विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण देण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी

 विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण देण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई दि. ९ : ‘आनंददायी शनिवार’ या उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये प्रत्येक शनिवारी विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण देणे शक्य आहे. प्रशासनाने याबाबतची प्रक्रिया गतिमान करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत माजी सैनिकांमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार, सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक ठोंगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव गणेश पवार, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसचिव गोविंद कांबळे, अवर सचिव अनिरुद्ध कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शालेय वेळापत्रक विचारात घेऊन ‘आनंददायी शनिवार’ अंतर्गत सैनिकी शिक्षण देण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे. तसेच आनंददायी शनिवार अंतर्गत योग, स्वसंरक्षणासाठी कराटे आदी बाबींचेही प्रशिक्षण दिले जावे. यासाठी कामकाजाचे दिवस, उपलब्ध तासिका विचारात घेतल्या जाव्यात. शालेय शिक्षण विभाग आणि माजी सैनिक कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने सैनिकी शिक्षण देण्याबाबतच्या उपक्रमाची शिस्तबद्ध आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही श्री. भुसे यांनी दिले.

शाळांमध्ये मराठी भाषा राज्यगीत गायन अनिवार्य

 शाळांमध्ये मराठी भाषा

राज्यगीत गायन अनिवार्य

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

• सर्व शिक्षण मंडळाच्या समन्वयक, प्राचार्य यांची सहविचार बैठक

 

मुंबई दि. ९ : राज्य शिक्षण मंडळासह अन्य सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन अनिवार्य असून राज्यगीत गायन सुद्धा केले जावे, अशी सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या समन्वयक, प्राचार्य आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांची सहविचार बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांच्यासह सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल बोर्डाचे विविध समन्वयक व शाळांचे प्राचार्य आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, आयसीएसई, सीबीएसई, केंब्रिज मंडळातील शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या गुणपत्रिकेवरसुद्धा मराठी हा विषय आला पाहिजे. त्यासाठी विविध मंडळांशी पत्रव्यवहार केला जाईल. राज्य मंडळाप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवन कार्यासंदर्भातील अभ्यासक्रमाचा आयसीएसई बोर्डाच्या पुस्तकामध्येही समावेश झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

इंटरनॅशनल बोर्ड मध्ये मानव्यविद्या या विषयांमध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास शिकवण्याबाबतही विचार केला जावा. दिव्यांग विद्यार्थी, कमी अध्ययन क्षमता असणारे विद्यार्थी यांचाही सर्वसमावेशक शिक्षणात समावेश केला जावा. सीसीटीव्ही सर्व शाळांमध्ये बसवले जावेत. शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत अन्य बोर्डाच्या शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशाची तसेच शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांची अन्य बोर्डाच्या शाळांमध्येही काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी. राष्ट्र प्रथम ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली जावी. ‘एक पेड माँ के नाम’ या उपक्रमाची देखील प्रभावी अंमलबजावणी करावी. उत्तम सुविधा असणाऱ्या अन्य बोर्डाच्या शाळांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांनाही मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विविध मंडळांच्या समन्वयक, प्राचार्य यांनी यावेळी त्यांच्या शाळांमध्ये सुरू असलेले विविध उपक्रम, अध्ययन आणि अध्यापनाचे प्रयोग, मूल्यमापन पद्धती या विषयी माहिती दिली.

आदिवासी समाजातील संशोधनावर आधारित विविध प्रकाशने

 आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके म्हणाले, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या फलनिष्पत्तीसाठी मूल्यमापन करण्यात यावे. आदिवासी समाजातील संशोधनावर आधारित विविध प्रकाशने तीन किंवा सहा महिन्यांच्या अंतराने नियमितपणे प्रकाशित करण्यात यावी. ‘टीआरटीआय’ अंतर्गत असलेल्या आदिम जमाती कक्षामध्ये समाजातील संपूर्ण जातींचा समावेश करून या जातींसंदर्भात संशोधन करण्यात यावे.

अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांचे बळकटीकरण करण्यात यावे. समित्यांमध्ये वकिलांची संख्या वाढविण्यात यावी. प्रलंबित शैक्षणिक प्रकरणातील जुनी प्रकरणे मोहीम स्वरूपात निकाली काढावी. आदिवासी समाजाच्या वसतीगृहांमधील वॉर्डन्सना प्रशिक्षण देण्यात यावे. प्रशिक्षणाचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करावे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फिलोशीप नियमितपणे देण्यात यावी. आदिवासी समाजासाठी कार्य केलेल्या सर्व महान व्यक्तींची जयंती, शहीद दिनाची माहिती संकलित करण्यात यावी. या महापुरुषांची जयंती आदिवासी विकास विभागामार्फत साजरी करण्यात यावी, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी सांगितले

आदिवासी समाजाच्या संशोधनावर 'टीआरटीआय'ने भर द्यावा

 आदिवासी समाजाच्या संशोधनावर 'टीआरटीआय'ने भर द्यावा

आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ९ : आदिवासी समाजाच्या चालीरीती, बोलीभाषा, राहणीमान, उत्पन्नाचे स्त्रोत यावर विस्तृत संशोधन होणे गरजेचे आहे. या संशोधनाच्या आधारे समाजाच्या अंतिम घटकाच्या कल्याणासाठी योजना राबवण्यास मदत होईल. त्यामुळे आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (टीआरटीआयची) आदिवासी समाजाच्या संशोधनावर भर द्यावा, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी दिले.

