पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता

 पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि परियोजना से प्रभावित किसानों और नागरिकों के उचित पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से रेडी रेकनर से अधिक दर देने पर विचार किया जाएगा। इसी कारण राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण दर तय करने का निर्णय लिया है। सिडको परियोजना में पहले साढ़े बाईस प्रतिशत लाभ दिया गया था और पुरंदर विमानतल परियोजना में उससे अधिक लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।

 

परियोजना-प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में परिवार संरचना को ध्यान में रखा जाएगा तथा सज्ञान बच्चों के लिए अतिरिक्त स्थान दिया जाएगा। बहनों के हिस्से से संबंधित मामलों में भी उचित समाधान निकाला जाएगा। अल्पभूधारक और भूमिहीन किसानों के लिए विशेष उपायों पर भी विचार किया जाएगा। यह राज्य का पहला ऐसा प्रकल्प होगा, जिसमें मुआवजे के साथ-साथ वैकल्पिक भूमि भी दी जाए

भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकतम मुआवजा

 भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकतम मुआवजा

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरंदर विमानतल महाराष्ट्र और पुणे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर किसानों को उनकी भूमि के लिए अधिकतम मुआवजा देने का निर्णय लिया जाएगा। पुरंदर की एरोसिटी परियोजना में टीडीआर से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे। परियोजना-प्रभावित किसानों के बच्चों को 100 प्रतिशत नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण का अंतिम दर तय होने के बाद स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र शुरू कर उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, परियोजना से जुड़े पूर्व आंदोलनों में दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।

पुरंदर विमानतल से पुणे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा

 पुरंदर विमानतल से पुणे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विमानतल परियोजना से प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद

 

• पुरंदर विमानतल के लिए भूमि अधिग्रहण में अधिकतम दर देने पर विचार

• विमानतल परिसर में छत्रपति संभाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी

• परियोजना-प्रभावित किसानों के बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र, नौकरियों में प्राथमिकता

• परियोजना-प्रभावितों को विशेष रूप से “परियोजना-ग्रस्त प्रमाणपत्र” दिया जाएगा

 

मुंबई, 23 दिसंबर:पुणे में अनेक उद्योग आने के लिए इच्छुक हैं और इसके लिए पुरंदर विमानतल अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस विमानतल से पुणे और आसपास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह केवल यात्री विमानतल नहीं बल्कि कार्गो विमानतल भी होगा, जिससे नाशवान (परिशेबल) वस्तुओं के व्यापार को विशेष लाभ मिलेगा। इस परियोजना से पुरंदर और आसपास के नागरिकों को बड़ा फायदा होगा तथा पुणे के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कम से कम 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुरंदर विमानतल परियोजना से प्रभावित सात गांवों के ग्रामीणों से संवाद साधा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी तथा परियोजना-प्रभावित गांवों के नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे

 ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि परिवर्तनकारी अभियान असून त्याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. जिल्हा परिषदांनी या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी समन्वयाने काम केल्यासच अभियानाचा अपेक्षित परिणाम साध्य होईल.

 

अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी पारंपरिक तसेच आधुनिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. ग्रामसभांमधून जनजागृती करणे, माहिती फलक, भित्तीपत्रके, डिजिटल माध्यमे तसेच सामाजिक माध्यमांच्या माध्यमातून अभियानाची उद्दिष्टे, लाभ आणि अपेक्षित सहभाग नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. २३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रभावी प्रचार व प्रसिध्दीसाठी जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे आणि प्राधान्याने काम करावे, विशेषतः जिल्हा परिषदांनी या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यभरात अभियानाची अंमलबजावणी, प्रचाराच्या कार्यपद्धती आणि जनसहभाग वाढविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा केवळ प्रशासकीय उपक्रम नसून गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक लोकचळवळ आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्राधान्य देऊन काम केल्यास गाव विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि राज्यातील पंचायतराज व्यवस्था अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.

Chief Minister Fadnavis inspected the housing project

 The Chief Minister also congratulated Chief Engineer Rajaram Purigosavi and Vilas Birari for the successful execution of the project. On the occasion, Chief Minister Fadnavis inspected the housing project and symbolically handed over the keys of the residential units to police personnel. Police employees and their family members were present during the event.

The Vrindavan Police Township constructed in Satara for police officers and personnel

 The Vrindavan Police Township constructed in Satara for police officers and personnel comprises 698 residential units. The township includes facilities such as residential buildings, a gymnasium, library, multipurpose hall, power house, and several other amenities. Commending the Maharashtra Police Housing Corporation for the excellent execution of the project, Chief Minister Fadnavis said that after assuming office as Chief Minister and Home Minister in 2014, he had resolved that police personnel must be provided with good-quality housing. For this purpose, the Police Housing Corporation was authorized, adequate funds were made available, and large-scale construction of housing projects was initiated across every district of Maharashtra.