केंद्र सरकारच्या जीएसटीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ होईल

 केंद्र सरकारच्या जीएसटीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे

सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ होईल

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वास

 

            मुंबई दि. ५ :- केंद्र आणि राज्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी दर कपात आणि सुधारणांबाबत केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावांना एकमताने संमती दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

         उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार जीएसटी स्लॅब १२ टक्के आणि २८ टक्के रद्द करून केवळ ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब ठेवण्याचा निर्णय तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नवरात्रीपासून हे नवे दर लागू होतील. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात जनतेला दिलासा मिळेल. सामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लघु, मध्यम उद्योजकांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. या सुधारणांमुळे व्यापार सुलभ होईल, बाजारपेठेतील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

देवेंद्र पाटील/ज.सं.अ./

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या

प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी तसेच शासकीय सेवांमधील सरळसेवेसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यानंतर मा. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे.  मात्र या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांना जातवैधता प्रमाणपत्र तातडीने न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुरुवातीला सहा महिने, त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. तरी देखील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी येत आल्याचे निदर्शनास आले आणि अनेक विद्यार्थांनी तक्रारी केल्या होत्या याची राज्य शासनाने दखल घेऊन पुन्हा तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे.

याशिवाय, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी त्यांचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत आणि  शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर !

 गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर !

 

शिक्षण हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचे मूळ आहे. शिक्षणामुळे केवळ ज्ञानसंपादन होत नाही तर आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक स्वावलंबनाची वाट खुली होते. म्हणूनच शासनाने "शिक्षण सर्वांसाठी" हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक घटकातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध योजना आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून समाजपरिवर्तनाचे शक्तिशाली साधन आहे. आजच्या युगात शिक्षण व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांच्या गरजा, स्वप्ने आणि क्षमतांशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. या जाणिवेतून शासनाने शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, संशोधन वृत्तीला आणि कौशल्यविकासाला चालना देणारे उपक्रम राबवले जात आहेत.

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण

 उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला.

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरीत करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.

श्री.फडणवीस यांनी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे.

ऊर्जाविषयक निर्णयांचा उल्लेख करताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला आहे. वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत असत, पण आता विजेचे दर कमी होणार आहेत. हे उद्योगांसाठी मोठे दिलासादायक ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार ३४ हजार कोटींची गुंतवणूक; ३३ हजार रोजगार निर्मिती

 महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार

३४ हजार कोटींची गुंतवणूक; ३३ हजार रोजगार निर्मिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत

 १७ सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि २९ : श्री गणेशोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज तब्बल १७ सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारांची एकूण किंमत सुमारे ३३,७६८.८९ कोटी रुपये असून, त्यातून राज्यात सुमारे ३३,४८३ रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या गुंतवणुकीत इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक बसेस व ट्रक्स, संरक्षण व त्यासंबंधित विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोकण अशा सर्वच भागांमध्ये उद्योग उभारणीची संधी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरीत करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.

Nagpur’s New Identity as a City with World-Class Infrastructure

 Nagpur’s New Identity as a City with World-Class Infrastructure

– CM Devendra Fadnavis

Double-Decker Metro Flyover on Kamptee Road Enters Guinness Book of World Records

 

Nagpur, Sept 2: Maharashtra Metro (MahaMetro) has given Nagpur global recognition by creating world-class infrastructure in a short span of time. The double-decker flyover built on Kamptee Road has been officially registered in the Guinness Book of World Records. This achievement has established Nagpur as a city with outstanding infrastructure at the global level, said Chief Minister Devendra Fadnavis while extending congratulations to MahaMetro officials.

 

At a special event held at Ramgiri, Guinness World Records’ India representative Swapnil Dongrikar presented the official certificate to MahaMetro Managing Director Shravan Hardikar in the presence of Chief Minister Fadnavis.