'टीआरटीआय' च्या सक्षमीकरणासाठी सबंधित संवर्गातील अधिकारी नियुक्त करावे. संशोधन शाखेला बळकट करण्यासाठी मानववंशशास्त्रज्ञ तसेच या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी. आदिवासी समाजातील महापुरुषांचा इतिहास शेवटच्या समाजाच्या विद्यार्थ्याला माहिती होण्यासाठी महापुरुषांवर आधारित पुस्तकांची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

मंत्रालयात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेबाबत बैठक झाली. बैठकीस विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ‘टीआरटीआय’ च्या आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, सहसचिव श्री. शेळके, संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील, उपसंचालक श्री. फिरके, प्रशासकीय अधिकारी कैलास खेडकर आदी उपस्थित होते.

नव्या युगाची सुरुवात

 नव्या युगाची सुरुवात

प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टारमर यांनी आपल्या भाषणादरम्यान बोलताना, त्यांचा संयुक्त संदेश देत सामायिक मूल्ये आणि परस्पर लाभावर आधारित एका परिपक्व भागीदारीचे प्रतीक असेल. ही युती त्यांची एकत्रित आर्थिक ताकद, सुरक्षा सहकार्य, सांस्कृतिक संबंध आणि नावीन्यपूर्ण भावना यांचा फायदा घेते, असे म्हटले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अटळ धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या मार्गदर्शनाखाली, ही भागीदारी केवळ पुनरुज्जीवित झालेली नाही—तर एका नवीन युगासाठी तिची पुनर्कल्पना केली गेली आहे. एकत्र येऊन, भारत आणि युनायटेड किंगडम समृद्धी देण्यासाठी, सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि स्थिर आणि मुक्त जागतिक व्यवस्थेचे (Global Order) आधारस्तंभ टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांची नूतनीकृत युती केवळ त्यांच्या लोकांचे भविष्यच नव्हे, तर आगामी दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा मार्गही निश्चित करण्याचे वचन देते.

तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि मुंबईच्या फिनटेक फेस्टमधील सामायिक भविष्य

 तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि मुंबईच्या फिनटेक फेस्टमधील सामायिक भविष्य

या भागीदारीचे भविष्यवेधी लक्ष तंत्रज्ञान आणि नावीन्य आहे, जे ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. १०० हून अधिक देशांतील ८०० हून अधिक स्पीकर्ससह, हा उत्सव प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टारमर यांच्या दृष्टिकोनासाठी एक आदर्श मंच प्रदान करतो.

डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनात (Financial Inclusion) भारताची अग्रणी भूमिका यूकेच्या जागतिक वित्तीय परिसंस्थेचे (Global Financial Ecosystem) पूरक आहे, ज्यामुळे अधिक गहन तांत्रिक सहकार्याचा मार्ग मोकळा होतो.

 ‘तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमा’ (Technology Security Initiative) द्वारे, दोन्ही देश दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मध्ये संयुक्त उपक्रम आणि सेमीकंडक्टर आणि खनिजांसाठी महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यावर भर देतात. लवचिक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करणे आता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक वाढ जपण्यासाठी केंद्रस्थानी आहे.

हवामान कृती (Climate Action) हा एक मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. दोन्ही देश स्वच्छ ऊर्जा स्वीकार आणि ग्रीन फायनान्स बाजारपेठांना कुशल बनवण्यास गती देतात. बीपी (BP) आणि शेल (Shell) यांसारख्या यूकेच्या कंपन्यांची भारतातील स्वच्छ इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक या उद्दिष्टांच्या दिशेने उचललेली व्यावहारिक पाऊले दर्शवते.

हवामान आणि नावीन्य यावरील आपल्या अनेक भाषणांमध्ये, प्रधानमंत्री मोदी यांनी असा दृष्टिकोन मांडला आहे जिथे आर्थिक वाढ आणि शाश्वतता (Sustainability) हातात हात घालून चालतात. ही द्विपक्षीय भागीदारी त्या दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करते, ज्यामुळे ती जागतिक सहकार्यासाठी एक दीपस्तंभ ठरते.

लिव्हिंग ब्रिज’: चिरस्थायी लोक-ते-लोक जोडणी

 लिव्हिंग ब्रिज’: चिरस्थायी लोक-ते-लोक जोडणी

धोरणात्मक करारांपलीकडे, ‘लोक-ते-लोक जोडणीचा चिरस्थायी ‘लिव्हिंग ब्रिज’ या भागीदारीचे हृदय आहे. यूकेमधील भारतीय डायस्पोरा (Diaspora - स्थलांतरित भारतीय समुदाय), जो तेथील लोकसंख्येच्या २.६ टक्के आहे आणि ६५,००० हून अधिक व्यवसायांचे मालक आहेत, हे अमूल्य सामाजिक-आर्थिक बंधन दृढ करतात.

२०२५ मध्ये पुन्हा पुष्टी झालेली उच्च शिक्षण पात्रतेची परस्पर मान्यता भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसमोरील अडथळे दूर करते, प्रतिभा गतिशीलता (Talent Mobility) आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवते. जागतिकीकरणाच्या जगात जिथे कौशल्ये आणि ज्ञान सीमा ओलांडतात, तिथे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 ‘व्हिजन २०३५’च्या शैक्षणिक विस्ताराचे उदाहरण युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथम्प्टनच्या गुरुग्राम कॅम्पसच्या जून २०२५ मधील उद्घाटनातून दिसते. हा उपक्रम जागतिक प्रतिभेचे संगोपन करतो आणि दूरदृष्टीच्या शैक्षणिक सहकार्याचे प्रतीक आहे.

याला पूरक म्हणून, भारत-यूके ‘ग्रीन स्किल्स’ भागीदारी नवीकरणीय ऊर्जा, शाश्वत शेती आणि पर्यावरणीय लवचिकतेमध्ये (Environmental Resilience) तरुणांची क्षमता विकसित करते - ज्यामुळे भविष्यातील जागतिक आव्हानांसाठी तयारी सुनिश्चित होते.