सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट निधी देण्याचा निर्णय

 विमानचालन विभाग

सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट निधी देण्याचा निर्णय

 

सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी उडान योजनेच्या धर्तीवर एक वर्षासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट (व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग- व्हीजीएफ) निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र शासनाने सामान्य नागरिकांना विमानप्रवास परवडेल यादृष्टीने उडान (रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्किम) योजना सुरू केली आहे. सोलापूर विमानतळासाठीदेखील ही योजना लागू होणार आहेत. ही योजना लागू होईपर्यंत वर्षभरासाठी प्रति आसन ३ हजार २४० रुपये दराने (शंभर टक्के व्हिजीएफ) व्यावहारिकता तूट म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवास दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

या निर्णयानुसार सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-पुणे या हवाई मार्गासाठी स्टार एअर कंपनीस दर आसनामागे हा व्यावहारिक तूट निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याकरीता १७ कोटी ९७ लाख ५५ हजार २०० रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

या विमानतळासाठी उडान योजना लागू झाल्यानंतर शासनाकडून देण्यात येणारा हा निधी बंद करण्यात येईल व केंद्र शासनाच्या उडान योजनेप्रमाणे २० टक्के व्यवहारिकता तूट (व्हिजीएफ) देण्यात येणार आहे.

-०-

राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ क्विंटल मागे १५० ऐवजी १७० रुपये मिळणार

 राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ

क्विंटल मागे १५० ऐवजी १७० रुपये मिळणार

 

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ मिळाल्याने यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन मिळणार आहे.

अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५३ हजार ९१० रास्तभाव दुकानदारांमार्फत ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रीक पडताळणी करून अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंचे वितरण करण्यात येते.

या दुकानदारांना केंद्र शासनाकडून ४५ रुपये आणि राज्य शासनाकडून १०५ रुपये असे एकूण क्विंटलमागे १५० रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते. या मार्जिन रकमेत वाढ कऱण्याची विनंती या दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार या मार्जिनमध्ये क्विंटलमागे २० रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार क्विंटलमागे रास्त भाव दुकानदारांना १७० रुपये (१७०० रुपये प्रति मेट्रीक टन) असे मार्जिन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे ९२ कोटी ७१ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र पोलीस दलात १५ हजार पदभरती लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर

 महाराष्ट्र पोलीस दलात १५ हजार पदभरती

लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर

 

महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या भरतीमध्ये सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.

राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहे. भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी,  पोलीस शिपाई – १० हजार ९०८, पोलीस शिपाई चालक – २३४, बॅण्डस् मॅन – २५, सशस्त्री पोलीस शिपाई – २ हजार ३९३, कारागृह शिपाई – ५५४. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.

भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

-०-

स्कूल व्हॅनमधील वैशिष्ट्ये pl share

 परिवहन विभागाने बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचा मुद्दा गाजला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने स्कूल बस नियमावलीचा (ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स अर्थात एआयएस-०६३) आधार घेऊन अद्ययावत मानके अर्थात स्कूल व्हॅन नियमावली (एआयएस-२०४ ) तयार केली आहे. चारचाकी १२+१ आसनापर्यंत विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी वाहनाला शालेय (स्कूल) व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सदर वाहने BS-VI या श्रेणीतील असणार आहेत. यात चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, वाहन प्रवेश, स्टोरेज रॅक यांच्या स्पष्टतेसह आसन रचना, अग्निशमन अलार्म यंत्रणा, वाहन ट्रॅकिंग अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा ही समावेश केला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

राज्य‍ शासनाकडून परिवहन विभागामार्फत सन २०१८ पर्यंत स्कूल व्हॅनसाठी परवाने देण्यात येत होते. मात्र स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतुकीसाठी असुरक्षित असल्याचे सांगत काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारच्या मानकानुसार राज्य शासनाने नियमावली तयार करून व्हॅन सुरू करण्याबाबतची सूचनावली प्रसिद्ध केली आहे. त्याआधारे राज्य शासनाने हे धोरणात्मक पाऊल टाकले असून या संदर्भात अधिसूचना निर्गमित होईल, असे मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

स्कूल बस भाडे परवडत नसलेले पालक विद्यार्थी वाहतुकीसाठी अवैध रिक्षाचा पर्याय अवलंबतात. रिक्षाच्या तुलनेत व्हॅनमध्ये अधिक सुरक्षेची तरतूद आहे. व्हॅनचे दरवाजे बंद असतात. चार चाके असल्याने वाहन उलटण्याची शक्यता नगण्य असते. व्हॅनमध्ये शाळेची बॅग, पाण्याची बाटली आणि अन्य साहित्य ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असते.

स्कूल व्हॅनमधील वैशिष्ट्ये

- जीपीएस

- सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन

- अग्निशमन अलार्म प्रणाली

- दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा

- ताशी ४० वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर

- पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे

- स्कूल व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी

- गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव

विद्यार्थी स्कूल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी,विद्यार्थी सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी

 विद्यार्थी स्कूल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

विद्यार्थी सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी

मुंबई, दि. 11 : शालेय (स्कूल) बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतुकीसाठी अनाधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यातील पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने धाडसी पावले टाकली आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येत आहेत. या बाबतची अधिसूचना निर्गमित होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.  

           मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला प्रथम प्राधान्य आहे. सुरक्षित वाहतुकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी स्कूल व्हॅनला मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्या स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना राज्य शासनाकडून परवाने देण्यात येतील. राज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

  परिवहन विभागाने बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचा मुद्दा गाजला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने स्कूल बस नियमावलीचा (ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स अर्थात एआयएस-०६३) आधार घेऊन अद्ययावत मानके अर्थात स्कूल व्हॅन नियमावली (एआयएस-२०४ ) तयार केली आहे. चारचाकी १२+१ आसनापर्यंत विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी वाहनाला शालेय (स्कूल) व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सदर वाहने BS-VI या श्रेणीतील असणार आहेत. यात चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, वाहन प्रवेश, स्टोरेज रॅक यांच्या स्पष्टतेसह आसन रचना, अग्निशमन अलार्म यंत्रणा, वाहन ट्रॅकिंग अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा ही समावेश केला आहे, 

राज्यात मॉडेल शासकीय सोलार जिल्हा स्पर्धेचे आयोजन

 राज्यात मॉडेल शासकीय सोलार जिल्हा स्पर्धेचे आयोजन

- मंत्री अतुल सावे

प्रथम विजेत्यास पाच लाखांचे बक्षीस

 

मुंबई, दि. ११ : केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजनेतंर्गत राज्यातील शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्पाची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी ‘मॉडेल शासकीय सोलर जिल्हा’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

 राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्पाची अमंलबजावणी होण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा विभागाने पुढाकार घेतला आहे. ज्या जिल्ह्यात जलद गतीने शासकीय इमारतींचे सौरीकरण करण्यात येईल, त्या जिल्ह्यास ‘मॉडेल शासकीय सोलार जिल्हा’ म्हणून घोषित केले जाईल. यासाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून यात सहभाग घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील पत्र संबंधित जिल्हाधिकारी व महाव्यवस्थापक (महाऊर्जा) यांना प्रमाणित करून पाठवावे लागणार आहे.

महाऊर्जामार्फत पत्रांची छाननी केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यात सर्वाधिक सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापित होतील, अशा जिल्ह्यांना मॉडेल शासकीय जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल.

  दि. १ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही स्पर्धा घेण्यात येईल. प्रथम विजेत्यास पाच लाख रुपये, सन्मानपत्र व स्मृतीचिन्ह देण्यात येईल. द्वितीय पारितोषिक ३ लाख तर तृतीय पारितोषिकासाठी १ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. नागरी सेवा दिनी ( २१ एप्रिल २०२६) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येईल.

या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

वर्ल्ड स्कूल व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी मुंबई विभागीय निवड चाचणी १३ ऑगस्ट रोजी

 वर्ल्ड स्कूल व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी मुंबई विभागीय

निवड चाचणी १३ ऑगस्ट रोजी

 

मुंबई, दि. ११ : आंतरराष्ट्रीय शालेय खेळ महासंघ (आयएसएफ) आयोजित वर्ल्ड स्कूल व्हॉलीबॉल (अंडर-15 बॉईज व गर्ल्स) चॅम्पियनशिप ४ ते १३ डिसेंबर २०२५ दरम्यान शांग्लूओ, चीन येथे होणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी राज्यस्तरावरील निवडीसाठी मुंबई विभागीय निवड चाचणी १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ९.३० वाजता नेरूळ जिमखाना, नेरूळ, नवी मुंबई येथे होणार असल्याची माहिती मुंबई विभागाचे क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक यांनी दिली आहे.

चीन येथे होणाऱ्या स्पर्धेत सहभागासाठी भारतीय संघाच्या निवडीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील निवड चाचणी २५ ते ३० ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत पुण्यातील श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी येथे घेण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई विभागासाठी निवड चाचणी नेरूळ जिमखाना येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यांतील १५ वर्षांखालील पात्र मुले व मुली या चाचणीत सहभागी होऊ शकतील. या निवडीतून विभागातील सर्वोत्तम पाच मुले व पाच मुली यांची निवड राज्यस्तरासाठी केली जाईल. यासाठी खेळाडूचा जन्म १ जानेवारी २०१० नंतर आणि १ जानेवारी २०१४ पूर्वी झालेला असावा.

तसेच, इंग्रजीतील मूळ जन्म दाखला अनिवार्य असणार आहे. राष्ट्रीय चाचणीवेळी किमान सहा महिन्यांची वैधता असलेला भारतीय पासपोर्ट आवश्यक; विभागीय चाचणीवेळी पासपोर्ट अर्जाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक. आधार कार्ड आवश्यक, पहिल्या इयत्तेच्या प्रवेशाची शाळेच्या जनरल रजिस्टरमधील नोंदणीची सत्यप्रत आवश्यक, भोजन व्यवस्था खेळाडू किंवा संबंधित शाळेने स्वतः करावी असेही विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००