विमानतळ नामकरण आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणार

 विमानतळ नामकरण आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणार

       नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरणासाठी आंदोलनकर्त्यांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. या आंदोलनातील गुन्ह्यांमुळे विमानतळावर नोकरी मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी हे गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. काही आंदोलने कोविड काळात देखील झाले असल्याने काही आंदोलनकर्त्यांवर कोविड तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल असून असे गुन्हे नियमानुसार न्यायालयाच्या परवानगीने मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांचा देखील नामविस्तार

 पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांचा देखील नामविस्तार

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह राज्यातील पुणे येथील सध्याच्या विमानतळाला जगद्गुरु संत तुकाराम यांचे नाव देण्यासाठीचा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तिन्ही प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असून राज्य शासनाच्या मागणीनुसार व नवीन धोरणानुसार नामविस्तारांना लवकरच मान्यता मिळणार आहे. इतर राज्यातील देखील प्रस्ताव मान्यतेसाठी प्रतीक्षेत आहेत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि.बा.पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास

लोकनेते दि.बा.पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  विमानतळाच्या नामकरणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

 

• राज्यातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांचादेखील लवकरच नामविस्तार

 

मुंबई, दि. ३: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार असून या अनुषंगाने नुकतेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी विनंती केली होती. या नामकरणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांच्या नामकरणासाठीही लवकरच मान्यता मिळणार असल्याची  माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विमानतळाला  दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत राज्य शासनाचा इरादा बदललेला नाही आणि केंद्र शासनाचा देखील वेगळा विचार नाही. असे स्पष्टपणे नमूद करून  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ' केंद्र शासनाने विमानतळ बांधकामाला परवानगी देताना ' नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' अशा नावाने पूर्वी परवानगी दिली होती, त्यामध्ये नामविस्तार होऊन आता "लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ" असे होईल. राज्य शासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावानुसारच विमानतळास नाव देण्यात येईल', असा प्रतिसाद प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिला आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे प्रत्यक्षात प्रवासी वाहतूक सुरू होईल, तेव्हा 'लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' अशीच अधिकृत उद्घोषणा निश्चितपणे होईल. या 'ड्राय रन' कालावधीत विमान प्रवासी यांचे पुढील कालावधीचे आगाऊ बुकिंग नोंदवणे, तांत्रिक बाबींची सज्जता अशा स्वरूपाची कार्यवाही होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठीचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला असून राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन केंद्र शासनाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्र शासनाच्या स्तरावर अशा नामकरणासाठी निश्चित असे धोरण ठरविले जात असून नवीन धोरणानुसार विमानतळाचे नामकरण लवकरच होणार आहे. 

अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीमुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यास २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

 अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीमुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांना

परीक्षा अर्ज भरण्यास २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

• उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शालेय शिक्षणमंत्र्यांना निर्देश

 

मुंबई, दि. २९ : राज्यात होत असलेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यास अडचण येत असल्याने त्यांना २० ऑक्टोबरपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य परीक्षा मंडळाने घेतला आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना दूरध्वनी करून मुदतवाढ देण्याबाबत निर्देश दिले होते.

 

राज्यातील इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना परीक्षा अर्ज भरण्याची  ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी शेवटची मुदत आहे. मात्र मराठवाडा, नाशिक, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि राज्यात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मुदतीत परीक्षेसाठी अर्ज भरणे शक्य नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना संपर्क करून अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली होती.

 

त्यानुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले.

शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी लगेचच राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याशी संपर्क केला आणि अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याचे निर्देशही दिले. त्यानुसार शिक्षण विभागामार्फत २० ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात शिक्षण विभागामार्फत परिपत्रक जारी करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. त्याचबरोबर बाह्य पद्धतीने परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील अर्ज भरण्याची मुदत १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच नवीन परीक्षा केंद्रासाठी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत १० ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

००००

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर

नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार आहे. १ ते ५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही परीक्षा होणार असून या माध्यमातून २४१० पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचना, वेळापत्रक आणि ऑनलाईन आवेदनपत्राची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सर्व कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) यांच्या केंद्र प्रमुख पदावर नियुक्तीसाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी परीक्षार्थी उमेदवारांनी www.mscepune.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

००००

शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत करणार

  शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत करणार

- कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

कृषी विभागाकडून पूरग्रस्तांना एक दिवसाचा पगार

६ कोटी १७ लाख रूपयांची मदत

 

मुंबई, दि. ३० : मे, जून, जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२५० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा ६ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपये हा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, मंत्रीमंडळ बैठकीत पूरग्रस्त शेतक-यांना  दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सवलती लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात एकूण १ कोटी लाख एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना २२५० कोटी रूपयांची मदत करण्यात आली आहे. शेतकरी या संकटातून पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन संवेदनशीलपणे मदत तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच ते दहा हजार रुपयापर्यंत सानुग्रह अनुदान, जनावरांना चारा उपलब्ध करून देत आहोत. दहा किलो तांदूळ, गहू आणि तीन किलो डाळ उपलब्ध करून दिली आहे. निसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली आहे. केंद्रामार्फतही शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासन सकारात्मक आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे हित साधणारे असल्याने त्यांना जास्तीत जास्त मदत केली जाईल एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

००००

महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

 महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे

शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

             मुंबई, दि. ३० : राज्यातील औद्योगिक व शैक्षणिक परिसंस्थेला ऑस्ट्रेलियन कौशल्यांशी जोडून परिवर्तनशील शिक्षण, संशोधन व उद्योग सहकार्यासाठी महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब उभारण्यात येणार आहे. या हबच्या माध्यमातून ऊर्जा, पर्यावरण आणि आरोग्य क्षेत्रात संशोधन, नवकल्पना व कौशल्यविकासाला चालना मिळणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

            आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली इनोव्हेशन अँड स्किल्स हबबाबत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, ऑस्ट्रेलियामधील न्यू कॅसल विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अजयन विनू , डी. वाय.पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. संजय डी.पाटील, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, डॉ होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाचे कुलगुरू रजनीश कामत, सहसचिव संतोष खोरगडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, तसेच अधिकारी उपस्थित होते.

 

             मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब हा केवळ शैक्षणिक उपक्रम नाही, तर राज्याला एक शाश्वत ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय असलेला दूरदर्शी संकल्प आहे. हा हब ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून कार्यरत राहणार आहे. भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांच्या बैठकीतून उदयास आलेल्या या उपक्रमातून युवकांना सबलीकरण, नवोन्मेष वृद्धी आणि द्विपक्षीय संबंध बळकटीकरणाची संयुक्त बांधिलकी होणार आहे.

 

            महाराष्ट्र शासन व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्याचा नवा अध्याय या हबच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. या उपक्रमामध्ये आयआयटी मुंबई, मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, डी.वाय. पाटील विद्यापीठ यांच्यासह राज्यातील अग्रगण्य संस्था, विद्यापीठ तसेच ऑस्ट्रेलियातील न्यूकॅसल, मोनॅश, आरएमआयटी व सिडनी विद्यापीठ सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून परदेशातील अभ्यासक्रम आणि विशेष कौशल्य प्रशिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पीएचडी, पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षित करणे, ऊर्जा व आरोग्य क्षेत्रातील किमान पेटंट तंत्रज्ञान विकसित करणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांचे आदानप्रदान साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.