रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराहाटी जमीन नोंद प्रकरणी

 रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवराहाटी जमीन नोंद प्रकरणी

 राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि. 6 :  रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवराहाटी म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर पारंपरिक जुन्या मंदिर व परिसरात विकास कामे करण्यासाठी या संदर्भातील वन विभाग, महसूल विभागाकडे  असलेल्या जमिनींच्या नोंदी, न्यायालयास सादर केलेले अहवाल या बाबतचा सविस्तर आढावा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घेतला.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या महसूल व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवराहाटी जमीन म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर पारंपरिक जुनी मंदिरे असल्याने या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, नव्याने बांधकाम करणे, सभागृह, सभामंडप, बगीचा करणे, नळपाणी योजना, अंगणवाडी शाळा, व्यायामशाळा, स्वच्छता गृह  अशी विकासाची कामे करण्यास अडचण निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनींच्या नोंदी संदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात यावा.  वन व महसूल विभागाने त्यांच्याकडील या संदर्भातील नोंदी तपासून विकास कामे करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करा

 आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुनर्विकासाचा

 आराखडा तयार करा

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 6 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे आंबडवे (ता. मंडणगड) येथे असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि अन्न  व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

 

मौजे आंबडवे येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या विकास संदर्भात राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. बैठकीस रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागुल यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हा समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, मौजे आंबडवे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्मारक सामाजिक, ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी वारसा आहे. या स्मारकाचा विस्तार व पुनर्विकास करताना स्मारक परिसरातील काही घरांचे व कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.  या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल व समाजकल्याण विभागाने पर्यायी जागा शोधावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी दिल्या

लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार

 लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असणाऱ्या बंजारा लमाण तांड्यांना

 महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देणार

- ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे

 प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या विभागीय आयुक्तांना सूचना

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील विविध महसूल विभागात लोकसंख्येच्या निकषावर पात्र असलेल्या बंजारा लमाण तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायतचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. याबाबत अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक विभागीय आयुक्तांना थेट दूरध्वनी द्वारे सूचना दिल्या.

 

संत सेवालाल बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी योजनाबाबत मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव वी श.बोंदरे, बंजारा/ लमाण तांडा समृद्धी

योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीचे अशासकीय सदस्य महंत जितेंद्र महाराज, श्रावण चव्हाण तसेच समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, विविध महसुली विभागामध्ये याबाबत जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. महसुली गावाचा दर्जा देण्याचे अधिकार विभागीय पातळीवर दिलेले आहेत. शासनाने तांडांच्या विकासासाठी यापूर्वी दिलेल्या 139 कोटी रुपये निधीतील झालेल्या कामांच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक तांड्यावर स्मशानभूमी व सभागृह उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून महसुली गावाचा दर्जा देण्यासाठी पात्र असलेल्या तांड्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना कोणतेही तडजोड केली जाऊ नये.

 

बैठकीमध्ये समाजाच्या विविध मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यासह राज्य विभागीय व जिल्हास्तरीय समितीतील सदस्यांना ओळखपत्र देणे, शासन निर्णयातील लमाण या नावाऐवजी '' लभाणा "अशी सुधारणा करणे यासाठी कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यामध्ये 3900 तांडे असून यातील अनेक तांड्यांना महसुली दर्जा नाही विशेषता 700 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांना महसुली ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव जिल्हा अथवा पंचायत समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. जवळपास 400 तांड्यांची लोकसंख्या 700 पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती बैठकीमध्ये देण्यात आली.

शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

 शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  जिल्हा नियोजन समित्यांना विविध यंत्रणांचा सहभाग घेण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

 

मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या.

 

शाळांमधील पायाभूत सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळेत सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि प्रसन्न वातावरण राहिल्यास शासकीय शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेण्याचा पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद, म.न.पा, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शाळांचे सुरक्षित कुंपण, शुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह), स्वच्छतागृह, शाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती, विद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट (NEET) परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबविण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधी, जल जीवन मिशनच्या सहयोगातून अनेक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधी, महिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधी, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी

 वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश ; नियमितपणे आढावा, समन्वय साधणार

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

 

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज.

 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

००००

अवयवदान मोठं पुण्याईच काम आहे...

 अवयवदान मोठं पुण्याईच काम आहे...

