बाढग्रस्तों के साथ सरकार

 बाढग्रस्तों के साथ सरकार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अकाल के समय जैसी सभी रियायतें और उपाय लागू;

जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्राथमिकता

आपदा प्रभावितों से वसूली नहीं की जाएगी; बैंकों को मुख्यमंत्री के निर्देश

 

मुंबई, 30 सितंबर : राज्य सरकार बाढग्रस्त लोगों के साथ पूरी तरह सक्षता से खडी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों और आपदा प्रभावित नागरिकों के लिए अकाल निवारण के समय जैसी सभी रियायतें और उपाय लागू करने का निर्णय लिया है।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में किसान वर्ग कठिनाई में है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वसूली रोक दी जाए।

इसके साथ ही, प्रभावित परिवारों को गेहूं, चावल, दाल और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। कुओं का ढहना, खेतों का कट जाना आदि नुकसान पर भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के मानदंडों से बाहर जाकर स्वतंत्र सहायता प्रदान करेगी। नुकसान का पंचनामा अगले दो-तीन दिनों में पूरा हो जाएगा और अगले सप्ताह केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि, केंद्र की सहायता का इंतजार किए बिना राज्य सरकार की अपनी निधि से सहायता शुरू कर दी गई है। केंद्र से यह राशि बाद में ‘रीइंबर्समेंट’ के रूप में प्राप्त होगी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

 

हालांकि राज्य में स्थानीय सूखा घोषित करने की मांग की जा रही है, पर आपदा प्रबंधन नियमावली में ऐसी परिभाषा शामिल नहीं है। फिर भी, मंत्रिमंडल ने अकाल निवारण के समय के मानदंडों के अनुसार सभी रियायतें और उपाय लागू करने का निर्णय लिया है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया।

000

State Government Stands Firmly with Flood-Affected People

 State Government Stands Firmly with Flood-Affected People

– Chief Minister Devendra Fadnavis

All Relief Measures to Be Provided as During Drought; Priority to Supply of Essential Commodities
No Recovery from Disaster-Affected; Banks Receive Directives from Chief Minister

Mumbai, 30th [September]: The state government is firmly standing by the side of flood-affected people. Chief Minister Devendra Fadnavis informed after the cabinet meeting that the cabinet has decided to implement all relief measures and schemes for farmers and disaster-affected citizens, as is done during periods of scarcity. The Chief Minister also instructed banks to halt recovery of loans from affected farmers.

CM Fadnavis said that the farming community is currently facing difficulties. In view of this, clear instructions have been issued to banks to suspend recovery. In addition, affected families are being provided with wheat, rice, pulses, and other essential items. Beyond the criteria set by the central government, the state government will independently provide assistance for damages such as collapsed wells and land erosion. The damage assessment will be completed within the next two to three days, and a proposal will be sent to the central government next week. However, without waiting for central assistance, aid has already begun from the state government’s own fund. The amount from the center will later be received as reimbursement, the Chief Minister clarified.

Although there have been demands to declare a localized drought in the state, such a definition is not included in the disaster management regulations. Nevertheless, the cabinet has decided to implement all relief measures and schemes based on the criteria applicable during periods of scarcity, CM Devendra Fadnavis clarified.

०००

फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

 फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            फलटण येथे सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. यानुसार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

 प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

 ‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

            राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

            संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून

चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 

            शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.

महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार

 महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकाम, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल –२ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाकेअरच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाकेअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे राहतील. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये मंत्री, आरोग्य मंत्री, या दोन्ही खात्यांचे राज्यमंत्री, वित्त विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त हे संचालक असतील. याशिवाय आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव, राज्य कॅन्सर केअर प्रकल्प, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे नामनिर्देशित व्यक्ती याशिवाय अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, खासगी क्षेत्रांशी संबधित अधिकारी या चौघांसह अठरा जणांचा या फाऊंडेशनमध्ये समावेश असेल.