विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७’

 उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बावीस वर्षांनंतर महाराष्ट्र कसा असावा, याचे स्पष्ट चित्र या व्हिजनमधून दिसते. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन राज्याला दिशा देणारा हा आराखडा आहे. मोठी स्वप्ने ठेवली तरच पुढे जाता येते. शासनासोबत प्रशासनाची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची ताकद या व्हिजनमध्ये आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे हाच मुख्य उद्देश आहे.

‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७’ ही केवळ कागदावरची योजना नसून प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊन महाराष्ट्राचा विकासाचा वेग वाढवेल, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या या व्हिजन डॉक्युमेंटमुळे पुढील दोन दशकांमध्ये महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगती निश्चित होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ हे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांची मार्गदर्शक तत्वे व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ प्रमाणे धोरण आखू, विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारू

  

व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ हे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांची मार्गदर्शक तत्वे

व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ प्रमाणे धोरण आखू, विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : गीता, बायबल, कुराण आणि विकासाचे संविधान प्रमाणे व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ ही भविष्यासाठीची आपली मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या व्हिजन नुसार भविष्यातील राज्याची धोरणे तयार करावीत असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे विकसित महाराष्ट्र व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत यावेळी बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. पाणी, वीज, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, उद्योग आणि सेवा, तंत्रज्ञान, अर्थकारण हे आजच्या सादरीकरणाचे क्षेत्र होते.

 सादरीकरणाबाबत समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सादरीकरण अतिशय चांगले झाले असून त्यात डीप थिंकिंग झाले आहे. आपण योग्य मार्गावर आहोत. पुढील वीस-पंचवीस वर्षांसाठीचा आराखडा तयार होतो आहे. व्हिजन म्हणजे दिशा; त्यामुळे आपले गोल आणि त्यांची दिशा निश्चित असणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री सादरीकरण न राहता ते प्रत्यक्षात साध्य व्हावे, यासाठी आपली संपूर्ण क्षमता लावली पाहिजे. आपल्या धोरणांची आखणी ह्या व्हिजननुसार झाली पाहिजे. पुढील पाच वर्ष आपण सातत्याने या व्हिजनवर काम केले, तर २०४७ मध्ये विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न आपण नक्की पूर्ण करू, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले . 

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा. तसेच या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा केंद्राकडे निधी मागणीचे पत्र पाठवावे

 वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा

केंद्राकडे निधी मागणीचे पत्र पाठवावे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसंदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

स्पेक्स 2030 वन साइट प्रोग्राम

 स्पेक्स 2030 वन साइट प्रोग्राम” नामक इस योजना को राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग, वन साइट लकॉटिका फाउंडेशन और WHO के सहयोग से गड़चिरोली सहित देश के पाँच पिछड़े जिलों में लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) के अंतर्गत संचालित होगा।

विश्व स्तर पर 2.2 अरब लोग दृष्टिदोष का सामना कर रहे हैं, और इनमें से कम से कम 1 अरब मामले इलाज योग्य हैं। भारत में लगभग 53% दृष्टिदोष अपूर्ण दृष्टिदोष (Refractive Errors) के कारण होता है, जो लगभग प्रत्येक दसवां स्कूल जाने वाले छात्र प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में WHO ने स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक सस्ते व गुणवत्तापूर्ण चश्मों की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस पहल के तहत गड़चिरोली के साथ-साथ आसाम (धुबड़ी), ओडिशा (कलाहांडी), राजस्थान (अलवर), और उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) में “आशा किरण मॉडल” अपनाया जाएगा। इस मॉडल में आशा कार्यकर्ता घर-घर पहुंच कर प्राथमिक नेत्र जाँच करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे, और सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की सर्जरी कराई जाएगी।

इस योजना में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जनजागृति अभियान, विद्यालय व ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य संवाद, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं व मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार, और कार्यक्रम की प्रभावशीलता मापने हेतु डेटा संकलन जैसे विविध कार्य शामिल हैं।

स्पेक्स 2030” पहल से गड़चिरोली के नागरिकों को मिलेगी नेत्रसेवा

 

स्पेक्स 2030” पहल से गड़चिरोली के नागरिकों को मिलेगी नेत्रसेवा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जन स्वास्थ्य विभाग व विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास

मुंबई, 8 मार्च: आदिवासी व पिछड़े जिलों जैसे गड़चिरोली में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जनजागृति पैदा करने, किफायती व गुणवत्तापूर्ण नेत्र सेवाएँ पहुँचाने और उपचार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित “SPECS 2030” परियोजना से बच्चों की शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और पूरे समाज के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

मुख्यमंत्री ने एसपीईसीएस 2030 पहल को गड़चिरोली जिले में लागू करने का आग्रह किया। यह initiative अहेरी तालुका को देश में आदर्श दृष्टि सेवा केंद्र बनाएगा।

महाराष्ट्र 22 साल बाद कैसा होना चाहिए। यह एक ऐसा रोडमैप

 उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस विज़न में यह दिखता है कि महाराष्ट्र 22 साल बाद कैसा होना चाहिए। यह एक ऐसा रोडमैप है जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिशा निर्धारित करता है। बड़े सपने तभी सच होते हैं जब जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार दोनों पर बराबर हो। विज़न में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की शक्ति है, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

बैठक में यह विश्वास दोहराया गया कि ‘विकसित महाराष्ट्र विज़न 2047’ सिर्फ कागज़ पर नहीं, वास्तविकता में लागू होकर राज्य के विकास को तेज करेगा। मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के निर्देशन में तैयार इस विज़न डॉक्यूमेंट से आने वाले दो दशकों में महाराष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति सुनिश्चित होगी।

बैठक में उपलब्ध सेक्टरों के लिए वीज़न प्रस्तुत किए गए जैसे जलसंपदा, ऊर्जा, उच्च व तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय, उद्योग, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य एवं पर्यटन।

000000