 

   - सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

 मुंबई, दि ६ : “रक्तदानासारखं अवयवदानही समाजाने भीती न बाळगता स्वीकारलं पाहिजे. मृत्यू नंतर सुद्धा, अवयव रूपाने कोणाला तरी नवजीवन देणं, हे मोठं पुण्याईच काम आहे. लोकांचे प्रबोधन करून अवयवदान चळवळ अधिक गतिमान, व्यापक लोकचळवळ करूया” असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य  व कुटुंब  कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

            केईएम हॉस्पिटलच्या सभागृहात (आरओटीटी ओ- एसओटीटीओ) संस्थेच्या वतीने जागतिक अवयवदान पंधरवडा निमित्त जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात अवयवदान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉक्टर, रुग्णालये, सेवाभावी संस्था तसेच अवयव रोपण केल्यानंतर विविध क्रीडा प्रकारात प्राविण्य मिळवलेल्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. अवयवदात्यांच्या प्रेरणादायी अनुभवांचे कथन करणाऱ्या चित्रफिती दाखवण्यात आल्या, तसेच आरओटीटीओ- एसओटीटीओ मॉडेलचे मंत्री श्री.आबिटकर यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

            लोकांच्या मनात अवयवदानाबद्दल अकारण भीती असते, अशीच भिती पूर्वी रक्तदानाबद्दल होती. आता रक्तदान सर्वत्र केले जाते. अवयवदानाबद्दल असलेली भिती व गैरसमज सुद्धा दूर करून अवयवदान ही लोक चळवळ झाली पाहिजे. सर्व पातळीवरून लोकाचे प्रबोधन, जनजागृती केली पाहिजे. प्रबोधनाची ही चळवळ अधिक गतिमान करून किडनी, डोळे, हृदय अशा अवयवांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक लोकांना आपण नवजीवन देवूया, असे आवाहन मंत्री.श्री.आबिटकर यांनी केले. 

अवयवदानाच्या क्षेत्रात काम करणारे झीटीसीसी, (आरओटीटी ओ- एसओटीटीओ), विविध रुग्णालये, तज्ज्ञ डॉक्टर, सेवाभावी संस्था यांचे कार्य उत्तम असून येत्या वर्षभरात अवयवदानाची प्रतीक्षा यादी कमी व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत, आरओटीटी ओ- एसओटीटीओ चे संचालक आकाश शुक्ला यांच्यासह महाराष्ट्रातील नामांकित डॉक्टर व विविध रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी लोकमान्य टिळक रुग्णालय, सायन रुग्णालय, नायर, बी.जे. मेडिकल कॉलेज, कमांड हॉस्पिटल पुणे, इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल नागपूर, एआयआय एमएस नागपूर, डी.वाय पाटील मेडिकल कॉलेज पुणे तसेच, री-बर्थ फाऊंडेशन, लिव्ह बियॉण्ड लाईफ फाऊंडेशन यांसारख्या एनजीओंच्याही योगदानाचा गौरव करण्यात आला.

अवयवदान क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल डॉ. राहुल पंडित (एचएन रिलायन्स हॉस्पिटल) आणि डॉ. सुजाता पटवर्धन (केईम) यांना बेस्ट एनटीआरसी ॲवार्ड या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

000

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 सरपंचांसाठी गावांच्या विकासाची मोठी संधी

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यात 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, सरपंचांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे, तसेच विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, "राज्य शासन गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या अभियान कालावधीत आवास योजनेतील उद्दिष्टे पूर्ण करणे, ग्रामस्वच्छता, सुंदर शाळा उभारणी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, सौर ऊर्जेचा वापर, महिला बचतगटांचे सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस कामगिरी करण्यावर भर दिला जावा."

तसेच, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या सेवा व दाखल्यांवरील शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीपैकी 30 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो, त्याचा योग्य वापर करून स्थानिक विकासकामे करावीत, असेही श्री. गोरे यांनी सांगितले.

यावेळी नवी मुंबई येथे सर्वसुविधायुक्त सरपंच भवन उभारणे, यासह विविध मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत सरपंच परिषदेचे राज्य कोअर कमिटी अध्यक्ष शत्रुघ्न धनवडे, प्रदेश सरचिटणीस राजाराम पोतनीस, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष जी. एम. पाटील, तसेच महिला सरपंच उपस्थित होते.