यावेळी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत समाविष्ट १३ प्रादेशिक समित्यांमधील अतिसंवेदनशील गावांबाबत तसेच नव्याने गठीत ६ प्रादेशिक समित्यांतील महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिनियमांतून ९+७ गाव वगळण्याबाबतही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
0000
बैठकीत बीकेसी येथील प्लॉट क्र. ४७, जी ब्लॉकवरील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. ‘एमएमआरडीए’ने आकारलेल्या शुल्क आणि भाड्यामुळे प्रकल्पावर आर्थिक भार वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मंत्री राणे यांनी राज्यातील सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करण्याचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश दिले.
एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा
- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे
मुंबई, दि. ४ - वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अनुषंगाने विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खारा तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर
-नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे
पुणे, दि. ४ : नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.
नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मिती, दस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते. सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल. तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.
नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.
ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणार आहे. महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग सुरू होणार आहे.
# उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्टे
- वीज प्रवाह, ग्रीड ऑप्टिमायझेशन, आणि नूतनीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण अधिक प्रभावी होणार.
- ग्राहक सेवा आणि वितरण कार्यक्षमता सुधारून आर्थिक सक्षमता साध्य घेणार.
- महाराष्ट्रातील संपूर्ण वीज वितरण विद्युत वाहिन्यांच्या देखभाल व नियोजनात सुधारणा घेणार.
# ग्रामीण ग्राहक व शेतकऱ्यांना लाभ
या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे सौर ऊर्जेचा वापर वाढवता येईल, शेतकऱ्यांना व ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अधिक विश्वसनीय आणि अखंड वीजपुरवठा मिळेल.
#आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम
- वीज वितरणातील दरवर्षी सुमारे ₹1000–1500 कोटींची बचत.
- हरित ऊर्जा वापर वाढल्याने प्रदूषणात घट.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व
उपक्रमात जागतिक सहभागामुळे याप्रकारच्या डिजिटल उपाययोजना, विशेषतः भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांत, वीजविषयक स्थिरता, अखंड उपलब्धता व ग्रामीण भागांत विद्युत सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. भारतात वीज वितरण व्यवस्थेत एआय डिजिटल प्रणाली वापराचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होत असून, आधुनिक भारताला शाश्वत स्वयंपूर्ण, पर्यावरणपूरक कार्यक्षम ऊर्जा प्रणालीची गरज आहे. या उपक्रमामुळे यात योगदान देण्याची संधी महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे.