 

The Kamptee Road double-decker viaduct is the world’s longest such flyover. Built on a single-column pillar for both metro and highway traffic, it stretches 5.637 km and stands as an excellent example of architectural and engineering brilliance. Guinness World Records recognized this engineering marvel, which uses advanced construction technology. Earlier, the 3.2 km double-decker flyover at Chhatrapati Nagar was also acknowledged at the global level. With this feat, Nagpur is now known not only as the “Orange City” but also as the “City of Infrastructure.”

 

For the construction, 1,650 tonnes of steel were used. This flyover integrates railway, highway, and metro transport facilities on the same corridor for the first time in the world, marking it as an engineering wonder. Experts from across the globe in architecture and civil engineering have been visiting Nagpur to study this one-of-a-kind project. “MahaMetro and Nagpur have become pioneers in building such double-decker flyovers,” stated MD Shravan Hardikar.

 

During the program, a documentary on the construction of India’s longest double-decker metro viaduct was screened. The flyover accommodates five metro stations—Gaddi Godam, Kadbi Chowk, Indora Chowk, Nari Road, and Automotive Chowk—built using state-of-the-art technology. The structure has four layers: the ground-level highway, the first deck for highway traffic, and the second deck for metro operations. This has significantly reduced traffic congestion on Kamptee Road.

 

The earlier flyover at Chhatrapati Chowk has also been featured in the Guinness World Records.

 

The event was attended by MahaMetro officials including Director Anilkumar Kokate, Project Director Rajeev Tyagi, Executive Director Naresh Gurbani, General Manager Yatin Rathod, Chief Project Manager N.V.P. Vidyasagar, Project Director Prakash Mudaliar, along with Guinness World Records representatives.

0000

– CM Devendra Fadnavis

Double-Decker Metro Flyover on Kamptee Road Enters Guinness Book of World Records

 

Nagpur, Sept 2: Maharashtra Metro (MahaMetro) has given Nagpur global recognition by creating world-class infrastructure in a short span of time. The double-decker flyover built on Kamptee Road has been officially registered in the Guinness Book of World Records. This achievement has established Nagpur as a city with outstanding infrastructure at the global level, said Chief Minister Devendra Fadnavis while extending congratulations to MahaMetro officials.

 

At a special event held at Ramgiri, Guinness World Records’ India representative Swapnil Dongrikar presented the official certificate to MahaMetro Managing Director Shravan Hardikar in the presence of Chief Minister Fadnavis.

 

The Kamptee Road double-decker viaduct is the world’s longest such flyover. Built on a single-column pillar for both metro and highway traffic, it stretches 5.637 km and stands as an excellent example of architectural and engineering brilliance. Guinness World Records recognized this engineering marvel, which uses advanced construction technology. Earlier, the 3.2 km double-decker flyover at Chhatrapati Nagar was also acknowledged at the global level. With this feat, Nagpur is now known not only as the “Orange City” but also as the “City of Infrastructure.”

 

For the construction, 1,650 tonnes of steel were used. This flyover integrates railway, highway, and metro transport facilities on the same corridor for the first time in the world, marking it as an engineering wonder. Experts from across the globe in architecture and civil engineering have been visiting Nagpur to study this one-of-a-kind project. “MahaMetro and Nagpur have become pioneers in building such double-decker flyovers,” stated MD Shravan Hardikar.

 

During the program, a documentary on the construction of India’s longest double-decker metro viaduct was screened. The flyover accommodates five metro stations—Gaddi Godam, Kadbi Chowk, Indora Chowk, Nari Road, and Automotive Chowk—built using state-of-the-art technology. The structure has four layers: the ground-level highway, the first deck for highway traffic, and the second deck for metro operations. This has significantly reduced traffic congestion on Kamptee Road.

 

The earlier flyover at Chhatrapati Chowk has also been featured in the Guinness World Records.

 

The event was attended by MahaMetro officials including Director Anilkumar Kokate, Project Director Rajeev Tyagi, Executive Director Naresh Gurbani, General Manager Yatin Rathod, Chief Project Manager N.V.P. Vidyasagar, Project Director Prakash Mudaliar, along with Guinness World Records representatives.

0000