अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये वारंवार सामील असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये वारंवार सामील असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, जे गुन्हेगार निकषात बसतात, त्यांना तडीपार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थांचे सेवन चालणाऱ्या कॅफे किंवा आस्थापनांवर धाडी टाकून कारवाई केली जाईल. तसेच, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स किंवा आस्थापनांचे लायसन्स केवळ निलंबित न करता ते कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा  आणली जात आहे. अंमली पदार्थ विक्रीत सामील असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ केले जाईल.  

केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांच्या जबाबदारीबाबतही राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले, हेमंत ओगले, डॉ.राहुल पाटील, विलास तरे यांनी सहभाग घेतला.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, असे छोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांना तातडीने त्यांच्या मायदेशी रवाना ' करण्याची प्रक्रिया सुरू

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक नायजेरियन नागरिक शिक्षणासाठी किंवा मेडिकल व्हिसावर भारतात येतात. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर ते जाणीवपूर्वक स्वतःवर एखादा छोटा गुन्हा दाखल करून घेतात. जोपर्यंत या गुन्ह्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत त्यांना मायदेशी परत जाऊ देता येत नाही, याचा फायदा हे गुन्हेगार घेत होते. आता केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, असे छोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांना तातडीने  त्यांच्या मायदेशी रवाना ' करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ६८ नायजेरियन नागरिक आतापर्यंत मायदेशी रवाना करण्यात आले आहेत. १२२ नागरिक सध्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये असून त्यांच्यावर मायदेशी रवाना करण्याची कारवाई सुरू आहे. संशयास्पद विदेशी नागरिकांचा पासपोर्ट आणि व्हिसा पोलिसांनी तपासावा आणि पुरावे नसल्यास थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये टाकावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांसाठी 'डायनॅमिक इमिग्रेशन सिस्टीम' कार्यान्वित करणार

 बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांसाठी

'डायनॅमिक इमिग्रेशन सिस्टीम' कार्यान्वित करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१७: राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये फोफावणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या जाळ्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आणि ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या विदेशी नागरिकांना शोधून काढण्यासाठी आता 'डायनॅमिक इमिग्रेशन सिस्टीम' कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे प्रश्नोत्तराच्या तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

आमदार स्नेहा दुबे यांनी राज्यातील अंमली पदार्थांच्या विक्रीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

घरगुती वापरासाठीच्या पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) चा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध

 घरगुती वापरासाठीच्या पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) चा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. इंधनाच्या बाबतीतही राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून दररोज सुमारे १५,००० किलो लिटर पेट्रोल आणि ३८,००० किलो लिटर डिझेल या मागणीची पूर्तता केली जात आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी  काळजी करू नये असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

००००

राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही

 राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही

महाराष्ट्र राज्यात दररोज सरासरी सुमारे ९,००० मेट्रिक टन एलपीजी ची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादन वाढविण्यात आले असून, गेल्या दोन दिवसांत दैनिक उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.  त्यामुळे राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण करण्याइतके पुरेसे उत्पादन आणि साठा उपलब्ध आहे.

गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश

 गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य राहील.

गॅस सिलिंडर पुरवठ्या संदर्भात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.  एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज  साठा स्थिती व अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

 अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.  अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील. समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येईल.