभागातील खाटांची संख्या, मनुष्यबळ वाढविणे, औषधे व आधुनिक उपकरणे पुरविणे आणि दीर्घकालीन सुधारणा आराखडा तयार करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले. अनेक रुग्ण खासगी रुग्णालयातून शेवटच्या टप्प्यात शासकीय रुग्णालयात स्थलांतरित होत असल्यानेही आयसीयूतील मृत्यूदर तुलनेने अधिक दिसत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
२०२२ ते २०२५ दरम्यान एकूण मृत्यूदरात सातत्याने घट होत आहे. २०२२ मध्ये २०४० रुग्ण तर २०२५ मध्ये ७४०७ रुग्ण यशस्वीरीत्या उपचारानंतर घरी परतले.
यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने कार्यवाही करत पारदर्शक चौकशी आणि मजबुत सुधारणा आराखडा आखला आहे. रुग्णालयातील सेवांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी ठोस उपाययोजना अमलात आणण्यात येत आहेत.
तत्काळ उपाययोजना
१. ‘आयसीयू’मध्ये आवश्यक तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी व महत्त्वाची औषधे तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश
२. अतिगंभीर रुग्णांना आवश्यकतेनुसार सर जे.जे. रुग्णालयात सुसज्ज रुग्णवाहिकेतून स्थलांतर करण्याच्या सूचना
दीर्घकालीन उपाययोजना
१. सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात मनुष्यबळ, औषधसाठा आणि आयसीयू बेड्स वाढवण्याचे आदेश
२. मुंबईसह राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सखोल आढावा घेऊन सेवा गुणवत्ता उंचावणे
३. सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा मृत्यूदराचा मासिक आढावा घेण्याचा निर्णय
४. आवश्यक निधी, मानव संसाधन व औषध पुरवठा शासनातर्फे प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याची हमी यासारख्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
