Wednesday, 31 December 2025

एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम · प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम

·        प्रवाशांच्या सुरक्षितआरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 

मुंबईदि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवरबसस्थानक परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ दिवसांनी सर्वंकष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना अधिक स्वच्छसुरक्षित व आरोग्यदायी सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट व्हावीया उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.

या मोहिमेंतर्गत बसस्थानकातील बैठक व्यवस्थाफरशीभिंतीकाचशौचालयेपिण्याच्या पाण्याची ठिकाणेमहिला विश्रांतीगृहेकार्यालयीन कक्ष आदींची सखोल स्वच्छता करण्यात येणार आहे. साचलेला कचराअनावश्यक झाडे-झुडपेजाहिरातींचे फलकजाळी-जळमट यांचे निर्मूलन करून परिसर अधिक स्वच्छसुंदर व नीटनेटका केला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र डबे उपलब्ध करून कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण व विल्हेवाट लावली जाणार असून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता व नियमित देखभाल ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

या अभियानासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थासामाजिक संस्थाविद्यार्थीनागरिक तसेच एसटीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागातून ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक बसस्थानकावर या मोहिमेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईलयाची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे.

दर १५ दिवसांनी होणाऱ्या या स्वच्छता मोहिमेमुळे एसटी बसस्थानके अधिक स्वच्छआरोग्यदायी व प्रवाशांसाठी आनंददायी ठरणार असून प्रवासी सेवेमध्ये गुणवत्तावाढ होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होईलअशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान,  चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे. 

 

ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

 ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील

 

नागपूरदि. 11 : जायकवाडी धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने सन 2006 मध्ये पुरामध्ये बाधित झालेल्या ग्रामस्थांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर अखेरीस प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करून संबंधित नुकसानभरपाईची रक्कम ग्रामस्थांच्या खात्यात जमा केली जाईलअसे मदत व पुनर्वसन मकरंद पाटील यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडितहेमंत उगले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडलीत्यास मंत्री श्री.पाटील यांनी उत्तर दिले.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांनी सांगितले कीग्रामस्थांना बँकांनी तगादा न करण्याचे निर्देश सर्व बँकांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणेया विषयासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर मुंबईत घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू

 महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू केले आहे. या व्हॅनमध्ये सर्व बाजूंनी जाळ्या बसविण्यात आल्या असून यात सीसीटीव्हीजीपीएस अशा सुरक्षितता सुविधा यंत्रणा आहे. त्याचबरोबर अनेक शाळांनी जुन्या बस रद्द करून नव्या सुरक्षित व्हॅन घेण्यास सुरुवात केली आहे.

            राज्यातील आयटीएमएस प्रणालीसीसीटीव्ही नेटवर्क तसेच त्रिमितीय घाटनकाशा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगून बेकायदेशीर युटर्नलेन बदलओव्हरलोडिंग यांसारख्या नियमभंगांवर स्वयंचलित दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेली कोणतीही स्कूल बस किंवा व्हॅन रस्त्यावर आढळली तर त्यांना

 मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले कीफिटनेस प्रमाणपत्र नसलेली कोणतीही स्कूल बस किंवा व्हॅन रस्त्यावर आढळली तर त्यांना थेट जॅमर लावून बंद केले जाईल. त्याचप्रमाणे आता कुठलीही गाडी फिटनेसशिवाय रस्त्यावर येऊ नये. यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून असे वाहन रस्त्यावर येण्यापूर्वीच रोखण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

            परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले कीमहाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू केले आहे. या व्हॅनमध्ये सर्व बाजूंनी जाळ्या बसविण्यात आल्या असून यात सीसीटीव्हीजीपीएस अशा सुरक्षितता सुविधा यंत्रणा आहे. त्याचबरोबर अनेक शाळांनी जुन्या बस रद्द करून नव्या सुरक्षित व्हॅन घेण्यास सुरुवात केली आहे.

            राज्यातील आयटीएमएस प्रणालीसीसीटीव्ही नेटवर्क तसेच त्रिमितीय घाटनकाशा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगून बेकायदेशीर युटर्नलेन बदलओव्हरलोडिंग यांसारख्या नियमभंगांवर स्वयंचलित दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने समन्वय करावा

 गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी

राज्य शासनाने समन्वय करावा

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

नागपूरदि. 11 : मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीच्या दुरुस्ती संदर्भात व अतिरिक्त जादा शुल्क आकारण्याबाबतच्या प्रश्नी राज्य शासनाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबर संपर्क साधून प्रवाशांना कमीत कमी दरात सेवा देण्यासाठी मार्ग काढावाअसे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी संचलन खासगी व्यक्तीला देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले कीराज्यात जलवाहतुकीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाची आहे. जेट्टीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे गेट वे ऑफ इंडिया येथील पाचवी जेट्टी खासगी पद्धतीने चालवायला देणे योग्य ठरणार नाही. या जेट्टीच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. आवश्यक वाटल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून निधी देण्यात येईल.

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले कीगेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीद्वारे प्रवाशाना चांगली दर्जेदार सेवा मिळावी म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने खासगी व्यक्तींना दुरुस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

0000

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई

 लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, 2014 मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार 1,28,443 अर्जांपैकी 99,435 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 32,415 फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला समितीची निवडणूक झाल्यानंतर काही पथविक्रेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने मतमोजणी उच्च न्यायालयाने थांबवली असून प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश आहेत. हा सर्वसामान्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. पुढील सुनावणीत ज्येष्ठ वकीलांमार्फत शासन  योग्य भूमिका मांडेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर ठिकाणी जबरदस्तीची कारवाई होत असल्यास ती तातडीने थांबवण्यास महानगरपालिकेला सांगितले जाईल.

०००००

Featured post

Lakshvedhi