Friday, 5 September 2025

व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना दोन महिन्यांची मुदत

 व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र

सादर करण्यास उमेदवारांना दोन महिन्यांची मुदत

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबईदि. ४ : राज्यातील सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकीवैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणालेमहाराष्ट्र अनुसूचित जातीअनुसूचित जमातीविमुक्त जातीभटक्या जमातीइतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम२००० व त्याअंतर्गत अधिसूचित नियम २०१२ नुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश तसेच शासकीय सेवा इत्यादीसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र काही उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याने त्यांचे शैक्षणिक प्रवेश धोक्यात येऊ नयेतयासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

अनुसूचित जातीविमुक्त जातीभटक्या जमातीइतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना ही सवलत लागू होणार आहे. प्रवेश निश्चित झालेल्या सदर शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता (अभियांत्रिकीवैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकपासून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात येत आहे. अर्जाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहीलअसे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

चित्रनगरीत "फिल्म स्टडी सर्कल" उपक्रम राबविणारpl share

 चित्रनगरीत "फिल्म स्टडी सर्कल" उपक्रम राबविणार

- मंत्री ॲड. आशिष शेलार

 

 

मुबंई, दि. 4 : दर्जेदार चित्रपट बघणारा प्रेक्षक वर्ग निर्माण व्हावा. तसेच गाजलेल्या जुन्या चित्रपटाचा आस्वाद सिनेरसिकांना घेता यावा याकरिता आगामी काळात दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या माध्यमातून "फिल्म स्टडी सर्कल" हा अनोखा उपक्रम राबविणार असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केली. ते गणेशोत्सव निमित्त दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतील राजाच्या दर्शनासाठी आले असतांना त्यांनी ही घोषणा केली. चित्रनगरीतील गणेशोत्सवाचे यंदाचे 32 वे वर्ष आहे.

            मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले, सांस्कृतिक कार्य विभाग व महाराष्ट्र चित्रपटरंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळचित्रकर्मीच्या उन्नतीसाठी सातत्याने विविध योजनाउपक्रमअभियान राबवित आहे. या उपक्रमामुळे दर्जेदार चित्रपट बघणारा प्रेक्षक वर्ग निर्माण होईलचमात्र या उपक्रमाच्या माध्यमातून सिनेरसिकांना जुने दर्जेदार मराठी चित्रपट मोठ्या पडद्यावरती बघण्याची पर्वणीच मिळणार आहे.

  सह्याद्री वाहिनी आणि महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री वाहिनीवर दर्जदार मराठी चित्रपट प्रसारित करण्याचा उपक्रमदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे मराठी सिनेसृष्टीला प्रोत्साहन मिळेल अशी भावना मंत्री ॲड. शेलार यांनी व्यक्त केली.

            यावेळी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटीलसह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर यांच्यासह सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक-निर्माता सुभाष घईअभिनेते मिलिंद दास्तानाअभिनेत्री रुपाली गांगुली उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मच्छीमार समाजासाठी फायदे

 निर्णयाचे फायदे

१. कर्जसुविधा :

मत्स्यपालकांना आता बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. यामुळे मत्स्यव्यवसायाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण शक्य होईल. किसान क्रेडिट कार्डही मच्छीमारांना मिळेल.

२. शासकीय योजना व अनुदान :

मत्स्यव्यवसायाला आता कृषी योजनांचा लाभ मिळेल. पायाभूत सुविधा उभारणीशीतगृहे (cold storage), मत्स्य प्रक्रिया उद्योग यासाठी शासन मदत करेल.

३. विमा संरक्षण :

हवामान बदलचक्रीवादळेपूर यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी कृषी विम्यासारख्या योजनांत मच्छीमारांचा समावेश होणार आहे. तसेच अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा योजना लागू असेल.

४. तांत्रिक व संशोधन साहाय्य :

कृषी विद्यापीठेसंशोधन केंद्रे आणि तांत्रिक संस्था मत्स्यपालकांना आधुनिक तंत्रज्ञानवैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देतील.

५. रोजगार व निर्यात वाढ :

ग्रामीण आणि किनारी भागात मत्स्य व्यवसायाशी निगडित प्रक्रिया उद्योग वाढीस लागतील. यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल आणि मत्स्य उत्पादन निर्यातीतून राज्याला परकीय चलन मिळेल.

या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून मच्छीमार समाजाला सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. मत्स्यपालनाला कृषीशी समान दर्जा मिळाल्याने या व्यवसायाचा दर्जा उंचावेल.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रात जलशेती हा स्वतंत्र व टिकाऊ व्यवसाय म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे. समुद्र किनारी मासेमारीबरोबरच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाला नवी उभारी मिळेल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात शीतगृहेमत्स्य प्रक्रिया उद्योगनिर्यात साखळी उभारली जाणार आहे.

मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा हा फक्त धोरणात्मक बदल नाही तर मच्छीमार समाजासाठी नवे पर्व आहे. शेतकरी आणि मच्छीमार यांच्यातील असमानतेची दरी मिटवून दोन्ही क्षेत्रांना समसमान सन्मान मिळवून देणारा हा निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

०००००

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मच्छीमार समाजासाठी नवे पर्व अधिक माहिती part १

 मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा

मच्छीमार समाजासाठी नवे पर्व

मुंबईदि. ४ : राज्य शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कृषी क्षेत्रातील सर्व सुविधायोजनांचा लाभ आणि बँक कर्जासंबंधी सवलती मिळणार आहेत.

महाराष्ट्रात ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा असूनकोकण किनारपट्टीपासून विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनापर्यंत लाखो कुटुंबे थेट मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून आहेत. आतापर्यंत कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय या दोन क्षेत्रांत वेगळे धोरणात्मक निकष असल्याने मच्छीमारांना अनेक सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जअनुदानविमा संरक्षणाच्या योजनांचा लाभ मच्छीमारांना मिळत नव्हता.

भारत’ ब्रँडच्या या उपक्रमाचा भाग म्हणून आज विक्रीसाठी आलेल्या ‘

 भारत’ ब्रँडच्या या उपक्रमाचा भाग म्हणून आज विक्रीसाठी आलेल्या भारत आटा’ चे दर प्रति किलो 31.50 रुपये, ‘भारत तांदूळ’ चे दर प्रति किलो 34 रुपये असे बाजारभावापेक्षा कमी ठेवण्यात आले आहेत. कांदा ही विक्री साठी आहे. ग्राहकांसाठी व्यापक सुलभता आणि सोय सुनिश्चित करण्यासाठी ही उत्पादने रिलायन्स रिटेलडी-मार्टविशाल मार्ट आणि आघाडीच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसारख्या प्रमुख संघटित किरकोळ साखळ्यांद्वारे वितरित केली जाणार आहेत. शिवायग्राहकांच्या सोयीसाठी घरांपर्यंत थेट भारत ब्रँड उत्पादने पोहोचवण्यासाठी मोबाईल व्हॅन तैनात केल्या गेल्या आहेतअशी माहिती नाफेडच्या राज्य प्रमुख भव्या आनंद यांनी यावेळी दिली.

0000

श्री. बी.सी.झंवर/विसंअ/

फिरती वाहने विक्रीकरीता रवाना करण्यात आली. तर, प्रातिनिधिक स्वरुपात ग्राहकांना या उत्पादनांचे वितरण करण्यात आले.

 पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून ही फिरती वाहने विक्रीकरीता रवाना करण्यात आली. तरप्रातिनिधिक स्वरुपात ग्राहकांना या उत्पादनांचे वितरण करण्यात आले.

मंत्री श्री.रावल म्हणालेराज्यात सध्या सणांचा काळ आहे. या काळात दर्जेदार पीठतांदूळ आणि कांदा कमी किमतीत ग्राहकांना उपलब्ध होत आहे. यामुळे स्पर्धा वाढून या उत्पादनांचे बाजारभाव आणखी कमी होण्यास आणि पर्यायाने महागाई कमी होण्यास मदत होईल. राज्यात आणि देशात नाफेडचे जाळे पसरलेले आहेत्यामाध्यमातून या उत्पादनांची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी होत असल्याने कमी किंमतीत यांची विक्री शक्य होत असून ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे. नाफेडने खरेदीचे वर्षभराचे वेळापत्रक तयार करुन टप्प्याटप्प्याने इतर उत्पादनेही विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिल्यास ग्राहकांना अधिक लाभ मिळेलअसा विश्वासही त्यांनी व्यक्त के

नाफेडच्या माध्यमातून तांदूळ, पीठ आणि कांदा विक्रीसाठी वाहनांना हिरवा झेंडा

  

नाफेडच्या माध्यमातून तांदूळपीठ आणि कांदा विक्रीसाठी वाहनांना हिरवा झेंडा

----

ग्राहकांच्या सोयीसाठी सहकारी ग्राहक भांडारच्या माध्यमातून विक्रीचा प्रयत्न

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबईदि. 4 :  केंद्र सरकारच्यावतीने नाफेडच्या माध्यमातून भारत’ ब्रँडची उत्पादने सर्वसामान्यांना विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. याचा भाग असलेली भारत’ आटा (गव्हाचे पीठ)तांदूळ आणि कांदा ही उत्पादने राज्यात सहकारी ग्राहक भांडारच्या सहयोगातून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातीलअसे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

परवडणाऱ्या किमतीत आवश्यक आणि दर्जेदार अन्नपदार्थांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेनुसार केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने भारत’ ब्रँड उत्पादनांची विक्री केली जात आहे. याच्या तिसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाला. यावेळी नाफेडच्या वतीने राज्य प्रमुख भव्या आनंद उपस्थित होत्या.

Featured post

Lakshvedhi